प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक थियो भन्ने त सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुष्टि गरिसकेको छ । हामीले सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका थियौँ । यो कुरा प्रतिपक्षमा बसेका हामी (नेपाली कांग्रेस)ले मात्र भनेका होइनौँ । उहाँकै पार्टीका शीर्ष नेता र अन्य दल पनि सो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सडकमा आएका थिए । सर्वोच्चले विघटन बदर गरेर संविधानलाई असफल हुनबाट जोगाएको छ ।  

आफूले चालेको कदम असंवैधानिक ठहर भइसकेको अवस्थामा यदि केपी ओलीमा नैतिकताको ख्याल छ भने उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । संसदलाई जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेका थिए, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बर्खास्त गरिदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेका सांसदलाई अदालतले पुनर्वहाली गरेको छ । अहिले तिनै सांसद आफूहरुलाई निलम्बन गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा भोट हाल्नका लागि पर्खेको देखिन्छ । अदालतको निर्णयपछि पहिलो सर्त नै प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीको राजीनामा हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ दुर्भाग्यको कुरा ! ओलीलाई नै निरन्तरता दिने गरी छलफल भइरहेको देखिन्छ ।  योचाहिँ सांसदकै विवेकमाथि प्रश्न उठाउने विषय भयो । यसले उहाँहरु सांसद हुन योग्य हो कि होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । 

यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको बेइज्जत गरेको छ । लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । लोकतन्त्रमा नैतिकतालाई अत्यन्त निम्छरो बनाएको छ । आजको दिनमा नेपालको राजनीति ०५४ सालतिर फर्किएजस्तो देखिएको छ । सांसद किनबेच गर्ने, सांसदले स्वार्थवश जे गर्न पनि तयार हुने अवस्था देखिएको छ । सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हिजो बहुदललाई जे भनेर गाली गरिन्थ्यो, आजको गणतन्त्रलाई गाली गर्न दिने वातावरण केपी ओलीले नै प्रवेश गराउनुभएको हो । गणतन्त्रको बेइज्जत गर्ने र धज्जी उडाउने काम केपी ओलीबाटै भइरहेको छ । यसले अत्यन्तै नराम्रो राजनीतिक सन्देश दिएको छ । सँगसँगै जनतामा व्यापक निराशा बढाएको छ । यो व्यवस्थामाथि चोट लाग्ने, दाग लाग्ने काम भएको छ । त्यसैले अब सबै मिलेर यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो सर्त नै केपी ओेलीलाई सत्तात्युत गराउनु हो ।  

सत्ता नेतृत्वबारे कांग्रेसको दृष्टिकोण

ओली सत्ताच्युत भएपछि के हुन्छ त भन्ने सवाल पनि उठ्ने गरेको छ । यो सवालमा उहाँबाहेक सहमतिका आधारमा ‘अर्ली इलेक्सन’मा जाने गरी नयाँ सरकार निर्माण गर्नु अहिलेको अवश्यकता हो । त्यसका लागि अरु कसैको नाममा सहमति जुट्न सक्छ भने कांग्रेस सरकारबाहिर बसेर पनि सहयोग गर्न तयार छ । होइन, कांग्रेसले नेतृत्व गरे मात्रै सबै समेटिन सक्छन् भन्ने हो भने पनि त्यसका लागि कांग्रेस तयार छ । राष्ट्रिय संकट समाधान हुन्छ भने सत्ताको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ । तर, जुनसुकै समीकरण गरेर पनि, जोसुकैसँग मिलेर, जस्तासुकै सर्त स्वीकार गरेर पनि सत्तामै पुग्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसमा छैन । 

पहिलो कुरा, ओलीलाई यतिबेला सत्ताच्युत बनाउनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस प्रस्ट छ । त्यसपछि सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । सहमति निर्माणका लागि कांग्रेसबाहेक अरुले नै नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय संकट टर्ने र देशले निकास पाउने अवस्था हो भने त्यसलाई स्विकार्न पनि कांग्रेस तयार छ । 

अबको निकास ‘अर्ली इलेक्सन’

कांग्रेसले अहिले हामी नै सरकार बनाउँछौँ, हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भनेको छैन । अहिले कांग्रेसलाई सत्ताको लोभ छैन । अहिले नै सरकारमा गएर धेरै गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । दुईतिहाइको भारी बोक्न नसकेका नेकपाका सांसदलाई साथ लिएर सत्तामा गएर नयाँ के नै पो गर्न सकिन्छ र ? नेकपाले आफूले पाएको म्यान्डेट पूरा गर्न नसकेपछि यो ‘मौका’जस्तो बनेको हो । यसलाई ‘मौका’ नै ठानेर सत्तामै पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो (कांग्रेस)को लाइन होइन । बरु अब ‘अर्ली इलेक्सन’मा जानु सबैका लागि उपयुक्त बाटो हुन सक्छ । साढे चार वर्षमा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने र सोही इलेक्सनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेतर्फ नेपाली कांग्रेसले सोच्नुपर्छ । सो निर्वाचनमा जनताको म्यान्डेट लिएर सरकारमा जानेतर्फ कांग्रेस नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ ।