प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध उनकै दलबाट अविश्वास प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। 

नेकपाकै बहुमतको सरकार भएको बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड- माधवकुमार नेपाल समूहले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुने सूचना पाउनेबित्तिकै ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा ९० जनाको हस्ताक्षरसहित प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

कानुनी प्रश्न 

हतार हतारमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम अनिवार्य राख्नुपर्ने बाध्यतामा परेका थिए दाहाल-नेपाल। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावसहित ओलीविरुद्ध दर्ता गरिएको त्यो अविश्वासको कानुनी मान्यतामा अहिले प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्‍न आरोप लगाउँदै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा  लेखिएको छ, 'वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरेका छौँ।'

संविधानको धारा १०० मा सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइने व्यवस्था छ। अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार समेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

धारा १०० को उपधारा ५ लाई कोट गर्दै दर्ता गरिएको अविश्वासको त्यही प्रस्ताव अहिले प्रचण्ड-माधव पक्षलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ। एउटै दलका सांसद् भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्‍न नेपालको संविधानले रोकेको छैन ।

तर संविधानले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नरोके पनि संविधानले भने बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता बाहेक व्यक्तिलाई भने प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको छ। संविधानको धारा ७६ उपधारा १ ले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई स्वतः राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ। यदि कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत नपाएमा मात्र संसदीय दलका नेता बाहेक प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान छ ।

प्रस्तावले निरन्तरता पाउन प्रचण्ड दलको नेता !

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले हालेको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन अब दुई विकल्प छन्। पहिलो नेकपा आधिकारिक रूपमा फुटेको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्छ । या त नेकपा संसदीय दलको नेताबाट बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड संसदीय दलको नेता बन्‍नुपर्छ।

नेकपाको विवादसम्बन्धी निर्णय तत्काल निर्वाचन आयोगमा अड्किएर बसे पनि संसदीय दलको नेता बन्‍न पाउने अवसर कानुनी रूपमा अझै पनि प्रचण्डलाई छ । नेकपा संसदीय दलको विधान अनुसार प्रचण्ड-माधव पक्षले संसदीय दलका नेता ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङमार्फत बैठकमा लग्नु पर्ने अवस्था छ।

नेकपा संसदीय दलको विधान २०७४ को दफा ३२ उपदफा १ र २ अनुसार दलको नेता हटाउन एकचौथाइ सदस्यहरूले उप-नेतासमक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। त्यस प्रस्तावमा संसदीय दलको बहुमतले ओलीलाई हटाउने निर्णय गरे प्रचण्ड दलको नेता हुन सक्ने देखिन्छ।

हतारमा दर्ताले समस्या 

प्रधानमन्त्रीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा गरेपछि हतार हतार प्रचण्ड-माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। सङ्घीय संसद सचिवालयले अविश्वास प्रस्ताव हचुवाकै भरमा दर्ता गरेको संविधानसभा सदस्य रहेका रेवती रमण भण्डारी बताउँछन्।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो तत्काल नरहेको उनी बताउँछन्। 'अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन त पाउनु भयो रे! मानौँ, तर संसदीय दलको नेता नभइ प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी गर्न पाइन्छ र ? सचिवालयले दर्ता नगर्नु पर्ने प्रस्ताव हो त्यो’, भण्डारीले भने ’ 'अविश्वास प्रस्तावमा अङ्ग नपुगेको भनेर फर्काउनु पर्थ्यो या त संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर आउनुहोस् भनेर सचिवालयले भन्नु पर्थ्यो ।’

संशोधन तयारी !

अविश्वास प्रस्तावबाट प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दा संवैधानिक समस्या आउने भएपछि अहिले प्रचण्ड-माधव पक्षले समेत विधान संशोधन तयारी गरेको छ । प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसदहरूको केही दिन अगाडि बसेको भेलापछि सांसद देव गुरुङले अविश्वास प्रस्तावमा केही संशोधन हुन् सक्ने जनाएका थिए।

फागुन १२ गते बसेको बैठकपछि देव गुरुङले भनेका थिए, 'नयाँ सरकार बन्ने विषयमा अन्य दलसँग परामर्श चलिरहेको छ, पुस ५ गतेको अविश्वास प्रस्तावमा केही विषय परिवर्तन हुन सक्छन् ।’ 

यही विषयलाई सोमबार बसेको प्रचण्ड-माधव समूहको सचिवालयको बैठकले समेत तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सहितको अविश्वास प्रस्ताव संसदमा लगिए बैठक नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी काँग्रेस सभापति देउवाले दिएपछि दाहाल–नेपाल समूह पछि हटेको हो ।

संसद् विघटन भएकै दिन पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाउने निचोड सोमबार बसेको दाहाल-नेपाल समूहको सचिवालय बैठकले निकालेको छ।