विप्लवसँग वार्ता : बालुवाटार निरन्तर सम्पर्कमा, प्रतिबन्ध हटाइँदै
तीन शर्त, आफ्नै समूहमा ल्याउने ओलीको योजना
फरकधार / १० फागुन, २०७७

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच चाँडै वार्ता हुने भएको छ। वार्ताका लागि बालुवाटारले विप्लवसँग अनौपचारिक संवाद अघि बढाएको छ।  उच्च स्रोतका अनुसार सरकार वार्ताका लागि लचिलो बनेसँगै विप्लव आफैंले शनिबार सकारात्मक आशयसहितको विज्ञप्ति निकालेका छन्।



दुई वर्षअघि आफैंले आपराधिक समूह करार गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेकपासँग वार्ताका लागि बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनेक सूत्र प्रयोग गरिरहेका छन्। बालुवाटारले दुई पटक पठाएको सन्देशलाई सकारात्मक मान्दै विप्लवले शनिबार विज्ञप्ति निकालेको खुलेको छ।

दुई पटक अनौपचारिक वार्ता भइसकेकाले अब औपचारिक रुपमा वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित अनेक सूत्र प्रयोग गरिरहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ।

प्रधानमन्त्रीको यो पहलसँगै विप्लव नेकपामाथि २०७५ फागुनदेखि लागिरहेको प्रतिबन्ध पनि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउने तयारी सरकारले गरेको छ।



विप्लव नेकपासँग वार्ता भइरहेको छनक विराटनगरमा ओली समूहको नेकपाले शनिबार गरेको प्रदर्शनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' आफैँले दिएका छन्। उनले त्यहाँ भनेका थिए,‘पछिल्लो समय हामी एक भूमिगत समूहसँग पनि वार्ता गर्ने तयारीमा छौँ।’ 

विराटनगरबाट गृहमन्त्री थापाले यसो भने लगत्तै विप्लवले एउटा विज्ञप्ति निकाले। उनले जुन विज्ञप्तिमा आफूलाई खुला राजनीतिक वातावरणमा फर्किने अवस्था भएमा वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे। 

वार्ताका तीन शर्त

बादलले विराटनगरमा भूमिगत समूहको नाम नखुलाए पनि जनयुद्धका आफ्ना सहयोद्धा विप्लवलाई लक्षित गरी वार्ता गर्न लागेको बताएका थिए। उनीनिकट स्रोतले उनको यो भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधार देखाएको छ। उनकै यो कुरालाई विप्लवले शनिबार निकालेको विज्ञप्तिले पनि पुष्टि गरेको छ।

गृहमन्त्री थापा बोले लगत्तै विप्लवको नाममा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति उनीनिकट पत्रकारहरुले सार्वजनिक गरे। जसमा भनिएको छ,‘हामी सरकारसँग वार्ता गर्न तयार छौ । तर हाम्रा केही माग छन्। अहिलेलाई कम्तीमा खुला रुपमा राजनीतिक गतिविधि गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ।'

विज्ञप्तिमा प्रष्ट नखुलाए पनि विप्लव समूहले वार्ताका लागि तीनवटा शर्त यसअघि नै राख्दै आएको छ। पहिलो प्रतिबन्ध फुकुवा, दोस्रो पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरूको विनाशर्त रिहाइ र तेस्रो वार्ताका लागि सरकारबाट औपचारिक पत्र पठाउनुपर्ने।

यी शर्त पूरा भए वार्ताका लागि तयार रहेको विप्लवले यसअघि नै बताइसकेका छन्। जानकारहरु भन्छन्,‘यसरी गृहमन्त्री थापाले बोल्नु र विप्लवबाट विज्ञप्ति आउनु संयोग मात्रै होइन । यो त सरकार र प्रतिबन्धित विप्लवबीच भइरहेको अनौपचारिक वार्तालाई पुष्टि गर्ने बलियो प्रमाण हो।' उनीहरुका अनुसार एकआपसमा अनौपचारिक वार्ता भइसकेपछि विप्लव वार्ताका लागि सकारात्मक भएका हुन्।

विप्लवलाई फकाउने रणनीति

गृहमन्त्रीले बोलेपछि सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीले विराटनगरमै विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा घोषणा गर्ने योजना थियो। त्यसको संकेत उक्त सभामा बोलेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरेका थिए। 

तर बादलले विप्लवसँगको वार्ताबारे बोलेपछि प्रधानमन्त्रीले केही बोलेनन्। उनले आमसभाबाट घोषणा गर्नुभन्दा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउनु उचित ठानेर विराटनगरमा केही नबोलेको उनका एकजना सल्लाहकार बताउँछन्। 

पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै बढेको राजनीतिक ध्रुवीकरणबीच ओलीले साना साना कम्युनिष्ट घटकलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कोसिस गरिरहेका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपालले अलग्गै समूह चलाएको अवस्थामा ओलीले जनयुद्धका एकजना कमाण्डर बादललाई आफ्नो टिममा ल्याएका छन्। अब उनी बादलका सहयोद्धा विप्लवलाई पनि आफ्नो समूहमा भित्र्याएर प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने योजनामा छन्। 

सरकारका विभिन्‍न दूतहरुले विप्लवलाई फकाउने कोसिस गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार विप्लवलाई मनाउन गृहमन्त्री थापा, खानेपानी मन्त्री मणि थापा र अर्थ मन्त्री पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। विप्लव र गृहमन्त्री थापा जनयुद्धका बेला जनमुक्ति सेनाका दुई कमाण्डर र सहयोद्धा पनि हुन्।

विप्लवसँग वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको अर्को कडीका रुपमा खानेपानी मन्त्री थापाको नख्खु जेल यात्रालाई पनि लिइएको छ। अनुगमन बहानामा खानेपानी मन्त्री थापा नख्खु जेल पुगेर विप्लव नेकपाका नेता हेमन्त प्रकाश वलीलाई भेटे। भेटका क्रममा उनले भनेका थिए,‘हामी दुवै मिलेर सरकारसँग महासचिव विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन भूमिका खेलौँ।'

प्रधानमन्त्रीको अर्थपूर्ण भाषण

प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिगत राजनीति गरिरहेको विप्लव नेकपा सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक हुँदा अन्य राजनीतिक दललाई मन नपरेको आरोप आइतवार लगाए। 

पाँचौँ इन्द्रदह पर्यटन उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थाको विरोधमा हतियार उठाइरहेको विप्लव समूहका नेता विप्लवले सरकारसँग वार्ता गरी समाधानमा जान्छौँ भनेर वक्तव्य निकालेपछि कतिपयमा आतंक छाएको बताए। 

विप्लव समूहले वार्ता गर्ने भएपछि उक्त समूहलाई प्रयोग गर्न चाहनेमा छटपटी भएको प्रधानमन्त्रीको आरोप थियो। पृथकतावादको कुरा गरिरहेको सिके राउत पृथकतावाद छाडेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउँदा पनि अरुलाई छटपटी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। 

‘हतियार उठाइरहेका, व्यवस्थाका विरोध गरिरहेका विप्लव समूहका नेता विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्छौं,  हामी वार्ता गरेर समाधानमा जान्छौँ भनेर वक्तव्य निकालेछन्, कतिपयलाई आतंक छायो । विप्लवलाई प्रयोग गरुँला कि भनेको त वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्छु पो भन्न थाले,’ ओलीले थपे, ‘देश त साँच्चै हरेक हिसाबले अघि बढ्छ कि क्या हो, पृथकतावादको कुरा गरिरहेको सिके राउत पृथकतावाद छाडेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउँछु भने । अब विप्लव वार्ता गर्छु भन्दै छन् । केहीलाई छटपटी भएको छ।’ 

विज्ञप्ति सरकारको नोटिसमा

विप्लवसँग अनौपचारिक वार्ता भएको कुरा सरकारी पहलहरूले पुष्टि गरेका छन्। सरकारसँग अनौपचारिक वार्ता भइसकेपछि विप्लवले विज्ञप्ति जारी गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ। 

विप्लवले विज्ञप्ति नै निकालेको अवस्थामा फरकधारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग यसबारे चासो राखेको थियो। 'विप्लवले निकालेको विज्ञप्ति सरकारको नोटिसमा छ, अब यो विषयमा क्याबिनेटमा छलफल हुन्छ', उनले भने, 'विज्ञप्तिमा धेरै कुरा स्पष्ट छैन। अस्पष्ट कुरा क्लियर भइसकेपछि कसरी जाने भनेर सरकारले रणनीति तय गर्छ।’ 

प्रतिबन्ध हटाउँदै सरकार 

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि दुई वर्षदेखि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको अनौपचारिक वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेसँगै सरकारले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २०७५ फागुनदेखिको प्रतिबन्ध हटाउन लागेको हो। 

हाल जारी अनौपचारिक वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेकाले सरकारले विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा तयारी गरेको हो। सोमबार या मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गराउन लागेका हुन्।

प्रतिबन्धको करिब दुई वर्षपछि सरकारले विप्लवका तीन बुँदे माग पूरा गरेर प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको हो। दुई पक्षबीच गोप्य रुपमा काठमाडौंमा भइरहेको अनौपचारिक वार्तामा विप्लव नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य चिरन पुन सहभागी छन्। स्रोतका अनुसार यता सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले खटाएका एकजना मन्त्री रहेका छन्। 

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले औपचारिक वार्ताका लागि विभिन्न शर्त राखेको छ। उसले पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको विनासर्त रिहाइ, राजनीतिक मुद्दा फिर्ता, प्रतिबन्ध फुकुवा र औपचारिक पत्र लेख्नुपर्ने मत राखेको छ।

विप्लवसम्म सन्देश पुग्ने गरी दुई चरणमा भइसकेको वार्ता सकारात्मक भएकाले सरकारले प्रतिबन्ध हटाउने गरेको हो। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव नेकपालाई मूलधारमा आउन आग्रह गरेका थिए। शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले वार्ता प्रयास भइरहेको बताएलगत्तै महासचिव विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सेफ ल्यान्डिङ गराउने दिशामा छन्। उनले विप्लवलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याएर चुनावमा सहकार्य गर्ने सोच बनाएका छन्। 

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग दुई चरण वार्ता गरेर पनि त्यसलाई गोप्य राखेको छ। पुस ५ गते संसद विघटन भएसँगै विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले वार्ता भाँड्ने भन्दै परिणाम नआइ केही पनि सार्वजनिक नगर्ने रणनीतिमा सरकार बसेको छ।

वार्ताको बाध्यता

दुई वर्ष लामो प्रतिबन्धबीच ठूलो क्षति व्यहोरेको विप्लव नेकपा सरकारसँग वार्ता गरेर तत्काललाई सेफ ल्यान्डिङ चाहन्छ। आफ्ना दुई हजार धेरै नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि छिन्नभिन्न भएको विप्लव नेकपा तत्काललाई खुला राजनीतिमा आएर नयाँ योजना निर्माणको रणनीतितिर लागेको देखिन्छ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यसअघि पुसमै खुला राजनीतिमा फर्किने संकेत गरेको थियो। विप्लवको नेकपासहित चार दलले १४ पुसमा मोर्चाबन्दी घोषणा गरेका थिए। जसमा तीन दल अहिले पनि खुला राजनीतिमा छन् भने विप्लव मात्रै भूमिगत अवस्थामा छ। खुला राजनीतिमा रहेका दलहरूसँग मोर्चा गरेर विप्लवले त्यतिखेरै 'सेफ ल्यान्डिङ' को संकेत दिएका थिए। 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध भूमिगत अवस्थामा रहेको नेकपा विप्लव, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्‍वभक्त दुलाल 'आहुति' नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भएको थियो।

सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीका क्रममा चारवटै दलले १४ पुसमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए। जसमा उनीहरुले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दलाल, फाँसीबादी र निरङ्कुश भनेका थिए। तर अहिले विप्लव ओली सरकारसँगै वार्तामा बस्ने मनस्थितिमा पुगेको हो।

सरकारले पहल बढाएपछि विप्लव पनि एक पटक वार्ता गरेर खुला राजनीतिमा फर्किने निर्णयमा पुग्न लागेको स्रोत बताउँछ। २०७५ फागुको प्रतिबन्धपछि विप्लवका धेरै नेता-कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमा छन्। 

अहिले विप्लव नेकपाका नेताहरु हेमन्त प्रकाश वली, धर्मेन्द्र बाँस्तोला, माइला लामा, अनिल शर्मा विरहीसहित कयौँ कार्यकर्ता सरकारी जेलमा थुनिएका छन्। प्रतिबन्धको दुई वर्षमा दश जनाभन्दा बढी कार्यकर्ता मारिएका छन्। करिब २ हजार जना पक्राउ परेका छन्। 

यसरी आफ्नै सबै कार्यकर्ता प्रहरीको फन्दामा परेपछि विप्लव साङ्गठानिक रुपमा कमजोर बनेका छन्। कयौं कार्यकर्ताले उनको साथ छाडेर अरु पार्टीमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । यी सबै कारणले गर्दा पनि उनी सरकारसँग वार्ता गर्न बाध्य बनेको बताइन्छ।

  • प्रकाशित मिति : फागुन १०, २०७७ साेमबार ६:४३:४०,   अन्तिम अपडेट : फागुन १०, २०७७ साेमबार ६:५४:४१

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया