प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि नेकपा दाहाल-नेपाल समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हटेको छ।

एक्लै अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन खोजेको दाहाल-नेपाल समूहलाई कांग्रेस सभापति देउवाले यदि त्यसो गरी संसद् नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका स्रोतले बताएको छ।

पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकेको निर्वाचनमा जान तयार थिए सभापति देउवा। तर फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएसँगै ओलीलाई अविश्वास लगाएर बिदा गर्ने रणनीतिमा दाहाल-नेपाल थिए।

त्यही अनुसार कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले पटक पटक छलफल पनि गरे। तर सभापति देउवाले तत्काल ओलीको साथ नछाड्ने अडान लिएका छन्।

'नेकपा कानुनी रुपमा दुई टुक्रा नभइसकेको अवस्थामा संसदमा लगिने अविश्वास प्रस्तावमा हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ', देउवाको भनाइ उद्धृत उनीनिकट एक नेताले फरकधारसँग भने, 'यसमा कांग्रेसको दृष्टि र अडान प्रष्ट छ, अहिले पनि नेकपा कानुनी रुपमा एउटै छ। यस्तो अवस्थामा संसदमा जाने कुनै पनि प्रस्तावमा हामी सहमति जनाएर जान सक्दैनौँ।'

दाहाल-नेपालले कुनै पनि हालतमा ‌ओलीलाई सरकारबाट बिदा गर्ने जनाउँदै समर्थन खोजेपछि देउवाले कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठाउँदै बरु संसद् नै बहिष्कारसम्मको चेतावनी दिएको ती नेताले  बताएका छन्। 

'तपाईंहरुको कानुनी हैसियत अहिले पनि एउटै दलको हो, विभाजित हुनु भएकै छैन। निर्वाचन आयोगले पनि आधिकारिकताको छिनोफानो गरेको छैन', देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले अगाडि भने, 'दल विभाजनको कानुनी निरुपण नभइ हामीबाट कसैलाई साथ मिल्दैन। त्यसैले संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव जवरजस्ती लगिए हामी बहिष्कार गर्न बाध्य हुनेछौँ।'

फागुन १२ गते आफ्नो साथ खोजेर बूढानीलकण्ठ आएका दाहाल-नेपाललाई देउवाले कानुनी रुपमा विभाजित भएपछि मात्रै आउन भन्दै फर्काइदिएका थिए। उनले त्यसो भनेको भोलिपल्ट फागुन १३ मा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित नभएसम्म तटस्थ बस्ने र सरकारमा पनि जान हतार नगर्ने निर्णय लिएको थियो।

कांग्रेस पदाधिकारीको निर्णय

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि भइरहेको सत्ता समीकरणको खेलमा ६३ संसदसहितको कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ। ऊ नेकपाको जुन समूहसँग मिल्छ, सरकारको समीकरण पनि उतै बन्ने अवस्था छ। त्यहीकारण दाहाल–नेपाल र ओली समूह दुवैले देउवालाई भावी सरकारको नेतृत्व गर्न ‘अफर’ नै गरेका थिए।

फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि नेकपाको एउटा खेमाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपाल बूढानीलकण्ठ पुगेर सत्ता सहयात्राको प्रस्ताव राखेका थिए। स्रोतका अनुसार त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट पनि देउवालाई सत्ता-सहयात्राको प्रस्ताव गइसकेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट नेता सुवास नेम्वाङले देउवा र उनका विश्वास पात्र कांग्रेस नेता रमेश लेखकसँग यसबीचमा पटक पटक भेटेर सत्ता समीकरणबारे सम्वाद गरेका थिए।

देउवासँग भेटेका नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले फागुन १३ मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग पनि संवाद गरेका थिए। 

तर प्रचण्डसँग भेटेलगत्तै जसपा अध्यक्ष ठाकुरले त्यही दिन कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि भेटन पुगेका थिए। जसपाले पनि पछिल्लो समय कांग्रेस झैँ नेकपाको विवाद नसकिएसम्म कसैलाई साथ नदिने रणनीति बनाइसकेको छ। अध्यक्ष ठाकुरले त्यहीकारण प्रचण्डसँग भेटेपछि देउवालाई भेटेका थिए।

सत्तालाई लिएर नेकपाका दुवै समूह र जसपा धाउन थालेपछि देउवाले विहीबार आफूनिकट दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए। आगामी रणनीतिबारे उनले ती केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफल गरेपछि पदाधिकारी बैठक डाकेका थिए। 

गत बिहीबार दिउँसो बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले नेकपाको अधिकारिकता विवाद किनारा नलागेसम्म कांग्रेसले कुनै पनि निर्णय नगर्ने निचोड निकालेको थियो।