प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई अवैधानिक घोषणा गर्दै सर्वोच्च अदालतले बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।

संविधानको प्रावधान अनुसार एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । नेपालको संविधान धारा ७३ मा संसद्को अधिवेशन आव्हान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनको ग्याप ६ महिना पुग्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । त्यही आदेश अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिलाई फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिस गरेर बैठकसमेत आव्हान भइसकेको छ । 

विघटनपछि अनिश्चित बनेको बैठकको तयारी संसद् सचिवालयले धमाधम गरिरहेको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा यति बेला प्रतिनिधिसभाको बैठकको तयारी द्रुत गतिमा भइरहेको छ । 

बोलाएकै दिन अन्त्य हुनसक्ने !

प्रतिनिधिसभाको बैठकको तयारी निरीक्षणमा पुगेका सभामुख अग्नि सापकोटाकै भाषामा उत्साहका साथ तयारी भइरहे पनि बैठकको अधिवेशन भने सोही दिन अन्त्य हुने आशंका बढेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई स्वीकार गरेर आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठक सरकारले लामोसम्म नचलाउने आँकलन यतिबेला सांसदहरुले नै गर्न थालेका छन् । १३ दिनभित्र बोलाउन सर्वोच्चले आदेश दिए पनि सरकारले भने एक दिन बैठक सञ्चालन गरेर यो पटकको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गर्ने चर्चा नेकपाकै सांसदबीच चलेको छ । 

सरकारविरुद्ध काँग्रेस र जसपासँग मोर्चाबन्दी गर्न खोजिरहेका दाहाल–नेपालको सम्भावित आक्रमण रोक्न सरकारले संसद् अधिवेशन पहिलो बैठकबाटै गर्ने रणनीति बनाएको हो ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाबेला सरकारले आफ्नो आयू लम्ब्याउन अधिवेशन अन्त्य गर्नसक्ने प्रचण्ड–माधव पक्षकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री बताउँछिन् ।  ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा फेरि राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गर्नसक्ने अवस्था हुनसक्छ,’ फरकधारसँग झाँक्रीले भनिन्, ‘तर त्यो विषयलाई एक चौथाई प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले फेरि करेक्सन गर्न भने सक्छन् ।’

सरकारले फागुन २३ मै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नसक्ने सूचना दाहाल–नेपाल नेकपालाई पनि पुगेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै राष्ट्रपति कलमको बिर्को बन्द नगरी बस्नु भएको हामीले पनि बुझेका छौँ’, दाहाल–नेपाल समूहका एक जना नेताले भने, ‘यो रणनीति प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट आउन सक्ने संकट टार्ने प्रयास हो । यसलाई लिएर हामी अहिले पनि काङ्ग्रेससँग संवादमा छौँ ।’

एक चौथाइ सदस्यले बैठकको बाटो पुन खोल्न सक्ने !

संविधान अनुसार दुवै सदनको अधिवेशन सुरु र अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्सँग हुन्छ । संविधानको धारा ९३ अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय सदनको दुवै अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

संविधानको धारा ९३ मा अधिवेशनको आरम्भ र अन्त्यको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।’

तर, सरकारले नियतवश आलोचना छल्न अधिवेशन वा बैठकलाई लामो समयको लागि रोकेमा सांसदहरूकै पहलमासमेत बैठक सुरु हुन् सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । संविधानमै एक चौथाई सांसदहरूले माग गरेर निवेदन दिएमा अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि पनि संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने विषयमा उपधारा २ बमोजिमको काम भने राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार गर्नेछ । तर, त्यही धारा ९३ कै उपधारा ३ मा भने राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले समेत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएमा अधिवेशन सुरु गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

कुनै पनि एक सदनको एक चौथाई सदस्यले अधिवेशन चालू गर्न निवेदन दिएमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सक्छ । जसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक रहँदैन ।

उपधारा ३ भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।’

बाध्यताले बोलाइएको त्यो राष्ट्रियसभा !

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नबोलाउला कि भन्ने आशंका थियो । तर, सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बाध्यताका बीच सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको तर्क प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसदहरू बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक मात्र हैन प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै अवस्थामा पनि सरकारले बाध्यताकै कारण राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आव्हान गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको अधिवेशनको ग्याप ६ महिना पुग्नु एक दिन अगाडि गत पुस १७ गते बोलाइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नभएको बेला फुल फेजमा आफ्नो काम गर्ने अनुमान रहेको राष्ट्रियसभाको अधिवेशन पनि सरकारले १० दिनमै अन्त्य गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार पुस १७ गते बोलाइएको राष्ट्रियसभाको अधिवेशन पुस २६ गते नै अन्त्य गरेको थियो ।