जमिम शाह । कुनै समय नेपाली मिडिया उद्यमीमा जमेको नाम हो यो । तर, २०६६ साल माघ २४ गते उनको हत्या भयो । देशको राजधानी काठमाडौंमा एक व्यवसायीको हत्या भएको आज ११ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, यो हत्या कसले गर्यो, किन गरियो भन्ने प्रश्नहरु अहिले पनि अनुत्तरित छन् ।

जमिम त एउटा उदाहरण मात्र हुन् जसले ज्यान गुमाए तर उनको परिवारलाई उनको दोष थाहा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । निकट विगतलाई नै हेरौँ । कन्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको पनि बलात्कारपछि विभत्स हत्या भयो । 

आजभोलि पनि कन्चनपुरमा मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा निर्मलाका लागि न्याय भनेर ब्यानर देखाउँदै प्रदर्शन भइरहेका छन् । निर्मलाकी आमा अहिले पनि आफ्नी छोरीको हत्या गर्ने दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै हारगुहार गरिरहेकी छिन् । 

तर, समाजको सुरक्षा, नागरिकको जीउधनको रक्षा, ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्दै शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी भएको नेपाल प्रहरीसँग पनि यी प्रश्नहरुको जवाफ अहिले छैन । बरु पछिल्लो समयलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल प्रहरी राजश्व संकलनमा द्रुत गतिमा लागेको स्पष्ट छ ।

त्यसैले यक्ष प्रश्न जन्मिएको छ– नेपाल प्रहरीको काम के हो ? अनुसन्धान कि राजश्व संकलन ?

यो प्रश्नको जवाफका लागि प्रहरीले नै सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक कार्य प्रगति प्रतिवेदनलाई लिऔँ । यो वर्ष माघको पहिलो सातासम्ममा प्रहरीमा जति उजुरी परेका छन्, तीमध्ये दुई तिहाइ मुद्दामा अहिलेसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गरेर निक्र्योल निकाल्न सकेको छैन । 

वैशाखदेखि माघ पहिलो सातासम्म २६ हजार ६ सय ६६ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको छ । यीमध्ये प्रहरीले ९ हजार ९ सय २४ मुद्दाको मात्र पछ्र्यौट गरेको छ । प्रहरीले पछ्र्यौट गरेका यी मुद्दा सानातिना घरेलु विवाददेखि ससाना झैगडासमेत गरेर हो ।

प्रहरीले नै निकालेको प्रतिवेदनअनुसार १७ हजार ७ सय ४२ मुद्दा अहिले पनि पेन्डिङमा रहेका छन् । यसको अर्थ हो, नेपाल प्रहरीले दैनिक ६५ वटा मुद्दाको छिनोफानो गर्न सक्दैन । 

तर, मुद्दाको पछ्र्यौटमा काम गर्न नसकेको प्रहरी राजश्व संकलनमा चाहिँ अब्बल देखिएको छ । खासमा राजश्व संकलन नेपाल प्रहरीको मुख्य काम होइन । तर, उसको सफलताको ग्राफ अहिले राजश्व संकलनमा उच्च देखिएको छ ।

जुन समयमा समाजका जघन्य अपराधमाथिको अनुसन्धानमा प्रहरी असफल प्रमाणित भएको छ, त्यही समयमा प्रहरीले राजश्ज चाहिँ १ सय ४८ करोडभन्दा बढी संकलन गरेको छ । 

सरकारले ल्याएको नीति राजश्व संकलनमा प्रहरीको संलग्नता हुँदा उसले पाउने सुविधा बढ्ने भएकाले यसमा प्रहरीको ध्यान मोडिएको हुनसक्ने अनुमान छ । सरकारले राजश्व संकलन वा सुन, चाँदी तथा भन्सार चोरी निकासी नियन्त्रण गरेवापत् त्यसको मूल्य अनुपातमा २० प्रतिशत प्रहरीलाई दिने नीति लिएको छ । त्यसैले प्रहरीले यो विषयमा बढी ध्यान दिन थालेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

आफ्नो मुख्य कामबाट च्यूत भएर प्रहरी राजश्व संकलनमा लाग्नुलाई पूर्वप्रहरी अधिकारीहरु नै ठिक मान्दैनन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले प्रहरीले राजश्व संकलन हुने काम भन्दा पनि अपराध रोक्ने र भएको अपराधका सफल अनुसन्धान गर्नेतर्फ जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उनले भने, ‘यो सब काम अन्य निकाय भएकोले यसलाई त्यति प्राथमिकता दिनु हुँदैन् ।’ उनका अनुसार प्रहरीको मुख्य काम ‘कोर’ अनुसन्धान गर्नु हो । त्यसैले आफ्नो कोर काम नै गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘तर यस्तो हुनु पछाडि एउटै कारण रहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको राजश्वतर्फ ध्यान दियो भने हाकिमहरुको नजर आइन्छ र त्यसले गर्दा प्रमोसनमा पनि सहयोग मिल्छ । यही लोभले प्रहरी राजश्व संकलनतर्फ बढी ध्यान केन्द्रीत गर्छ ।’ तर यसले गर्दा प्रहरीबाट दिइने सेवामा असर पर्ने उनी बताउँछन् ।  

यता नेपाल प्रहरीले भने प्रहरी असफल नभएको दाबी गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरीमा दर्ता भएको मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि प्रहरी असफल नभएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘यो ‘पेन्डिङ’ मा रहेका मुद्दाहरुमध्ये कतिपय आत्महत्याको र भवितव्यको हुन्छ, जुन दुई वर्षपछि मात्रै क्लोज हुन्छ । त्यही कारणले यो संख्या बढेको हो ।’ राजश्व संकलनमा किन बढी ध्यान दिएको सोधिएको जिज्ञासामा उनले भने– यो तस्करी नियन्त्रणको लागि गरिएको हो, प्रहरीको खास काम यो होइन तर राज्यको फाइदाका लागि हामीले यो गर्नै पर्यो ।