सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिएपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि जन्मिएका छन्। सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ ३ गते अगाडिको अवस्थामा पुगेका हुन्। 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रबीच फेरि एकीकरणको जिम्मा भने सम्बन्धित अध्यक्षलाई नै अदालतले छाडिदिएको छ।

आफूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको नेकपा अस्तित्वमा हुँदाहुँदै (नेकपा) बनाएर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको भन्दै हालेको रिटमा सर्वोच्चले कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। कट्टेलको रिटमाथि न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला दिएको हो।

सर्वोच्चले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरेको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयपछि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता दुई समूहमा विभाजित नेकपामाथिको दाबी अझै जटिल हुने देखिएको छ।

दुवै समूहमा विभाजित केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब नेकपाको पछाडि एमाले र माओवादी केन्द्र शब्द झुन्ड्याउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। 

तत्कालीन नेकपा एमाले-माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ ०७५ मा एकता भएर नेकपा बनेको थियो। तर त्यसबेला नेकपालाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न मानेको थिएन। त्यसअघि नै २०६९ साउनमा नेकपा आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो। तर आयोगले दाहाल-ओलीलाई कोष्ठकभित्र नेकपा लेखेर २३ जेठ ०७५ मा दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो। अनि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा सर्वोच्च अदालत पुग्यो।

कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते आफूले दर्ता गरेको नेकपा अस्तित्वमा हुँदा हुँदै अर्को नेकपा पनि दर्ता गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसअघि २०७५ जेठ पहिलो साता तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेका थिए। ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको सत्तारुढ ‘नेकपा’लाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि त्यसअघि नै दर्ता रहेको नेकपा अध्यक्ष कट्टेल अदालत पुगेको थियो।

पूर्ण पाठ