सर्वोच्च अदालतले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई खारेज गरिदिएपछि फेरि एकता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। ऋषिराम कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिएपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि जन्मिएका छन्। सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ ३ गते अगाडिको अवस्थामा पुगेका हुन्। 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रबीच फेरि एकीकरणको जिम्मा भने सम्बन्धित अध्यक्षलाई नै सर्वोच्चले छाडिदिएको छ।

आफूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको नेकपा अस्तित्वमा हुँदाहुँदै (नेकपा) बनाएर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको भन्दै हालेको रिटमा सर्वोच्चले कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। कट्टेलको रिटमाथि न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला दिएको हो।

सर्वोच्चले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरेको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयपछि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता दुई समूहमा विभाजित नेकपामाथिको दाबी अझै जटिल हुने देखिएको छ।

अब दुवै समूहमा विभाजित केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब नेकपाको पछाडि एमाले र माओवादी केन्द्र शब्द झुन्ड्याउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। 

के छ फैसलामा
''......तसर्थ, माथि उल्लेख भई विवेचना भएको कानुनी आधार कारण समेतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७५/०२/२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५/०७/०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ। निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने री निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ। आदेशको प्रति यसैसाथ राखी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू र आदेशको विद्युतीय प्रति इन्टरनेटमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।''