सेनाले किन बढाउँदैछ सक्रियता ?
नागरिकमा अनेक आशंका र अनुमान
फरकधार / ११ फागुन, २०७७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ५ पुसमा संसद विघटन गरेपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदमपछि नेकपा विभाजित भएसँगै समर्थन र विरोधमा राजनीतिक गतिविधि पनि बढेका छन्।

संसद विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइनसकेकाले देशको राजनीति कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने अन्योल कायमै छ। राजनीतिक संक्रमण बढिरहेका बेला प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा छ भने नेकपा आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। 

तर यी दुवै संवैधानिक निकाय निर्णयमा नपुग्दा राजनीतिले कुन बाटो समात्छ निश्चित छैन। संसद विघटनबारे सर्वोच्चले दिने फैसलाबारे आ–आफ्नो अनुमानका आधारमा चिया पसलदेखि तारे होटलसम्म चर्चा भइरहेको छ। सर्वोच्चले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा मंगलबार पेसीमा राखेको छ। तर यसबारे निर्णय आउन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ।

विचाराधीन रहेको मुद्दालाई लिएर नेकपा ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्ष सर्वोच्चलाई सार्वजनिक रुपमै धम्की दिने तहमा उत्रिएका छन्। माघ २८ मा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा दाहाल–नेपालका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरुको पक्षमा निर्णय नआए आन्दोलनको आँधीबेहेरी आउने चेतावनी दिए। 

त्यसपछि रत्नपार्कमा भएको कार्यक्रममा त उनले मांसाहारी आन्दोलनकै धम्की दिए। यता ८ फागुनमा विराटनगरमा आयोजित आफूपक्षीय जनसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विघटन बदर गरेमा आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनी दिए। यी दुई समूहको चेपुवामा परेको सर्वोच्चले दिने फैसलाले एउटालाई घाटा र अर्कोलाई रामै्र नाफा हुने अवस्था छ। 

दुवै पक्षले देशभरबाट राजधानी र ठूला सहरमा आफ्ना समर्थक उतारेर शक्ति देखाउँदै अदालतलाई धम्की र दबाब दिन खोजेका छन्। यद्यपि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतको निर्णयलाई कसैको नारा जुलुस र भाषणले प्रभावित नगर्ने कुरा संवैधानिक इजलासमै बताइरहेका छन्। 

संसद विघटनलाई लिएर नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पाटी र नागरिक अगुवाको नाममा पनि आन्दोलन भइरहेको छ। उनीहरुमध्ये कांग्रेस भने चुनावमा जाने कि पुनःस्थापना बस्ने कुरामा अझै पनि विवादमा फसेको छ।

सुरक्षा निकाय ‘हाइ अलर्ट’

देशको राजनीतिक अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको आँकलन गर्दै सुरक्षा निकाय पछिल्लो समय आन्तरिक रणनीति तय गर्न जुटेका छन्। देशमा आउने सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सबै सुरक्षा निकाय ‘हाई अलर्ट’ भएका हुन्। 

देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनायता नेपाली सेनाले अझै बढी सक्रियता बढाएको छ । राजनीतिक तरलताको बेलामा देशी÷विदेशी चलखेल धेरै हुने आँकलनसहित संसद विघटनपछि सेनाले सक्रियता बढाएको देखिन्छ । माघयता नेपाली सेनाले बिभिन्न बहानामा सार्वजनिक रुपमै सक्रियता बढाएको हो।  ‘बेमौसमी बाजा’ भने झैँ सेनाले पछिल्लो समय अनौठा गतिविधि देखाइरहेको छ।

अहिले सेनाले गतिविधि गर्नुपर्ने समय होइन तर अनौठा गतिविधिसहित सेना सक्रिय भएको छ। अभ्यास तथा भेटघाटका नाममा सेनाले ‘सूक्ष्म’ रुपमा सक्रियता बढाएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । तर  सेनाले यो सबै नियमति काम भएको औपचारिक प्रतिक्रिया दिइरहेको छ।

माघपछि सक्रिय

पुसमा भएको संसद विघटनपछि सेनाले विस्तारै सक्रियता बढाएको छ। यसबीचमा सेनाको नेतृत्वले उच्चस्तरीय भेटघाट र सैन्य अभ्यास पनि गरेको छ । अझ २०६१ माघ  १९ मा भएको शाही कु कै दिन पारेर सेनाले बख्तरबन्द गाडी सडकमा निकालेपछि सेनामाथिको आशंका झन् बढ्दै गएको छ।

