मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव करिब दुई महिनापछि आइतबार प्रदेश १ को प्रदेशसभामा पेस भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने क्रममा प्रदेशसभामा अनौठो दृश्य देखियो।

न त त्यहाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्री थिए त त उनको पक्षमा रहेका सत्तारुढ सांसदहरु नै। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै बर्खास्त गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दै गर्दा त्यसको सामना गर्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि निर्धारित प्रदेशसभाको अगाडिको लाइनका सबै कुर्सी खाली थिए।

बैठकको पहिलो लाइनको कुर्सीमा बस्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नै गुटका सांसदहरुको भेलामा व्यस्त थिए। संसद बहिष्कार गरेका उनीहरु मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नहुने भन्ने भेलामा छलफलमा जुटेका थिए।

'एक महिना २६ दिन अगाडि गत पुस १२ गते हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौँ। यसबीच सरकार जिम्मेवार भएर अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार भएन। लोकतान्त्रिक हिसाबले अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्ने कुरामा सरकार देखिएन,’ आङ्ग्बोले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दै भने, 'हाम्रो प्रस्ट कुरा सरकारले अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ । र, संसदको फैसला मान्नु पर्छ।'

आङ्बोले भने झैँ अविश्वासको प्रस्ताव छल्ने कोसिसमा रहेका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र ओली पक्षीय सांसदहरू संसदमा थिएनन्। खास सत्तापक्ष भनिएका ओली नेकपाका सांसदहरूले आइतबारको प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेका हुन्।

गत माघ २५ गते पाँच घण्टा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो। त्यही दिन ओली समूहले मुख्यमन्त्रीले कारबाही गरेका १६ सांसद बैठकमा सहभागी हुन नपाउने अडान लिएका थिए। बैठकमा दुवै समूहबीच सहमति हुन सकेको थिएन। 

ओली पक्षीय प्रतिनिधिको विरोधका बावजुद संसद् बैठक चलाउने र मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने निर्णय भएको थियो।

असहमतिबीच संसद् सचिवालयले बैठकको कार्यसूची प्रकाशित गर्‍यो । तर, संसदीय अभ्यासमा नौलो देखिने गरी त्यतिबेलै सत्तापक्षले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसैगरी आज पनि बैठक बहिस्कार गर्दै ओली समूहका सत्ता पक्षीय सांसदहरू गुट भेलामा जुटे।

संसद अधिवेशन नचलेका बेला ३७ सांसदको संयुक्त हस्ताक्षरमा २०७७ पुस १२ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । हिउँदे अधिवेशन सुरु नभएकै बेला संसद् सचिवालयमा दर्ता अविश्वास प्रस्ताव अनेक तनावबीच तेस्रो बैठकमा मात्रै पेस भएको हो ।

'माननीय सभामुख ज्यु, म माननीय सभामुखको अनुमतिमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेश नम्बर एकको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ को उपनियम १ बमोजिम प्रदेश नम्बर १ का माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राई का विरुद्धमा म माननीय इन्द्र बहादुर आङ्बो प्रस्तावक र माननीय लछुमन तिवारी समर्थक भई प्रदेशसभा सचिवालयमा मिति २०७७ पुस १२ गते पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ को उपनियम ४ बमोजिम यस प्रदेशसभामा पेस गर्दछु।’

आङ्बोले यति भनिरहँदा पुस १२ गते ३७ जनाको हस्ताक्षरमा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमा ५ जना सांसदले आफ्नो निर्णय फिर्ता गरिसकेका थिए । मुख्यमन्त्री राईकै सरकारमा केही समय अगाडि सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले पदबाट राजीनामा दिँदै राई विरुद्धकै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्।

तर उनीसहित सांसदहरू गोपालचन्द्र बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली,कला घले र वसन्ती देवी यादवले भने हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी थिइन्।