प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेकपा ओली पक्षका नेताहरुले चुनौती दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा ओली पक्षका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएका हुन् ।

नेकपा ओली पक्षीय अनेरास्ववियुको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव पक्षलाई चुनौती दिएका हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावको डटेर सामना गर्ने उनले बताए । अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा आउने परिणामलाई स्वीकार गर्ने पनि उनले बताए । 

‘केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मान्छन् । केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मानेर त्यहाँ सामना गर्छन् । तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छन् केपी ओलीले’, पोखरेलले भने, ‘केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले ती सबै लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने कुराहरूको सामना गर्छन्, तिमी सबैले बुझ ।’

उनले अदालतले दिएको आदेशलाई मानेर संसद बोलाउने पनि बताए । ‘ओली सरकार संसदको सामना गर्न तयार छ । कसको हिम्मत छ ? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, त्यसको डटेर हामी सामना गर्छौँ’, उनले भने, ‘त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा जे परिणाम हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्छौ । यो सबैले बुझे हुन्छ ।’

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा नदिने पनि स्पष्ट पारे । संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेर लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धतालाई ओलीले पुनः एकपटक प्रमाणित गर्ने उनको दाबी छ । सडकमा भुस्याहा कुकुरजस्तो कराउनेहरूले नारा लगाउँदैमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो जिम्मेवारीबाट नपन्छिने पनि बताए ।

उनले भने,  ‘केपी ओलीले बीचमै छोड्छन् कि, यस खालका कुराहरु तपाईंहरुलाई लागेको हुनसक्छ । केपी ओलीको सरकारको टिमको एउटा जिम्मेवार मन्त्री भएको नाताले म तपाईंहरुलाई पूर्ण जवाफदेहिताका साथ भन्न चाहन्छु । केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, संस्थागत ढंगले, लोकतान्त्रिक ढंगले गरिएका अभ्यासहरूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले संसदको सामना गर्नुहुन्छ ।’

जनता नै सबैभन्दा ठूला न्यायाधीश

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सबैभन्दा ठूलो फैसला दिने न्यायाधीश जनता भएकाले आफूहरु जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकलाई दुर्भाग्यतिर जान प्रेरित गरेको, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुर्‍याउने, अराजकतालाई बढावा दिने तथा मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षलाई कमजोर बनाउने बताए ।