‘हामी त श्रीमान् अदालत पो हौँ त । हामीले सारा संसार व्यहोर्ने गरी देशको राजनीति ठेक्का लिएर बसेको हैन श्रीमान् ! हामीले ठेक्का लिएर बसेको रुल अफ ल (कानुनको शासन) र संविधानको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको जिज्ञासामा बिहीबार एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने, ‘के संविधानबमोजिम भयो, के संविधानबमोजिम भएन भन्ने हेर्ने मात्र हो । यति भनिसक्दा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटनचाहिँ गैर संवैधानिक हुन्छ भन्नेमा पुगेका हुन्छौँ ।’

न्यायाधीश मल्लले विघटनको मुद्दाको निर्णय गर्दा राजनीतिक वा संवैधानिक कुन तरिकाबाट फैसला गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? भनेर शाक्यलाई प्रश्न गरेकी थिइन् । 

मल्लको प्रश्नमा शाक्यले आफ्नो रायलाई बिट मार्दै भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव गएको छ र अधिवेशन समेत माग गरिएको छ । त्यो अवस्थामा हामीले टाउको दुखाउने अवस्था छैन, हामीले संविधान हेर्ने हो । हामीले ‘पोलिटिसियन’सँग टाउको दुखाउनुपर्दैन । हामीले कानुनलाई ‘रेस्पोन्स’ गर्ने हो । त्यसपछि के कसो गर्ने हो भन्ने संसदमा सांसदहरूको टाउको दुखाइको विषय हो । हाम्रो दुखाइ होइन । हामीले न्यायिक तरिकाले हेर्ने हो ।’

बहसका क्रममा बारम्बार संसदले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने–नसक्ने आधार के छ ? भनेर गरिएको प्रश्नमा शाक्यले धेरै विषयमा अदालतले टाउको दुखाउन नहुने राय दिएका हुन् । बहुमत प्राप्त दलको नेताले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले अर्को सरकार बन्न सक्छ र ? भन्ने प्रश्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बारम्बार गरेका थिए । 

त्यही सन्दर्भमै मल्लले गरेको राजनीतिक वा संवैधानिक तरिकाबाट निर्णय दिनुपर्ने प्रश्नमा इजलासतर्फ इंगित गर्दै शाक्यले धेरै विषयको टाउको दुखाउन नहुने राय दिएका हुन् । 

एमिकस क्युरीको चौथो नम्बरमा आएका शाक्यले मुख्य रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने बहस गरेका थिए ।

लिखित संविधान भएकाले नेपालको संविधानले सीमित अधिकारसहितको मात्र सरकारको कल्पना गरेको विषयमा शाक्यले तर्क गरेका थिए । संविधानमा जे–जति व्यवस्था गरेको छ, त्यति मात्रै अधिकार प्रयोग गर्न पाइने उनले जिकिर गरे । 

‘संविधानसभामार्फत जे–जति ‘डेडिकेटेड’ हुन्छ, त्यति मात्रै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । संविधानका आधारभूत विशेषता बिगार्ने गरी केही गर्न पाइन्न । लिखित संविधान भएको देशमा लेखिएकै मान्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘विघटन ठूलो कठिन काम हो । यसले जनतालाई दुःख हुन्छ । राज्यलाई खर्च हुन्छ ।’

पार्टीको आन्तरिक विवादमा अन्य पार्टीका सांसदलाई सजाय किन ?

पार्टीको आन्तरिक विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधानको कुनै धाराले नदिने बहस शाक्यले गरेका थिए । नेकपाभित्रको विवादलाई लिएर म्यान्डेट लिएर आएका अन्य दलका संसदलाई पनि सजाय दिने गरी विघटन गरेको उनको तर्क थियो ।

‘नेकपाभित्रको झगडाका कारण संसद् विघटन भएको छ । संसदमा त कांग्रेस र जसपाका सांसद पनि छन् नि !’ शाक्यले भने, ‘उनीहरू पनि ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएका हुन् । नेकपाको झगडामा उनीहरूको के दोष छ ?’

पार्टीभित्र विवाद भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने ठाउँ हुँदाहुँदै गलत मनसायले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको दाबी थियो । ‘पार्टीको विवादका कारण राजीनामा दिएमा, म धान्न सक्दिनँ छाड्छु भनेको अवस्थामा पार्टीभित्रैबाट नेकपा संसदीय दलको नेता छान्नुपर्छ र उसैलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।’

संसदीय दलमा बहुमत पुगेन, अरूले पनि बहुमत पाउन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आउने र अन्य उपधारा अनुसार पनि सरकार बन्न नसकेमा मात्रै संसद् विघटन हुने तर्क शाक्यको थियो ।

पार्टीभित्रको विवाद उठाइरहँदा शाक्यले संविधानको धारा ८५ को व्याख्या गर्न थाले ।  विघटनको अवस्थामा बाहेक संसदको अवधि ५ वर्ष रहने धारा ८५ मा उल्लेख भएकोमा त्यो धारा ७६ को धारा ७ अनुसार सम्बन्धित रहने उनको दाबी थियो । 

अवशिष्ट अधिकार भनेर हुँदैन, धारा उल्लेख हुनुपर्यो

प्रतिनिधिसभा विघटनमा दाबी गरेजस्तो प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित र अवशिष्ट अधिकार नहुने तर्क शाक्यको थियो । अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग संविधानको धारा ५८ अनुसार राज्य शक्तिको बाँडफाँटमा मात्र प्रयोग हुने उनको दाबी थियो ।

लिखित संविधानमा सरकारको सीमित अधिकार हुने बताउँदै शाक्यले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न कुनै पनि धाराले विशेष, अन्तर्निहित र अवशिष्ट अधिकार नदिएको भनाइ शाक्यको थियो । राजाको पालामा मात्रै सार्वभौमसत्तामा विशेषाधिकार हुने, तर लिखित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अन्तर्निहित अधिकार नभएको तर्क उनको थियो ।

कुनै अधिकार थप गर्न पाउने हो भने संविधान संशोधनमार्फत थप्न मिल्ने शाक्यको भनाइ थियो । ‘नदिएको अधिकार छ भन्न मिल्दैन । दिएको अधिकार संविधानले नै दिने हो,’ उनले भने, ‘संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता वा व्यवस्था हेरेर हुँदैन । लेखिएको कुरा आफैँमा पूर्ण हुन्छ ।’