प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहका केन्द्रसँग जोड्ने २१० वटा सडक निर्माण शुभारम्भ गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार भर्चुअल कार्यक्रममार्फत एकैपटक देशैभरका २१० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन्।
सरकारले २१० स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । ‘संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह अब पक्की र सुरक्षित सडक निर्माण कार्य शुरू भएको छ', त्यसक्रममा ओलीले भने, 'अब सवारी दुर्घटना नहुने गरी निर्माण सुरक्षित सडक बनाउन आवश्यक छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो । त्यसमध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मत प्रस्ताव पेश गरेका थिए । कतिपयले दोहोरिने गरी कार्यक्रम पेश गरेकाले २१० सडक छनोट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन्। १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाइ भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन्।
२० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन्। पछिल्लो समय सरकारले ठूला आयोजना र परियोजना शिलान्यास र उद्घाटन तीव्र बनाएको छ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।