यही दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सेनाको सहयोगमा ‘कु’ गरेर सत्ता हत्याएका थिए । तर केही समयपछि जनआन्दोलनमार्फत शाही शासनसँगै शाहवंशीय राजतन्त्र पनि ढल्यो। त्यसयता सेनाको गतिविधि महाशिवरात्रिबाहेक अरु दिन हेर्न र देख्न पाइँदैनथ्यो । 

तर यही माघ १९ गतेकै साइत पारेर सेनाले आफ्नो सक्रियता बढायो । माघ १९ गते राति सेनाले बख्तरबन्द गाडीसहित चक्रपथको परिक्रमा गरेकाले नागरिकस्तरमा अनेक प्रश्न जन्मिएका थिए। । २१ माघ पनि उपत्यका बाहिर बख्तरबन्द गाडीसहित सेनाले अभ्यास गर्‍यो। १६ वटा बख्तरबन्द गाडीसहित उक्त अभ्यास भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीसँग बाक्लो भेटघाट

माघ १९ यताका २२ दिनमा सेनाले नागरिकलाई थाहा दिने गरी तीनवटा मुख्य गतिविधि गरेको छ। यो बीचमा सेनाले ‘बख्तरबन्द’ गाडीको अभ्यासदेखि भेटघाटको नाममा गतिविधि बढाएको हो।

१९ माघमा चक्रपथमा ‘बख्तरबन्द’ गाडीबाट अभ्यास, १० फागुनमा जग्गाको बहानामा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसँग प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको संवाद र ११ गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक गतिविधिमा सेना संलग्न देखिएको छ।

सेनासहितको पहलमा मंगलबार अचानक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक डाकिएको स्रोतको दाबी छ । जसमा मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्था तथा निर्वाचनबारे छलफल भएको भनिएको छ। जहाँ नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको प्रतिबन्ध फुकुवा पनि प्रमुख विषय बनेको थियो। तर यसबारेमा आमनागरिक विश्वस्त छैनन्। 

केही विशेष छलफल भएको आम नागरिकको बुझाइ छ । २२ दिनमा सेनाका यी गतिविधिले आम नागरिकको मनमा चिसो पसेको छ। उच्च स्रोतका अनुसार यसका अलावा प्रधानमन्त्री ओली र सेना प्रमुखबीच बाक्लो भेटघाट चलिरहेको छ । संसद विघटनपछि झन् बढी भेटघाट भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

सैनिक प्रवक्ता : सामान्य हो

देशमा राजनीतिक अस्थिरता रहेका बेला असामान्य लाग्ने सेनाका गतिविधिबाट नागरिकमा शंका उब्जे पनि सैनिक प्रवक्ता भने यसलाई सामान्य प्रक्रिया भन्छन्। 

सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार सेनाले रूटिन अनुसार नै ती गतिविधि गरिएको हो। ‘बख्तरबन्द गाडीको अभ्यास, अदालतमा जानु, सुरक्षा परिषदको बैठक आदि काम सेनाको नियमित गतिविधि हुन्, यसमा शंकाको कुनै कारण छैन।’

जानकार भन्छन् : सामान्य होइन

यता जानकारहरु भने यसलाई सामान्य भन्दैनन्। उनीहरुका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक खासगरी राष्ट्रिय विपद र सुरक्षामा खतरा पैदा भएको बेलामा हुने गर्छ । सेनाका पूर्व जर्नेल डा.उमेश भट्टराई भन्छन्, ‘सुरक्षा परिषदबाट सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिन्छ । यो खासगरी सुरक्षामा खतरा आएको बेला बस्छ।’

अहिले बसेको सुरक्षा परिषद् बैठक सामान्य नरहेको उनको धारणा छ । यसअघि गत कात्तिकमा सुरक्षा परिषद् बैठक बसेको थियो ।

  • प्रकाशित मिति : फागुन ११, २०७७ मंगलबार १७:२३:२८,   अन्तिम अपडेट : फागुन ११, २०७७ मंगलबार १७:२७:३१

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया