सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएपछि आमनागरिकको ध्यान मान्छेको नजर सरकारको गतिविधिमाथि केन्द्रित भएको छ।

यद्यपि अदालतको फैसला मान्ने सरकारले बताएको छ। सरकारका अधिकारीहरुले यो फैसला अनपेक्षित रहेको बताएका छन्। नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको यो फैसला अपेक्षित नरहेको बताइसकेका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्थबाट यस्तो टिप्पणी आइरहँदा आम नागरिकमा भने अनेक शंका देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल त लगाउने होइनन् भन्ने आशंका आमनागरिकमा छ।

यही विषयमा फरकधारले चिरफारकाे कोसिस गरेको छ। सुरक्षा निकाय प्रमुखदेखि कानुनका जानकारहरुका अनुसार अहिले मुलुकमा संकटकाल लागू गर्न सकिँदैन।
उनीहरु भन्छन्, ‘संकटकाल लागू हुने कानुनले केही व्याख्या गरेको छ, जुन अवस्था अहिले छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर पनि संकटकाल लगाउन सक्दैनन्।’

संकटकाल लाग्ने अवस्था 

नेपालको संविधानको धारा २७३ ले विभिन्न अवस्थामा संकटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो प्रावधान अनुसार सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक विशृङ्खलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट आए मात्रै संकटकाल लाग्न सक्छ।

प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, तत्कालै यो अवस्था देखिँदैन।

यता कोरोना महामारीको बहानामा पनि लगाइने संकटकालको अवस्था अहिले छैन। कोरोना महामारी देखाएर केही महिना अघिसम्म संकटकाल लगाउन सक्ने अवस्था थियो। तर अहिले कोरोना भ्याक्सिन पनि लगाउन थालिएकाले यो बहानामा पनि स्वास्थ्य संकटकालको अवस्था देखिँदैन। 

महामारीको झिनो शब्द टेकेर संकटकाल लगाउन सक्ने सम्भावना भएपनि राजनीतिक कारणले संकटकाल लगाउने व्यवस्था संविधानमा छैन।

‘संकटकाल साँच्चै संकट लागेको बेला मात्रै लगाउने अवस्था हो, राज्यको सामान्य अवस्थाको तागतले नपुग्ने भन्ने लागेपछि संकटकाल लाग्दछ’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले फरकधारसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक संकटकाल भनेर व्यावहारिक र संवैधानिक कोणबाट सही हुन सक्दैन।’

के छ कानुनी व्यवस्था ?

राजनैतिक संकटकाललाई पुष्टि गर्न सक्ने संवैधानिक आधार संविधानमा भेटिँदैन। नेपालको संविधानले कस्तो कस्तो आधारमा संकटकाल लाग्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

संविधानमा विधायिकाहरूले संकटकालीन अधिकार भनेर संविधानको भाग ३० मा व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय संकट निम्तिएको समयमा संकट न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नका लागि संविधानले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरी केही आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था धारा २७३ मा छ।

एक महिनामै संसदमा

संविधानको धारा २७३ को उपधारा १ लाई प्रयोग गरेर कुनै कारण उल्लेख गरी संकटकाल लगाएपछि एक महिना भित्र सङ्घीय संसदबाट संकटकालको आदेश पारित गराउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संयुक्त सदनको दुईतिहाइ बहुमतले मात्रै संकटकाल अनुमोदन गर्ने प्रावधान छ।

संविधानको धारा २७३ उपधारा ३ बमोजिम संकटकाल जारी भएको एक महिना भित्र संघीय सदनको दुवै सदनमा पेस गर्नु पर्दछ। यदि सदनले स्वीकृत नगरे संकटकालको आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

प्रतिनिधिसभा नभएमा राष्ट्रियसभाले मात्र पनि आदेशलाई अनुमोदन गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको अवस्थामा तत्काल सदनले पनि संकटकाल पास नगर्ने बलियो राजनीतिक आधार देखिन्छ। 

संकटकाल लाग्न सक्दैन : सेना–प्रहरी

यता प्रहरी प्रशासनले पनि अहिले संकटकाल नलाग्ने दावी गरिरहेका छन। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले अहिले संकटकाल लाग्ने अवस्था नरहेको बताए। 
उनी भन्छन, ‘अहिले सबै पक्षले अदालतको फैसला मानेको छ,अधिकांश पुनःस्थापना कै पक्षमा छन्।’ यी कुराहरूले आंकलन गर्दा अहिले संकटकाल लाग्ने अवस्था नरहेको प्रहरीको बुझाइ रहेको उनी बताउँछन्। 

नेपाली सेनाले पनि अहिले संकटकाल लाग्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। सेना प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौडेलले संसदको पुनःस्थापनापछि सेनाले अहिले ‘सूक्ष्म’ निगरानी गरिरहेको बताए। अहिले मुलुकमा गम्भीर अवस्था नरहेकाले संकटकाल लाग्न नसक्ने उनले बताए।