नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेता एवम् संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले फागुन ११ देखि १५ गतेसम्ममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला आउने दाबी गरेका छन्। 

‘फागुन ११ देखि १५ गतेभित्रमा अदालतको फैसला आउन सक्छ, विज्ञहरु यही भन्छन्,’विराटनगरमा शनिबार आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै  नेम्वाङले भने, ‘त्यसो भए के हुन्छ ? भन्ने विषयमा हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा बहस समेत गर्न पाइँदैन भनेको छ ।’

नेता नेम्वाङले जनताले आफ्नो फैसला निर्वाचनको पक्षमा देखाइसकेको जिकिर गरेका छन्। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय अगाडि भेला भएर जनताले के चाहन्छौं भन्दा निर्वाचन भनेकाले प्रधानमन्त्रीको कदम अनुमोदन भएको उनले बताए। 

‘जनताले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेको छ’, नेम्वाङले भने, ‘म चाहिँ भन्दिनँ, प्रधानमन्त्री भने अदालतले आफ्नो कदम सदर गर्छ भन्ने कुरामा २ सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा हामीलाई साह्रै विश्वास छ ।’

दुईतिहाइको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन स्वभाविक भएको तर्क उनले गरे। ‘दुईतिहाइको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाउने, संवैधानिक परिषद्मा बैठक हुन नदिने, निर्णय हुन नदिने, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ', उनले भने, 'यो अवस्थामा मैले काम गर्न पाउने कि नपाउने, मलाई काम गर्न दिने कि नदिने, प्रधानमन्त्रीले जनता गुहार्न जान मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ, यही प्रश्न प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पनि राखिसक्नु भएको छ ।’