सडक निर्माण कर्णाली प्रदेशको लागि एउटा चुनौतीपूर्ण काम हो । भौगोलिक रुपमा तराई क्षेत्रसँग नजोडिएको कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान हुनु र राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा सबै क्षेत्रमा सडक पुग्न सकेको छैन । 

सडक निर्माणको लागि तिन तहका सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएपनि कर्णालीका सबै स्थानीय तहका नागरिकले सडकको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशका १३ वटा स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पनि सडकले छुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएका हुम्ला र डोल्पासहित कालिकोट, मुगुलगायत क्षेत्रका स्थानीय तहमा पनि सडक पुग्न सकेको छैन ।
 
नेपाल सरकारले सोमबार मात्रै ‘प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम’को सुरुवात गरेको छ । जुन कार्यक्रमले ५ वर्षभित्र सडक सञ्जालले नछोएका कर्णालीका १३ स्थानीय तहसहित ४० वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटासम्म भएपनि पक्की सडक बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।
 
झण्डै ८ अर्ब बढी बजेट लाग्ने
सडक सञ्जालले नछोएका १३ स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि मात्रै झण्डै ८ अर्ब बढी बजेट लाग्ने देखिएको छ । नयाँ सडकको ट्रयाक खोलेर पिच गर्नको लागि झण्डै ८ अर्ब बजेट लाग्ने प्राविधिकहरुको अध्ययनले देखाएको छ । 

संघ सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समझदारीमा सातवटै प्रदेशमा सुरु गरेको सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमले ५ वर्षभित्र कर्णालीका यी १३ वटा स्थानीय तहमा सडक पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । १३ स्थानीय तहमा २ सय १४ दशमलव ९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
 
जसमा डोल्पाको छर्का ताङ्सोङ गाउँपालिकामा ७५ किलोमिटर, जगदुल्ला गाउँपालिकामा २६, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा ३५ दशमलव ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने छ । यस्तै हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा १४, चंखेली गाउँपालिकामा ४ र ताजाकोट गाउँपालिकामा ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने बताइएको छ ।
 
कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा ५, पचालझरना गाउँपालिकामा २, महावै गाउँपालिकामा ७, शुभकालिका गाउँपालिकामा ३ दशमलव ५, तिलागुफा नगरपालिकामा १६ र पलाता गाउँपालिकामा १५ किलोमिटर निर्माण गरिने कार्यक्रमका इन्जिनियर कालीबहादुर शाहीले जानकारी दिए । मुगुको खत्याड गाउँपालिकामा ८ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने छ । सडक निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा डिपिआर बनाएर काम सुरु गर्ने बताइएको छ ।
 
कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान भएका कारण सडक निर्माणमा एकदमै समस्या देखिने इन्जिनियर शाहीले बताए । ‘भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान फोरेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्थामा सडक निर्माण गर्न बजेट पनि धेरै लाग्छ, समय पनि । प्रारम्भिक अनुमानमा हिमाली क्षेत्रमा एक किलोमिटर सडक निर्माण गरेर पिच गर्न मात्रै झण्डै साढे ३ करोड बढी खर्च हुने देखिन्छ ।’
 
कार्यक्रम अन्तर्गत चैत्र अन्तिमसम्म सबै सडकको फिल्ड रिर्पोटिङ गरेर काम सुरु गर्ने शाहीको भनाइ छ । हाल परियोजनाको वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना नामक कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा संघ सरकारले ७० करोड बजेट छुट्याएको छ ।
 
प्रदेश सरकारले ७८७ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्यो
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ३ वर्षको कार्यकालमा ७ सय ८७ दशमलव ८७ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक निर्माण गरेको छ । ३ वर्षे कार्यकालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले १ सय ६७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको बताएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको लागि सडक निर्माण एकदमै जटिल काम भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गोपाल शर्मा बताउँछन् । पर्याप्त बजेट नहुनु, निर्माण जन्य सामग्रीहरु सम्बन्धित क्षेत्रमा समयमा नै पुर्याउन नसक्नु, नयाँ ट्रयाक खोल्दा ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
 
‘आजसम्म प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा ट्रयाक खोल्ने काम परेको छ,’ शर्माले भने, ‘यो बीचमा थुप्रै योजनाहरु अघि बढेका छन् । गत वर्ष कोरोना भाइरसका कारण लामो समयसम्म काम हुन पाएन । गत वर्षका योजनाहरु चालु आर्थिक वर्षमा अन्तिम चरणमा छन् भने नयाँ कार्यक्रम पनि सुरु भइरहेका छन् ।’

आयोजनाको लागि टेण्डर आह्वान गर्दा ठेकेदारले न्यून मूल्यमा बनाइदिन्छु भनेर ठेक्का आफ्नो हातमा पर्ने तर पछि बजेट अभाव भन्दै कच्चा काम गर्दासमेत सडकको अवस्थामा बिग्रिने गरेको महाशाखा प्रमुख शर्माले बताए ।