सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेको छ।

आफूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको नेकपा अस्तित्वमा हुँदाहुँदै (नेकपा) बनाएर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको भन्दै हालेको रिटमा सर्वोच्चले कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।  

सर्वोच्चले यो फैसलासँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरेको छ।

सर्वोच्चको यो निर्णयपछि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता दुई समूहमा विभाजित नेकपामाथिको दाबी अझै जटिल हुने देखिएको छ। दुवै समूहमा विभाजित केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब नेकपाको पछाडि एमाले र माओवादी केन्द्र शब्द झुन्ड्याउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। 

कट्टेलको रिटमाथि न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला दिएको हो। यसअघि फागुन १३ गते न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र रेग्मीको इजलासले यो मुद्दाको फैसला २० फागुन दिने भनेको थियो। तर  पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधनका कारण यसलाई आजका लागि सारिएको थियो। 

• सर्वोच्चको फैसलाले फेरि जन्मिन सक्छन् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र

तत्कालीन नेकपा एमाले-माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ ०७५ मा एकता भएर नेकपा बनेको थियो। तर त्यसबेला नेकपालाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न मानेको थिएन।

त्यसअघि नै २०६९ साउनमा नेकपा आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो। तर आयोगले दाहाल-ओलीलाई कोष्ठकभित्र नेकपा लेखेर २३ जेठ ०७५ मा दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो। अनि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा सर्वोच्च अदालत पुग्यो।

कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते आफूले दर्ता गरेको नेकपा अस्तित्वमा हुँदा हुँदै अर्को ने क पा पनि दर्ता गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

त्यसअघि २०७५ जेठ पहिलो साता तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेका थिए। ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको सत्तारुढ ‘ने क पा’लाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि त्यसअघि नै दर्ता रहेको नेकपा अध्यक्ष कट्टेल अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले कट्टेलको नेकपालाई मान्यता दिएसँगै दाहाल-नेपाल र ओलीले अहिले दाबी गरिरहेको नेकपा कानुनी रुपमा अवैधानिक भएको छ। अब दुवै समूहले नेकपा पछाडि कुनै पुच्छर जोड्नुपर्ने भएको छ।  यसले राजनीतिक घटनालाई अर्को मोडमा लैजाने भएको छ। 

पूर्ण पाठ