पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आज बस्दैछ । सरकारद्धारा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि आज पहिलो पटक बैठक बस्न लागेको हो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आह्वान गरेपछि आज अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन अन्तर्गत पहिलो बैठक बस्न लागेको हो ।
आजको बैठकका लागि यसअघि नै सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । आजको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाको दुई समूह र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति कस्तो रणनीतिका साथ हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो रहेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहले गत पुस ५ गते नै संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । तर, प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै संसद विघटन भएकाले त्यो प्रस्ताव के हुने भन्ने विषयमा प्रष्ट भएको छैन ।
सो समूहले प्रधानमन्त्री अोलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरेको छ । नेकपाका दुवै समूहले संसद बैठकको पूर्वसन्ध्यामा राखेको दलको बैठकमा आफूहरु बहुमतमा रहेको दावी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा नदिने तर अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गरेर जाने रणनीतिमा रहेका छन् । प्रचण्ड-माधव समूह ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावबाट भएपनि हटाएर जाने रणनीतिमा रहेका छन् ।
प्रचण्ड-माधव समूहले विपक्षी कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदको अफरसमेत गरिसकेको छ । तर, देउवाले निर्णय भने गरिसकेका छैनन् ।
कांग्रेस सत्तारुढ नेकपा कानुनी रुपमा नफुटेसम्म तत्कालका लागि सरकारमा नजाने रणनीतिमा रहेको छ । कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा पनि देउवाले सोही रणनीतिमा जोड दिएका छन् ।
तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने प्रचण्ड-माधव पक्षसँग सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्ने धारणमा रहेको छ । ओलीले असंवैधानिक कदम चालेकाले उनको विरुद्धमा मोर्चाबन्दीमा लाग्नुपर्ने सो समूहको धारणा छ ।
आजको संसद बैठकले देशमा अब हुने र हुनसक्ने राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा प्रष्ट पार्ने आम बुझाइ छ । तर, एकाथरीमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आफूविरुद्धको निर्णय हुने सम्भावना देखिएमा संसद अधिवेशन बन्द गर्न सक्नेमा पनि चिन्तित देखिएका छन् ।
यसअघि, गत पुस ५ गते सरकारले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई सच्याउँदै प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना हुनेगरी गत फागुन ११ गते १३ दिनमा संसद बोलाउनु पर्नेगरी फैसला गरेको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।