नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। उनले १० बुँदे जवाफ पेसगर्दै आफूविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न समेत अयोग्य रहेको दावी गरेका छन् ।

पार्टीले आयोजना गरेको सभामा सम्बोधन गर्नेक्रममा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा बोलेको भन्दै अधिवक्ता समिर हायुले अदालतको अवहेलना भएको दावीसहित रिट निवेदन दिएका थिए। 

उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।  

सर्वाेच्च अदालतको सोही आदेश बमोजिम प्रचण्ड लिखित जवाफ लिएर सर्वाेच्च अदालत पुगेका हुन्। उनले सर्वाेच्चलाई दिएको जवाफमा निवेदकको दावी बमोजिम आफ्नो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना नहुने र आफ्नो त्यो मनसाय त्यो नभएको बताएका छन्। 

निवेदकले आफ्नै विवेकले भन्दा पनि वर्तमान सरकारको नेतृत्वले प्रायोजित रुपमा तयार पारेको निवेदन दर्ता गरेको आरोप प्रचण्डले लगाएका छन्। निवेदकको भाषा, शब्द चयनबाटै त्यो कुरा स्पष्ट देखिने उनको दावी छ।

निवेदकले अरुले अह्राएको काम गरेको हुनाले आफ्नो दलको नाम र ठेगानासमेत गलत लेखेको प्रचण्डले जवाफमा लेखेका छन्।

आफूले भाषणमा बोलेका कुरा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा भएको जिकिर प्रचण्डले सर्वाेच्चलाई दिएको जवाफमा भनेका छन्। 

आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति जनतालाई हेप्ने गरी आएको दावी उनको छ। 

आफूले सभामा बोलेको कुरा अदालतप्रति लक्षित नभई प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्धको आक्रोश भएको दलिल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका छन्। उनले अदालतले भाषणको नभई संविधानको व्याख्या गर्ने भएकाले भाषणले न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्ने भन्ने नहुने बताएका छन्। 

‘यो प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्धको आक्रोश हो’ प्रचण्डले अदालतमा पेस गरेको जवाफमा भनेका छन् ‘सम्मानित अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो। त्यो जुलुस, नारा र भाषणको व्याख्या गर्ने होइन, तसर्थ हाम्रो जुलुस, नारा, भाषणले स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिका (अदालत) लाई प्रभाव पर्ने र पार्ने कुरा हुनै सक्दैन ।’ 

आफूले सार्वजनिक सभामा अदालतको मुद्दाका विषयमा बोलेको नभई देशको कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधान विरुद्धको कामका बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको दावी पनि प्रचण्डको छ। 

हाल आफू राज्यको कुनै शक्तिशाली पदमा नरहेको र एक दलको नेता र सामान्य नागरिकको हैसियतले कार्यकारीको शक्ति दुरुपयोगबारे बोल्नु  अदालतको अवहेलना नहुने उनको जिकिर छ। 

‘अदालत र न्यायाधीश उपर लाञ्छना लगाउने, धम्की दिने, न्याय दिने काममा बाधा गर्ने न्यायिक फैसला उल्लंघन गर्ने कुरा मात्र अपहेलना हुन सक्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो’ प्रचण्डको भनाइ छ। 

हाम्रो संविधानले न्यायपालिकालाई सक्षम, स्वतन्त्र र बलियो बनाएको  कुराको अवगत प्रचण्डले गराएका छन् ।  रिट निवेदकले अदालतलाई कमजोर र निरीह देखाउने कोसिस गरेको ठहर गरेका छन्। 

‘हाम्रो संविधानले न्यायपालिकालाई सक्षम, स्वतन्त्र र बलियो बनाएको छ’ प्रचण्डले जवाफमा भनेका छन्,  ‘न्यायकर्मीहरू दृढताका साथ न्याय दिन सक्ने अवस्थामा रहेको पाइन्छ। तर निवेदक अदालत प्रभावित हुन्छ, भ्रममा रुमलिन्छ, तर्सन्छ भनेर प्रचार गर्दैछन्।’

अदालत बाहिरी प्रभावमा पर्ने, जुलुस, सभा हेर्ने भन्दा पनि  संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तमा दृढ हुन्छ भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको उनको भनाइ छ। 

निवेदकले उल्लेख गरेको संविधानका धारा, ऐनका दफाहरू  आफूविरुद्ध आकर्षित हुने आधार नभएकाले सो रिट निवेदन खारेजका लागि प्रचण्डले माग गरेका छन्। 

जवाफको पूर्णपाठ​