काठमाडौं : करिब २ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक समेत भनेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १३ वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै त्यसका लागि पाँचवटा मुख्य कारण पनि दिएको छ। 

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरे जस्तो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा राजनीतिक नभइ संवैधानिक नै हुने तर्क पनि फैसलामा गरेको छ। प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक भएकाले सर्वोच्चले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा पस्न नहुने जिकिर गरेका थिए। 

१. प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय होइन

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरे जस्तो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा राजनीतिक विषय नभएको व्याख्या गरेको छ। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय रहेको पनि ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे जस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन न्याय निरुपण योग्य विषय हुन नसक्ने तर्कको पनि फैसलाबाट खण्डन गरिदिएको छ।

• सर्वोच्चको व्याख्या : प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ‘अचम्मको’ अधिकार हुँदैन

'प्रत्यर्थीहरुले प्रारम्भिक रुपमै यो राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको विवाद हुँदा अदालतबाट न्याय निरुपण योग्य होइन भन्‍ने दलिल प्रस्तुत गरेकोमा इजलासले संविधानमा न्यायिक निरुपणको विषय हुँदैन भनी प्रस्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गरेको विषयका कुरामा बाहेक संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्यवस्थासम्बन्धी प्रश्न उठाइ अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरुको निरुपण गर्नु अदालतको कर्तव्य हुन आउँछ', सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।

फैसलामा सर्वोच्चले संवैधानिक विषयलाई राजनीतिक विषय भनेर निरुपणबाट पन्छिन नमिल्ने पनि तर्क गरेको छ। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन केवल राजनीतिक महत्त्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको मानिन्छ', सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त फैसला विवरणमा भनिएको छ।

२. राज्य सञ्चालनको विकल्प छैन

सर्वोच्च अदालतले संविधानमा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको जनाउँदै सरकार निर्माण र राज्य सञ्चालनबाहेक अरु विकल्प नरहेको जनाएको छ। संघीय संसद्को माथिल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र सञ्चालनबाहेक अरु विकल्प संविधानले नदिएको जनाएको छ।

सर्वोच्चले फैसलामा बहुमत प्राप्त दलसँग सरकार बनाउने जिम्मेवारी रहने पनि व्याख्या गरेको छ।‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) लाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम घोषणापछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः नै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेमा द्विविधा देखिँदैन,’फैसलामा उल्लेख छ, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिवद्धतासहित चुनावमा भाग लिएर जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित हुँदा दलले संसदमा बहुमत ल्याएको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग पहिलो सरकार बनाउने र दोस्रो राज्य सञ्चालनको विकल्पबाहेक अरु संवैधानिक उपाय हुँदैन।’

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आएमा मात्रै विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था पनि सम्झाएको छ। 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोट हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभामा क्रियान्वयन हुँदै गइ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको बाध्यात्मक अवस्था आएमा मात्रै धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ', सर्वोच्चले भनेको छ।

३. संविधानको धारा ७४ विघटनको अधिकार छैन

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७४ को पनि व्याख्या गरेको छ। संसदीय प्रणालीका आधारभूत मर्म, मूल्य मान्यता र प्रणाली अवलम्बन गरेका अरु मुलुकको अभ्यासका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संवैधानिक या होइन भन्‍ने प्रश्‍नबारे प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको जिकिर पनि अब अनुचित भएको छ।

• प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला [संक्षिप्त पाठ]

सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित भएकाले विघटनको अन्तर्निहित अधिकार रहेको जिकिर गरेका थिए।

तर सर्वोच्चले उनको त्यो जिकिरलाई खारेज गरिदिएको छ। 'संविधानको धारा ७४ मा उल्लेखित ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ भन्ने शब्दावलीलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो धारा आफैँमा कार्यात्मक धारा नरहेको देखिन्छ', सर्वोच्चले भनेको छ।

सर्वोच्चले कसैमा अधिकार अन्तरनिहीत रहेको, इच्छा वा आत्मनिष्ठका रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा संसद विघटन नहुने पनि भनेको छ। 'संविधान सीमा र बन्देज अनुसारका कारण आइपरेको अवस्थाबाहेक अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका भरमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधान सम्मत हुँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

४. दलको विवाद दलकै कानुन अनुसार

सर्वोच्च अदालतले कुनै नि राजनीतिक दलको विवाद त्यही दलको विधानकै आधारमा समाधान हुनुपर्ने भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले नेकपाको विवादले सरकार चलाउन नसकेको व्यहोरा जवाफमा दिएको बारेमा सर्वोच्चले यस्तो भनेको हो। दलको विवाद समाधान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नभइ दलकै विधान बमोजिम खोजिनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ।

५. राष्ट्रपतिको निर्णय पनि असंवैधानिक

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई पनि असंवैधानिक भनेको छ। राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी थिइन्। 

'संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल हुने गरी प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिस तथा सो बमोजिम राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही असंवैधानिक ठहरिएका छन्,' फैसलामा भनिएको छ, 'प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर ठहर गरेको छ।'

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नि:शर्त रुपमा खुला नछाडेको पनि जनाएको छ। 'साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) को प्रावधानअनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरू समेत मनन् गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्त रूपमा खुला छोडेको पाइँदैन', सर्वोच्चले भनेको छ। 

फैसलाको संक्षिप्त विवरण