प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतलाई सुझावका लागि तोकिएका पाँचजना एमिकस क्युरीले आफ्नो धारणा पाँचै न्यायाधीशको इजलासमा राखिसकेपछि बहसको क्रम टुंगिएको हो। 

संवैधानिक इजलासले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन बाट २ जना र नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना एमिकस क्युरी माग गरेको थियो। 

जसमा सर्वोच्च बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौला थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले बहसका लागि पठाएको थियो। 

एमिकस क्युरी?

जटिल किसिमका मुद्दामा इजलासलाई निरपेक्ष रूपमा राय दिने ‘एमिकस क्यूरी’लाई नेपाली भाषामा अदालतका सहयोगी हुन्। अदालतका सहयोगीले पक्षधरता नदेखाई विधि विधान, सिद्धान्त र तथ्यलाई बढी आधार देखाएर निरपेक्ष रूपमा बहस गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता छ।

विघटनसम्बन्धी यो मुद्दामा आफ्नो भनाइ राख्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक मान्न नसकिने जिकिर बहुमत एमिकस क्युरीको थियो। एमिकसको तर्फबाट पाँच जनाले बहस गरे। जसमा चार जना विघटनविरुद्ध उभिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार रहेको तर्क दिएका थिए।

बद्रीबहादुर कार्कीको तर्क

संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट सुरुमा बहस गर्न पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की इजलासमा आएका थिए। मङ्गलबार दिनभर बहस गरेका कार्कीको बहस अलिक बढी सैद्धान्तिक देखिन्थ्यो।

विषयलाई विभिन्न सन्दर्भलाई जोड्दै बहस गरेका उनले प्रतिनिधिसभा विघटन बदनियत र असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। 

कार्कीले पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाको कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु बदनियत रहेको बताएका थिए। बदनियतको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने भए पनि कार्कीले भने आन्तरिक झगडाका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आफू ‘क्लियर’ रहेको बताएका थिए।

बदनियतलाई पार्टीसँग जोडेका कार्कीले संसद विघटनको कदम असंवैधानिक पुष्टि गर्न आफ्नै लिखित संविधान पर्याप्त हुने तर्क दिएका थिए। संविधानमा लेखिएको कुरालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा कार्कीको थियो।
‘पार्टीभित्रको झगडालाई मुख्य कारण मानेर संसद् विघटन गर्नु मालाफाइड र असंवैधानिक हो। त्यो आधारमा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव भएको भए संसद्मा परीक्षण गर भन्थ्यौँ, त्यहाँ सोलुसन थियो तर त्यो पनि नगरी संसद् विघटन भएको छ।’

खरेलको तर्क : वीरेन्द्रलाई चन्द्रशमशेर भने जस्तो 

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीपछि एमिकस क्युरीका अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले बुधवार बहस गरेका थिए। खरेलले कार्कीको जस्तो लामो बहस गरेनन्। तर छोटो समयमा अदालतलाई आफ्नो राय गहन ढंगबाट राख्न भ्याए।

खरेलले इजलासलाई संविधानबाटै विघटनको मुद्दाको निचोड दिनुपर्ने सुझाएका थिए। संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकारभित्र विघटनलाई राख्न नहुने मुख्य तर्क खरेलको थियो।

संसदीय व्यवस्थाको विश्वव्यापी मान्यता भन्दै उनले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने र संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने विषयमा इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

संसदीय व्यवस्थाको विश्वव्यापी मान्यतामा दुई विषय मात्रै हुने खरेलको तर्क थियो। पहिलो, प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने। दोस्रो, संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने।

उनले पटक–पटक बेलायतको उदाहरण दिँदै विघटनलाई पुष्टि गर्न खोजेकोमा खण्डन गरेका थिए। ‘बेलायत यस्तो राष्ट्र हो, जहाँ २०११ अगाडि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन नगरी चुनाव भएको छैन। संसद्को आयु नै प्रधानमन्त्रीको विघटनमा निर्भर हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘२०११ मा फिक्स ट्रम पार्लियामेन्ट याक्ट ल्याएर मात्रै संसद्को आयु तोकियो। त्यो भन्दा अगाडि त संसद्को आयु नै थिएन। 

अन्य देशको अभ्यासलाई नेपालमा ल्याएर व्याख्या गर्न नहुने तर्क उनले गरेका थिए। ‘अब जहाँ संसद्को आयु नै तोकिएको छैन त्यही देशको प्राक्टिसलाई लिएर नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार भनेर व्याख्या गरेर हुन्छ ? त्यस्तो हुँदैन श्रीमान् !’, उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले श्रीमान्, विघटनको विषयलाई हाम्रै संविधानबाट निवारण गर्नुपर्छ।’

नेपालमा संसद्को आयु तोकिएको बेला बेलायतको जस्तो अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने भन्दै खरेलले एउटा किस्सासमेत सुनाए।

‘अहिले पनि बेलायतकै व्यवस्था मान्ने हो भने त वीरेन्द्रका अगाडि चन्द्रशमशेरको जय भन्या जस्तो हुन्छ’, उनले भने, ‘खम्पा विद्रोहका बेला राजा वीरेन्द्र हुम्लाको यारी पुगेका थिए। त्यहाँ राजा आउँदैछन् भनेर गाउँलेलाई भनियो। हेलिकोप्टरबाट वीरेन्द्र ओर्लिनेबित्तिकै जनताले भने, चन्द्रशमशेरकी जय !’

