चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सकिन ४ महिना मात्रै बाँकी रहँदा सडक विभागले थप ३० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । विभागले चालु आवका लागि विनियोजन गरेको बजेट अपुग भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेको जनाएको छ ।
ठूला आयोजनाका लागि बजेट अभाव रहेकाले अर्थ मन्त्रालयसँग ३० अर्ब १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको विभागका प्रवक्ता रमेशकुमार सिंहले बताए ।
प्रवक्ता सिंहका अनुसार निर्माणाधीन विभिन्न १० वटा ठूला आयोजनाका लागि उक्त रकम आवश्यक रहेकाले बजेट माग गरिएको हो ।
मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग
प्रवक्ता सिंहका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको छ । आव ०६४/६५ मा सुरु भएको आयोजना १० वर्षको अवधिमा निर्माण सक्नुपर्ने लक्ष्य रहेको थियो ।
यसलाई हेर्दा मध्यपहाडी राजमार्गको काम ०७५/७६ मा सकिनुपर्ने हो । तर, उक्त अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा सरकारले ३ वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो । थपिएको म्याद अनुसार आव ०७९/८० मा यसको निर्माण सम्पन्न हुनु पर्ने हो । तर, हाल यसको कार्यप्रगति एकदमै सुस्त छ ।
गत वर्षको असार मसान्तसम्ममा ४८.९४ प्रतिशत काम सकिएकोमा त्यसयताको ७ महिनामा थप एक प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको सडक विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । कुल १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत रहेको यस आयोजनाका लागि चालु आवमा ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसरी निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि २ वर्ष मात्र बाँकी रहँदा अझै पनि आधा काम बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय पुल महाशाखा
विभागले स्थानीय पुल महाशाखाका लागि पनि थप ५ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । विभिन्न स्थानमा रहेका पुल मर्मत, नयाँ पुल डिजाइन तथा निर्माणका लागि उक्त रकम आवश्यक रहेको हुँदा थप ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको प्रवक्ता सिंह बताउँछन् ।
तमोर करिडोर
यस्तै, तमोर करिडोरका लागि पनि सडक विभागले थप ७० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । तमोर करिडोर निर्माणका लागि कुल लागत ६ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । चालु आवमा तमोर करिडरको कुल बजेट १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
पूर्वी पहाडलाई तराई र काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुत सडकमार्गका रूपमा लिइएको तमोर–कोसी करिडोरको काम ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । धनकुटाको मूलघाटस्थित लाबरबोटेदेखि ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङ्लिङ बजार हुँदै चीनको सिमानामा रहेको ओलाङ्चुङगोलासम्मको तमोर करिडोर सडक निर्माण धामाधम भइरहेको छ ।
२०६६ सालबाट सुरु गरिएको तमोर करिडोर अन्तर्गतको ट्रयाक निर्माण भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । तमोर करिडोर सडकले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई जोड्न करिब २५ किमि मात्र बाँकी रहेको छ भने ताप्लेजुङ हुँदै चीनको सिमानामा रहेको ओलाङ्चुङगोलालाई जोड्न करिब ३० किमि मात्र रहेको सडक विभागले थप बताएको हो ।
रणनीतिक पुल निर्माण
यस्तै, रणनीतिक पुलका लागि चालु आवमा थप १ अर्ब ३१ करोड बजेट माग गरेको छ । चालु आवमा ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा विभागले थप १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । चालु आवको बजेटमध्ये हालसम्म मात्रै २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको सडक विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सडक पूर्वाधार विकास
सडक पूर्वाधार विकासका लागि ४ अर्ब ३७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । चालु आवमा १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग थप ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ । यद्यपि विभागले चालु आवमा उक्त विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
तराई मधेश सडक पूर्वाधार आयोजना
तराई मधेश सडक पूर्वाधार आयोजनाका लागि पनि थप ३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । चालु आवमा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा थप ३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको विभाग स्वयंले जनाएको छ । सडक विभागले हालसम्म यस तराई मधेश सडक पूर्वाधार योजनाका लागि चालु आवमा विनियोजन गरेको बजेट ७५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको बताएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग
हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ५७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । नेपालको पूर्व पश्चिम हुँदै तराईका बस्तीमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भू–भागलाई जोड्नेछ । सडक विभागका अनुसार चालु आवमा यस हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
मदन भण्डारी राजमार्ग
यस्तै, मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पनि थप २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । चालु आवमा ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कुल बजेट विनियोजन गरिएकोमा विभागले थप २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ माग गरेको जनाएको छ । विभागले चालु आवमा विनियोजित बजेटको हालसम्म ५१ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको छ ।
उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (औद्योगिक करिडोर)
चालु आवमा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (औद्योगिक करिडोर) का लागि थप ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विभागले मागेको छ । यस आयोजनाका लागि पनि बजेट कम भएको भन्दै विभागले थप बजेट माग गरेको जनाएको छ । विभागका अनुसार यस आयोजना अन्तर्गत चालु आवमा विनियोजन गरिएको कुल बजेटको ६१.८४ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ ।
एडिबी आयोजना
यसबाहेक एसियाली विकास बैंक (एडिबी) अन्तर्गतको परियोजनाका लागि पनि चालु आवमा थप बजेट माग भएको छ । विभागले एडिबी अन्तर्गतका आयोजनाका लागि थप ४१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको बताएको छ । सरकारले चालु आवमा एडिबी अन्तर्गतका आयोजनाका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, चालु आवको बजेट रकमको हालसम्म ५० प्रतिशत रकम खर्च भएको विभागले जनाएको छ ।
४ महिना मात्रै बाँकी रहँदा किन चाहियो थप बजेट ?
चालु आर्थिक वर्ष सकिन मात्रै ४ महिना समयावधि हुँदा विभागले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ । विभागले निर्माण भइसकेको तथा चालु आवको बाँकी अवधिमा सम्पन्न हुने कार्यको भुक्तानीका लागि थप बजेट मागेको सूचना अधिकारी रमेश सिंहले बताए ।
‘चालु आवका लागि विभागलाई दिइएको बजेट अपुग भयो, कतिपय कामको भुक्तानीका लागि बिल नै प्राप्त भएका छन्, केही काम सम्पन्न भएर भुक्तानीका लागि बिल आउने अवस्थामा छन्, त्यसैको भुक्तानीका लागि हामीले थप बजेट मागेका हौं,’ उनले भने ।
चालु आवमा सरकारले सडक विभागका लागि १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको सूचना अधिकारी सिहंले बताए । यद्यपि, विनियोजित बजेट सबै खर्च नभए पनि खर्च भएका आयोजनाका लागि थप बजेट माग गरिएको उनको भनाइ छ ।
मुख्य बजेट शीर्षकअन्तर्गत माग भएको बजेट विवरण
कार्यक्रम चालु आवको बजेट (अर्बमा) खर्च प्रतिशत थप बजेट माग गरिएको रकम (अर्बमा)
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।