प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक घोषणा गर्दै १३ दिनभित्र बैठक राख्न आदेश जारी गरेको छ । मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या समेत गर्दै अमान्य ठहर गरेको हो ।

विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा सरकार पक्षले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार हुने जिकिर गरेका थिए । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ भन्ने व्याख्या सुरुमा प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल सुशील पन्तले गरेका थिए ।

पन्तले धारा ७४ शासकीय स्वरूपमा टेकेर व्याख्या गरेका थिए । बहसमा वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली र मन्त्रिपरिषद् प्रणालीको व्याख्या गर्दै त्यसलाई संसदीय प्रणालीमा जोडेका हुन् । उनले संसदीय प्रणालीका प्रधानमन्त्रीसँग अचम्मको अधिकार हुने पनि जिकिर गरेका थिए ।

तर, पन्तले भने जस्तो संवैधानिक इजलासले भने प्रधानमन्त्रीसँग अच्चमको अधिकार नहुने स्पष्ट बनाएको छ । अदालतको संक्षिप्त आदेशको बुँदा नम्बर २ मा इजलासले नेपाललाई संसदीय व्यवस्था मात्र नभएको मुलुकका रूपमा व्याख्या गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ संसदीय प्रणालीका अन्तरभूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढङ्गको आफ्नै मौलिकताबाट सृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट संविधान बनाइएको भनेर अदालतको व्याख्या गरेको छ ।

सरकार तर्फको लिखित जवाफ र कानुन व्यवसायीले ठूलै मिहिनेत लगाएर संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गरेका थिए । सोही व्याख्याका क्रममा अदालतले ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नेपालको संविधान सम्मत हुन्छ वा हुँदैन ?’ भन्ने विषयमा समेत संक्षिप्त आदेशमै इजलासले व्याख्या गरेको छ ।

धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपको व्याख्याको क्रममा अदालतले हाम्रो व्यवस्था विशिष्ट किसिमको संसदीय व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको हो । नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्याख्या अदालतको छ ।  

नेपालको संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै अदालतले भनेको छ :

संसदीय प्रणालीका आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता र सो प्रणाली अवलम्बन गर्ने विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार लिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत हुने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित भएको बाटै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तर्निहित अधिकार रहेको भन्ने प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ रहेको छ ।

उक्त धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने उल्लेख गरेबाट ती शब्दावलीहरूलाई सम्पूर्णतामा हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

फेरि यो धारा आफैंमा कार्यात्मक धारा भन्ने देखिँदैन । संविधानको प्रस्तावनाको प्रारम्भमै हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने वाक्यांशबाट सुरु भई धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ, धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनका सन्दर्भमा गरिएका निर्वाचन र मनोनयन प्रणाली, मतदान, उम्मेदवारी र सहभागिता समेतलाई समष्टिमा हेर्दा यो संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधानसभाहरूको लामो प्रयत्न पश्चात् आएको दस्ताबेज हो ।

त्यसै गरी धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या वा कायम गरिनु पर्ने समावेशिताको सिद्धान्त, धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्य पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था, धारा १०० को उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने अवधि तथा धारा २९२ को संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा हेर्दा हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदा हुँदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ ।

संसदीय प्रणालीका अन्तरभूत विशेषताहरूभन्दा फरक ढङ्गको आफ्नै मौलिकताबाट सृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरू स्वतः समाहित छैनन् । यिनै कुराहरूको सन्दर्भ र सापेक्षतामा यो संविधानले अङ्गिकार गरेको दर्शनलाई मनन् गर्दै संसदीय शासन प्रणालीका परम्परागत मूल्यमान्यता तथा अभ्यासको कुरालाई हेरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणा तर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ ।

साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) को प्रावधानअनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरू समेत मनन् गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्त रूपमा खुला छोडेको पाइँदैन । 

संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन ।