आफ्नै अनुयायीमाथि बलात्कार मुद्दामा  कृष्णबहादुर गिरी उर्फ सिद्धबाबाले जिल्ला अदालत सुनसरीबाट नाटकीय सफाइ पाए। गत मङ्सिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाइको फैसला दिएपछि पीडित महिला गुनासो लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत आइपुगेकी छन्। 

आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कारको मुद्दामा एक वर्ष अगाडि पक्राउ गिरीलाई उनी पक्षका वकिलले मात्रै गरेको बहसका आधारमा सुनसरी अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको ‘बेन्च’ले सफाइ दिएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयको मिसिल सर्वोच्चमा पठाएकै बेला पेसी तोकेर न्यायाधीश कोइरालाले गिरीलाई चोख्याएका थिए।

अभियोग दाबी नपुग्ने भनेर मङ्सिर २२ मा अदालतले उच्च अदालतको आदेशमा पुर्पक्षमा रहेका सिद्ध बाबालाई जिल्लाले रिहा गरेको थियो। सुरुमा फैसला गर्दा एक वाक्यमा आदेश दिन सक्ने भने पनि अदालतले ३० दिन भित्र भने आदेशको पूर्णपाठ पीडितलाई समेत दिनु पर्दछ।

छोड्न आदेश दिएको अदालतले फैसलाको एक महिना भित्र दिनु पर्ने पूर्णपाठ भने करिब २ महिना लगाएर माघ २९ मा तयार गरेको थियो। सुरु आदेश दिँदा समेत विवादित रहेको सो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि भने अदालतको व्याख्यालाई समेत धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।

• सिद्धबाबालाई उन्मुक्ति दिने अदालतको फैसला : सहमतिको यौनसम्बन्धलाई बलात्कार भन्‍न मिल्दैन

अपहरण र जबरजस्ती गरेको नदेखिएको, अनुयायी महिलाले मोहित भएर शरीर समर्पित गरेको, सहमतिमै सम्बन्ध कायम गरेकाले बलात्कार भन्न नमिल्ने जस्ता आधार देखाउँदै गरिएको फैसलाले पीडितलाई झनै पीडा दिएको टिप्पणी भइरहेको छ। अर्कातिर पीडितलाई अदालतबाटै प्रताडित गर्ने फैसला आउँदा पीडकलाई उन्मुक्ति दिइएको भनेर आलोचना भइरहेको छ।

पीडितले बलात्कार गरेको आरोप लगाए पनि न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाले भने आगो र स्त्री नछुने कबोल गरेका सिद्धबाबा र अनुयायीबीचमा सहमतिमै सम्बन्ध भएको फैसला गरेको थियो। 

त्यो फैसला 

'जाहेरवालीको शारीरिक परीक्षणबाट निजउपर जबरजस्ती करणी भएको नदेखिएको, जाहेरवाली शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वास्थ्य भई आफूले गरेको कार्यको असर र परिणाम बुझ्न सक्ने हैसियतमा रहेकी छन् भन्ने कुरा निजले प्रतिवादीलाई पठाएका म्यासेजबाट देखिएको तथा माथि विवेचना गरिए अनुसार निज स्वयमले नै आफूले प्रयोग गर्ने मोबाइलबाट लामो समयदेखि विभिन्न समयमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी प्रतिवादीलाई आशक्तिपूर्ण र अनुनयजन्य सन्देशहरू प्रवाह गरी भेटघाटको मौका उपलब्ध गराउन गरेको अनुनय अनुरूप जाहेरवालीलाई भेटेको समयमा जाहेरवाली प्रतिवादीसँग। भई आफ्नो शरीर समर्पण गरी भएको करणी निजहरूबीच सहमतिमा भएको भन्ने देखियो। अतः यस्तो सहमतिबाट भएको करणीलाई जबरजस्ती मान्न नसकिने हुँदा प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी स्थापित हुन आएन। तसर्थ प्रतिवादी सिद्धबाबा रामकृष्णचार्य श्री वैष्णव कृष्णदास भन्ने कृष्णबहादुर गिरीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’

पुनरावेदनमा मुद्दा : सहमतिको अर्थ खोजिँदै

फैसलाको बुँदा नम्बर ६५ मा न्यायाधीश कोइरालाले सहमतिमै करणी भएको व्याख्याको आधार खोज्दै यतिबेला सुनसरी सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारी घोत्लिएका छन्। ७५ पेज लामो पूर्ण पाठमा न्यायाधीश कोइरालाको ठहरलाई  खण्डन गर्ने कागजात सङ्कलनमा सरकारी वकिलहरू लागेका छन्।

• बलात्कार आरोपमा थुनामा परेका सिद्धबाबा भनिने गिरीलाई सफाइ

'माघ ५ गते बेलुका त्यो केशको फैसलाको पूर्णपाठ दर्ता भएको छ। अन्य मुद्दाहरूको छाप समेत कार्यालयमा निकै भएकाले पूर्ण पाठको गहन तरिकाले अध्ययन गर्न समेत भ्याइएको छैन,’ प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता नारायण रिमालले भने’, मोटामोटी पढेर सकियो। तर अलि विस्तृतमा विश्लेषण गर्न भ्याइएको छैन।’

चौतर्फी चासोको विषय भएकाले पुनरावेदनका लागि सरकारी वकिलहरूले यो मुद्दामा अलिक बढी समय लगाएर अध्ययन गर्ने रिमालले फरकधारसँग बताए। 'काम चलाउ पुनरावेदन मात्रै गर्ने होइन, अदालतको ठहरलाई खण्डन गर्ने सबुत र प्रमाण संकलन गरेर माथिल्लो अदालतमा दिने हो। त्यसैले अझै दुई हप्ता बढी समय लाग्छ यसमा’, उनले भने। 

दैनिक ठूलो मुद्दाको चाप सुनसरीमा भएकाले मुद्दा पुनरावेदन गर्न समय लाग्ने रिमाल बताउँछन्। '७५ पेजको फैसला छ, मिसिल र फैसला हेर्नु पर्‍यो। अदालतले के के आधार दिएर सफाइ दिएको छ हेर्नु पर्‍यो, फैसलाको कुरा मिसिलमा लगेर भिडाएपछि अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,' उनले भने। 

पुनरावेदन ७० दिनभित्र 

कात्तिक ४, २०७६ मा सिद्ध बाबाले करणी गरेको भन्दै ती महिलाले ११ मङ्सिर ०७६ मा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। जिल्ला प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत दर्ता भएको जाहेरीको आधारमा सिद्ध बाबालाई मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको थियो।

अदालतले फैसला २०७७ मङ्सिर २२ गते गरे पनि ७७ माघ २९ मा मात्र तयार गरेको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार सरकारवादीको मुद्दामा फैसला थाहा पाएको मितिले ७० दिन भित्र मुद्दा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ।

संहिताको दफा १३४ भन्छ, 'अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दाको हकमा ७० दिन र अन्य मुद्दामा ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।’ 

संहिता आधार बनाएका रिमालका अनुसार माघ २९ मा फैसलाको पूर्णपाठ प्रमाणित भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयमा भने फागुन ५ गते मात्र आएको थियो। उनका अनुसार अब वैशाख १५ गतेसम्म पुनरावेदन दर्ता गर्न पाइन्छ। 'पुनरावेदन गर्ने म्याद ७० दिन हो, तर हामी अध्ययनलाई चाडै सकेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छौँ,’ उनले भने।