प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको दुई महिना पूरा भइसकेको छ। त्यसयता प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग गर्दै नेकपा प्रचण्ड-माधव समूह आन्दोलित छ। उनीहरुसँगै नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलित छन् तर छिन्नभिन्न।  

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेको भन्दै उनीहरुले सडकलाई संघर्षको थलो बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथि ‘कु’ गरेको भन्दै दाहाल-नेपाल नेकपा, कांग्रेसलगायत दलको अलग अलग संघर्ष चलेको दुई महिना पुगेको छ। तर यसले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कुनै किसिमको दबाब बढेको देख्न सकिएको छैन।

​किन उठ्न सकेन आन्दोलन ?

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नागरिक अगुवाहरुले पनि सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सबैले ‘प्रतिगमन’ भएको भन्दै आन्दोलित हुनुपरेको बताएका छन्। दाहाल-नेपाल नेकपा र कांग्रेसबाहेक अन्य समूहको आन्दोलनमा जनसहभागिता भने न्यून छ। नागरिक आन्दोलनमा उही संख्यामा पुरानै अनुहार सडकमा देखिन्छन्। अर्थात् दलहरूको आन्दोलनमा कार्यकर्ताहरु उत्रिएका छन् भने नागरिक आन्दोलनमा सीमित संख्यामा दोहरिरहने अनुहार।

दुई महिना बित्न लाग्दा पनि आखिर आन्दोलनले गति लिन सकेन त? प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलित दाहाल-नेपाल समूहले ठूलो संख्यामा जनता सडकमा उतारिरहेको छ तर, उसले आमनागरिक र आन्दोलनरत अन्य शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन अझै सकिरहेको छैन। 

कांग्रेसले हात उठायो

कांग्रेसले आधिकारिक रुपमै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेर सडकमा छ। तर उसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई यो आन्दोलन दिक्क लाग्दो भएको छ। उनी सर्वोच्चले संसद विघटन सदर गरिदिए चुनावमा गएर बहुमतको प्रधानमन्त्री हुने योजना बूढानीलकण्ठमा बनाइरहेका छन्। तर उनी सानेपा झरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितको चित्त बुझाउन भए पनि आन्दोलनमा जान बाध्य छन्। 

देउवाले पटक पटक आन्दोलन गरेर पार नलाग्ने बताउँदै आएका छन्। यस विषयमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग उनको बाझाबाझ नै भइरहेको छ। 

बिहीबार पोखरामा आयोजित कांग्रेसनिकट राष्ट्रिय मगर संघको गण्डकी प्रदेश भेलामा पनि देउवाले आन्दोलनका लागि सडकमा हुलका हुल मान्छे ल्याउन पैसा नभएको बताए। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनैपर्छ भनेर कांग्रेसले आन्दोलनका लागि पैसा खर्च गरेर सडकमा मान्छे ल्याउन नसक्ने भन्दै देउवाले त्यहीँ विश्राम लिए।

सभापति देउवाको यो भनाइले कांग्रेसले अब आन्दोलनबाट लगभग हात झिकिसकेको बुझ्न सकिन्छ। ‘सडकमा आन्दोलन गर्ने नाममा हुलका हुल मान्छे कांग्रेसले ल्याउन सक्दैन, कांग्रेससँग त्यसका लागि पैसा छैन', देउवाले भने, 'संसद् विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ। अदालतले गर्ने निर्णय नै कांग्रेसलाई मान्य हुन्छ। बरु त्यसपछि थप रणनीति बनाएर जाउँला।'

उनले आफूहरु अदालतको निर्णय स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर त्यहीँ प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत नरहेका वरिष्ठ नेता पौडेलले भने आन्दोलन कुनै हालतमा चर्काउनै पर्ने मत राखेर देउवालाई अफ्ठ्यारो पारिदिए। 

ढिलोचाँडो जुट्छौँ

तर, नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराई भने ढिलो–चाँडो कांग्रेस पनि ओलीविरुद्धको आन्दोलनका लागि एकैठाउँमा आउने विश्वास व्यक्त गर्छन्। २०१७ को महेन्द्रको ‘कु’विरुद्ध पुष्पलालले संयुक्त आन्दोलन गरौँ भन्दा दलहरूलाई एकैठाउँमा आइपुग्न ०४६ सालसम्म कुर्नुपरेको उनले बताए।

भट्टराईले ०६१ को शाही ‘कु’ पछाडि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा पनि दलहरु एकैठाउँमा आइपुग्न लामो समय (झण्डै १ वर्ष) लागेको उदाहरण दिए। त्यसैले अहिले पनि दलहरु ढिलो–चाँडो ओलीको कदमको पक्षमा उभिने बताए। उनले देउवाले अहिले नबुझे पनि केही समयपछि ओलीको प्रतिगमन बुझ्ने मत राखे। 

‘अहिले पनि कांग्रेस खासगरी सभापति देउवा आन्दोलनका लागि तयार छैनन्। तर, उनले ढिलोचाँडो यो कुरा बुझ्नेछन्’, उनले भने। भट्टराईले संयुक्त आन्दोलनका लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै यसले बिस्तारै गति लिने बताए। ‘पुस ६ यता संयुक्त आन्दोलनका लागि लगातार प्रयास भइरहेको छ', उनले भने, 'बिस्तारै ओलीले कस्दै गएपछि (निरङ्कुशता बढाउँदै लगेपछि) उनीहरु पनि संयुक्त आन्दोलनका लागि तयार हुनेछन्।’

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हार-गुहार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलित दाहाल–नेपाल समूहले अन्ततः अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको पनि सहारा लिएका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले काठमाडौंमा क्रियाशील अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि बोलाएर छिमेकी भारत र चीनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो जारी लडाइँलाई सहयोग पुर्याउन अपिलसमेत गरे। 

उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कदमविरुद्ध आफ्नो सन्देश सुनाउन भारत, चीन, युरोपियन युनियन र संयुक्त राज्यलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्पर्कमा रहेको समेत बताएका थिए।

अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको कदमले प्रजातन्त्रको मृत्यु भएकाले त्यसको प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न हामीलाई भारत, चीन, युरोपियन युनियन र संयुक्त राज्यलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग चाहिएको जानकारी गराएका हौ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय समुदायले केही बोलेका छैनन्। तर, दाहाल–नेपाल समूहले यस विषयमा छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनले विज्ञप्ति निकालेर बोल्नुपर्ने बताइरहेका छन्। 

यसैलाई लिएर दाहाल–नेपाल समूहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हारगुहार गरेको हो। छिमेकी राष्ट्रले ओलीको कदमविरुद्ध केही नबोलिरहँदा दाहाल–नेपालको चाहना दबाब बढाऊन् भन्ने थियो। नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बोल्नुपर्ने बताउँछन्, नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराई। उनले अहिले लिखित रुपमा केही नबोले पनि भविष्यमा बोल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

‘यो हाम्रो बाध्यता पनि हो। उनीहरुले के कारणले विज्ञप्ति निकालेनन्, त्यो उनीहरुको कुरा हो,’ नेता भट्टराईले भने, ‘हुन त हाम्रै आन्तरिक मामिला हो, तर, छिमेकीले पनि ओलीको यो कदमविरुद्ध बोल्नुपर्छ भनेर हामीले अन्तराष्ट्रिय मिडियासँग छलफल गरेका हौँ। अहिले उनीहरुले विज्ञप्ति नदिए पनि हाम्रो पक्षमा छन् भन्ने ठानेका छौँ।’

कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो

नेकपापछिको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादबाट माथि उठ्न नसक्दा आन्दोलनले गति लिन सकिरहेको छैन। कांग्रेसका सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच विवाद बढ्दै जाँदा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलन उठ्न सकेको छैन। कांग्रेस आन्दोलनमा जाने या निर्वाचनमा जाने भन्नेबारे गम्भीर अन्योलमा छ। यद्यपि कांग्रेसले सडकमा भने उत्रिन छाडेको छैन। तर पार्टी सभापति नै आन्दोलनप्रति सकारात्मक भएका छैनन्।  

यी दुई नेताबीच सार्वजनिक कार्यक्रममै भनाभन समेत पर्न थालेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममै देउवा र पौडेलले एक–अर्कालाई घोचपेच गर्दै आएका छन्। बिहीबार पोखरामा पनि यी दुवै नेताबीच सार्वजनिक मञ्चमै घोचपेच चल्यो। 

मगर संघको गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवालाई जे मन लाग्यो त्यही नबोल्न भन्दै कटाक्ष गरे। उनले जनतालाई भ्रममा पार्ने गरी जे मन लाग्यो त्यही नबोल्न सभापति देउवालाई दबाब दिएका थिए।

‘पार्टीले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम भनेको छ, नेताहरू जनतालाई कन्फ्युजनमा पार्ने कुरा बोलेर हिँड्ने? नेता भएर जे मन लाग्यो त्यही बोलेर हिँड्ने?’ पौडेलले देउवालाई भने, ‘तानाशाहीतन्त्रको विरोध गर्नु कांग्रेसको कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि हमला गरेकाले अदालतले के गर्ला भनेर हेरेर बस्ने होइन। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आन्दोलनको मोर्चामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन।’

पौडेलको कटाक्ष सुनिसकेपछि सभापति देउवाले त्यसको जवाफमा आन्दोलनका लागि सडकमा हुलका हुल मान्छे ल्याउन पैसा नभएको बताए। देउवाले पौडेललाई लक्षित गर्दै भने, ‘अदालतले संसद् पुनःस्थापना भन्यो भने स्वीकार गर्छौं, उनले भने, ‘यदि सरकारलाई चुनावमा जानू भन्यो भने पनि स्विकार्न तयार छौँ। सडकमा जुलुस निकालेर, दबाब दिएर हामी अदालतलाई यसो गर, उसो गर भन्न सक्दैनौँ।’