सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिएसँगै नेकपाको हैसियत साविककै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएको छ।

२०७५ जेठ ३ गते एकीकरण गरेर बनेको नेकपाको कानुनी हैसियत सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै बदर भएपछि पुरानै दुई पार्टीको हैसियतमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फर्किनुपरेको छ।

२०६९ सालमा दर्ता भएको आफ्नो पार्टीलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आयोगले ओली-दाहाललाई नेकपाको आधिकारिकता दिएपछि कट्टेल सर्वोच्च पुगेका थिए। तत्कालीन नेकपा एमाले-माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ ०७५ मा एकता भएर नेकपा बनेको थियो। 

तर त्यसबेला नेकपालाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न मानेको थिएन। त्यसअघि नै २०६९ साउनमा नेकपा आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो। तर आयोगले दाहाल-ओलीलाई कोष्ठकभित्र नेकपा लेखेर २३ जेठ ०७५ मा दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो। अनि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते आफूले दर्ता गरेको नेकपा अस्तित्वमा हुँदा हुँदै अर्को नेकपा पनि दर्ता गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसअघि २०७५ जेठ पहिलो साता तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेका थिए। ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको सत्तारुढ ‘नेकपा’लाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि त्यसअघि नै दर्ता रहेको नेकपा अध्यक्ष कट्टेल अदालत पुगेका थिए।

कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दाको फैसलाले ओली–प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा खारेजीमा परेपछि अब दुवैजना पूर्ववत् २०७५ जेठ २ अगाडिको अवस्थामा फर्किने बाध्यतामा परेका छन्।

अब उनीहरुले एकता गर्दा पनि २०७५ जेठ ३ अगाडिको अवस्थाबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्चको फैसला अनुसार साविकका दुई पार्टी भन्नाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भन्ने बुझ्नुपर्छ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै हामीले २०७४ सालको निर्वाचनलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए। एमालेले सूर्य र माओवादीले हँसिया हथौडाबाट चुनाव लडेका थिए। 

त्यसबेला यी दुई दलले प्रतिनिधिसभामा १७४ सिटमा जित निकालेका थिए। उक्त चुनावमा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको थियो। उसले समानुपातिकमा ४१ सिट जितेको थियो।

अहिले पूर्व एमालेको १२१ सिट छ। अर्कातिर नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको थियो। उता समानुपातिकतर्फ १७ सिट जितेको थियो। माओवादी केन्द्रको अहिले ५३ सिट छ। 

सर्वोच्चको फैसला 

''......तसर्थ, माथि उल्लेख भई विवेचना भएको कानुनी आधार कारण समेतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७५/०२/२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५/०७/०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ। निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने री निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ। आदेशको प्रति यसैसाथ राखी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू र आदेशको विद्युतीय प्रति इन्टरनेटमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।''