मैनालीको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई

खरेलपछि एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संसद् विघटनमा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार हुने व्याख्या गरे। अर्थात् विघटनको पक्षमा उभिने गरी मैनालीले आफ्नो धारणा इजलासमा राखे।

संविधानमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने भएकाले अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने दाबी उनले गरेका थिए। संविधानको धारा ७६ उपधारा १ को व्याख्या गर्दै मैनालीले संसदीय दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्री हुनसक्ने जिकिर गरे।

मैनालीले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा पनि संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहने व्याख्या गरेका थिए। ‘जब पार्टीभित्र जञ्जाल, समस्या उत्पन्न हुन्छ। सरकारको काममा बाधा नआओस् भन्नका लागि संसद् विघटन गर्ने हो’, उनले भने। 

उनले संविधानमा नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्ने तर्क दिए। जनताबाट प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभा बाटै प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीमा समेत अन्तर्निहित अधिकार हुने जिकिर उनको थियो। ‘सार्वभौमसत्ता जनताबाट चुनाव मार्फत राजनीतिक दलले प्राप्त गर्छ। संसद् र प्रधानमन्त्रीलाई त्यसैगरि प्राप्त हुने हो’, उनले भने। 

पूर्णमान शाक्य : पुनर्स्थापना गरेर संसदलाई जिम्मा दिऊँ

एमिकस क्युरीको चौथो नम्बरमा आएका सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने बहस गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क शाक्यको थियो।

शाक्यले अदालतले संविधान र विधिको शासनको रक्षा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले राजनैतिक कि कानुनी तरिकाबाट विघटनको मुद्दालाई सुल्झाउँदा ठीक हुन्छ भन्ने प्रश्न उनलाई गरेकी थिइन्।

मल्लको प्रश्नमा शाक्यले धेरै विषयमा अदालतले टाउको दुखाउन नहुने सुझाए। ‘हामी त अदालत पो हौँ त श्रीमान्। हामीले सारा संसार व्यहोर्ने गरी देशको राजनीति ठेक्का लिएर बसेको हैन श्रीमान्!’, उनले भने, ‘हामीले ठेक्का लिएर बसेको रूल अफ ल (कानुनको शासन) र संविधानको मात्रै हो।

न्यायाधीश मल्लको जिज्ञासामा बिहीबार एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘के संविधान बमोजिम भयो, के संविधानबमोजिम भएन भन्ने हेर्ने मात्रै हो। यति भनिसक्दा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन चाहिँ गैर संवैधानिक हुन्छ भन्नेमा पुगेका हुन्छौँ,’ उनले भने। 

‘अविश्वासको प्रस्ताव सँगै अधिवेशनसमेत माग गरिएको छ। त्यो अवस्थामा हामीले टाउको दुखाउनै पर्दैन, हामीले संविधान हेर्ने हो। हामीले ‘पोलिटिसियन’सँग टाउको दुखाउनुपर्दैन’, मल्लको प्रश्नमा शाक्यले आफ्नो राय बिट मार्दै भने, ‘हामीले कानुनलाई ‘रेस्पोन्स’ गर्ने हो। त्यसपछि के कसो गर्ने हो भन्ने संसदमा सांसदहरूको टाउको दुखाइको विषय हो। हाम्रो दुखाइ होइन। हामीले न्यायिक तरिकाले हेर्ने हो।’

गीता पाठक संग्रौला पनि विपक्षमा

एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहसको अन्तिममा आएकी  वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई वैधानिकता दिन नसकिने बताएकी छन्। पुस ५ गतेको विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटनको घोषणाको विज्ञप्तिले विभिन्‍न प्रश्न उठाएको तर्क पाठकले शुक्रबार पेश गरिन्।

सिफारिस र घोषणा संवैधानिक छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको उनले बताइन्। न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हो कि राजनीतिक विषय हो भन्ने प्रश्न उठे पनि यो विषय संवैधानिक तरिकाले समाधान गर्नु पर्ने धारणा उनले राखिन्।

प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीहरुले संसदीय प्रणालीमा सदन विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित हुने तर्क राखेका थिए । तर पाठकले त्यही तर्कलाई खण्डन गर्दै 'हाम्रो मुलुक संसदीय प्रणालीको मात्र नभएको' बताइन्। 

'धारा ७४ मा संसदीय प्रणाली भनेर मात्र उल्लेख गरेको छैन, त्यो अगाडि अरु विशेषणहरू पनि छन्', पाठकले भनिन् ' संसदीय प्रणाली अगाडिका विशेषणहरूको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छन् श्रीमान्।'

पाठकले भने जस्तै संविधानको धारा ७४ मा नेपाललाई संसदीय प्रणालीको मुलुक भनेर मात्र व्याख्या छैन। धारा ७४ ले शासकीय स्वरूपको व्याख्या गर्दै भनेको छ, 'नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ।'

'धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनको धारा हो। यसलाई 'पार्लियामेन्ट'सँग जोड्ने अरु आधार हुन्छ र?,' उनले भनिन्, 'को व्यक्ति कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यसलाई टेक्सचुल्ली र कन्स्टिट्युचल्ली जुडिसरीले निर्णय गर्नुपर्छ !'