कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद् छलेर दुईवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को फागुन ४ गते बसेको बैठकले २ वटा अध्यादेश प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसँग स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (पहिलो संशोधन) र प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।
गएको असारमा कर्णाली प्रदेश सरकारको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो । तर, कोरोना भाइरसको कारण देखाएर लामो समयसम्म बैठक नै नबसी कात्तिक ८ गते अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन ।
आइतबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले त्योबाहेक एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश बाढी पहिलो समस्या समाधान समितिमा पदाधिकारीहरु मनोनित गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको बताइन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।