प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला दिने तयारी गरिरहँदा देशभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यकासहित देशभरका युनिटहरुलाई 'हाई अलर्ट' रहन निर्देशन दिएको हो।

'सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे फैसलाको तयारी गरिरहेका बेला कुनै पनि सुरक्षा जोखिम हुन नदिन यस्तो कदम चालिएको हो', नेपाल प्रहरीका एकजना एआईजीले फरकधारसँग भने, 'खासगरी उपत्यकामा सुरक्षा थ्रेट हुन सक्ने आँकलनसहित निगरानी बढाउने निर्णय भएको हो।'

ती एआईजीका अनुसार मंगलबार बिहानैदेखि काठमाडौंका सडक र सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको छ। 'सामान्य दिनमा भन्दा धेरै संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ', उनले भने, 'प्रहरीलाई जुनसुकै अवस्थाको पनि सामना गर्न तयार रहने गरी निर्देशन भएकाले त्यही अनुसार कारवाही अघि बढाएका छौँ।'

सर्वोच्च र आयोगमा निगरानी

प्रहरीले सर्वोच्चको फैसलाबाट उत्पन्न हुन सक्ने तनावलाई ख्याल गरेर केही सरकारी र संवैधानिक निकायमा निगरानी बढाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशन अनुसार सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगसहितका निकायमा निगरानी बढाइएको हो।

नेकपा ओली र दाहाल-नेपाल समूहबीचको तनावका कारण आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले सुरक्षा जोखिम आँकलन गरेर केही सरकारी निकायमा निगरानी बढाएको हो।

नेता र मन्त्रीको सुरक्षा बढाइँदै

त्यसैगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री र नेताहरुको सुरक्षा बढाएको छ। खासगरी ओली पक्षीय र दाहाल-नेपाल पक्षीय नेताहरुको सुरक्षा बढाउने निर्णय प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको हो।

'राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र केही नेताहरुमा सम्भावित सुरक्षा जोखिम हुने ठहरसहित सतर्कता बढाइएको छ', प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'बढी सुरक्षा थ्रेट भएकाहरुलाई हामीले विशेष निगरानी गर्ने निर्णय लिएका हौँ।'

सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपाको एउटा पक्ष तनावमा आउने निचोडसहित प्रहरी प्रधान कार्यलयले 'हाई अलर्ट' मा रहने निर्णय लिएको हो।  सर्वोच्चले यही फागुन १५ गतेभित्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला दिँदैछ। आज पनि उक्त मुद्दा पेसीमा राखिएको छ।