शुक्रबारको संसद बैठक सकिएको छ। शुक्रबार १ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा ३ वटा कार्यसूची राखिएको थियो। साथै  बैठकमा ६ जना सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि बसेको यो चौथो बैठक थियो। पहिलो बैठक फागुन २३, दोस्रो २६ र तेस्रो बैठक चैत ३ गते बसेको थियो। 

अघिल्ला बैठकको तुलनामा शुक्रबारको बैठक लामो समय चल्यो।

सुरुमा सदनमा अनुपस्थित भएको बारे सांसदहरुले दिएको जानकारी सभामुखले पढेर सुनाए। 

त्यसपछि काननु न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारकातर्फबाट दुई प्रतिवेदन शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरे। 

लोकसेवा आयोगको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७६ श्रावण–२०७७ आषाढ) र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्री श्रेष्ठले पेश गरे। 

त्यसपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका ६ सांसदले आफ्ना भनाइहरू राखे। 

ज्ञवालीले सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउनमा लामै समय खर्चिए। उनले सरकारले धेरै काम गरेको देखाउन सरकारका उपलब्धिको लामै सूची रोस्टममा उभिएर सुनाए। 

शुक्रबार बोल्ने अन्य पार्टीका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई रोकेकोमा सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिएर आफ्नो भनाइ सुरु गरेका थिए। 

अन्य सबैले सरकारको कामकारबहीको आलोचना गरेका थिए। अधिकांशले अहिलेको समस्याको मूल जड वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको र अदातलले उनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि नैतिकताका आधारमा सत्ता छाड्नु पर्ने मत राखे। 

प्रदीप ज्ञवाली, (नेकपा एमाले) 

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले बोले। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णय सही रहेको तर्क गर्न गर्दै सरकारको बचाउमा समय खर्चिए। 
यसअघि प्रधानमन्त्रीले पनि विभिन्न ठाउँमा सम्बोधनका क्रममा सुनाउँदै आएका सरकारका उपलब्धिबारे लामै बखान मन्त्री ज्ञवालीले शुक्रबारको संसदमा गरे। 

सरकार कोरोना रोकथाममा सफल भएको, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन सफल भएको, नागढुंगा सुरुङ बन्दै गरेको, पालिकास्तरमा अस्पतालहरू बनाउने तयारी गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सफल भएको जस्ता कुरा ज्ञवालीले संसदमा सुनाएका थिए।  

साथै मन्त्री ज्ञवालीले सिके राउत समूह, विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन पनि यस सरकारको ठूलो उपलब्धि भएको दावी गरे। 

उनले ओलीले प्रतिनिधिमा विघटन गरी जनादेशमा जाने निर्णय गर्नु उचित भएको भए पनि अदालतले गरेको फैसलालाई स्वीकार्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उनले बताए। 

उनले  पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेश गर्न नदिएर असहयोग गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।  

यही चैत्र ९ र १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बंगलादेश भ्रमणमा जाने जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले सदनलाई दिए।

बालकृष्ण खाण, (नेपाली कांग्रेस)

प्रमुख प्रतिपक्षी दल  नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले आफ्ना धारणा राखे। खाणले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको आलोचना गर्दै आफूले धेरै विकास गरेको भनेर  वर्तमान सरकारले हल्लाप्रति प्रश्न उठाए। 

उनले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले गल्ती नस्वीकारेको भनाइ उनके थियो।ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि संविधानमाथि प्रहार भइरहेको आरोप उनको थियो। 

अहिलेको सरकार पहिल्यै बनिसकेका राजमार्ग, गाडी गुडिसकेका पुल उद्घाद्घाटन् गर्दै, डिपिआर नै नबनेका, बजेट नै नछुट्याइएका योजनाको शिलान्यास गर्दै हिडेर विकासको गफ चुटिरहेक आरोप खाणले लगाए।  अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग उनले गरे। 

पम्फा भुसाल, (माओवादी केन्द्र) 

प्राविधिक रुपमा सत्तापक्ष नै रहेको तर प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को विरोधमा रहेको माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसालको अभिव्यक्ति पनि ओली र वर्तमान सरकारको आलोचनामै केन्द्रीत थियो। 

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरी इतिहासमा कलंकित पात्रको रुपमा ओलीले आफूलाई उभ्याएको  आरोप उनले लगाइन्।

पार्टीको घोषणा पत्र समाजवादतिर जाने खालको भएको तर सरकाले हरेक वर्ष ल्याएका बजेट  दलाल पुँजीपति वर्गलाई संरक्षण गर्ने,  कमिसनखोर र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण मात्रै बजेट भएको उनले आरोप लगाइन्। 

हुँदाहुँदैको संसद विघटन गरेर, सग्लो पार्टीसमेत फुटाएर दुईतिहाइको धाकधम्की प्रधानमन्त्रीलाई उनले सुझाइन्। 

आफ्नो कदमलाई अदालतले गलत ठहराइ सक्दा पनि ओलीले नैतिकता नदेखाएको उनको भनाइ छ। 
उनले सरकारले भारतले दिएको कोरोना खोप ल्याउने सरकारले चीनले दिएको खोप किन नल्याएको भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। 

राजकिशोर यादव, (जसपा) 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले रेशम चौधरीले पनि ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदातले राम्रो काम गरेको भनाइ राखे। 

उनले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको वियषमा कुरा राखे।  उनको रिहाइ विषय सरकारको लेनदेनको विषय बनाउनु नहुने उनको भनाइ थिए। अन्य आन्दोलनका राजवन्दीलाई जस्तै अथरुहट आन्दोलनका सबै आन्दोलनकारीलाई राजबन्दीसरहको व्यवहार हुनुपर्ने राजनीतिक रुपमा समस्या समाधान गर्ने उनको माग थियो। 

सत्ताको लोभमा फसेर पार्टी विभाजन नहुने उनले स्पष्ट पारे। 

प्रेम सुवाल, (नेमकिपा)

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतको दबाबमा परेर सरकारले चीनबाट खोप नल्याएको आरोप लगाए ।

'चीनले अनुदानमा दिएको ८ लाख डोज खोप बेइजिङ विमानस्थलमा अलपत्र परेको छु, उनले भने, 'भारतको दबाबमा परेर सरकारले चीनबाट खोप नल्याएको सुनिएको छ।'

उनले युरोपका कयौँ देशमा प्रतिबन्ध लगाइएको भारतीय खोप नेपालमा चलाइएको पनि दाबी गरे। 'रगत जम्ने समस्या देखिएपछि युरोपका कयौँ देशमा प्रतिबन्ध झेलेको भारतीय खोप नेपालमा चलाइएको छ। जसले केबल ७० प्रतिशत मात्रै काम गर्ने बताइएको छु, उनले भने, 'तर नेपालमा धमाधम हानिँदैछ। त्यसमा पनि खोप खरिद गर्दासमेत १० प्रतिशत कमिसनको कुरा सुनिरहेका छौँ।'

त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसालले चीनले अनुदानमा दिएको खोप नल्याएको कुरा उठाएकी थिइन्। 

दुर्गा पौडेल, (जनमोर्चा)

राष्ट्रिय जनमोर्चा कि सांसद दुर्गा पौडेलले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई रोक्ने सर्वाेच्च अदालतलाई धन्यवाद दिइन्। 

अहिलेको परिस्थितिको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको भन्दै उनले ओलीले तत्काल राजीनामा दिएमा समस्या समाधान हुने बताइन्। 

देशमा भएको परिवर्तनलाई जोखाउन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र एमाले र माओवादीको एकता आवश्यक रहेको पौडेलले बताइन्। 

शोक प्रस्ताव

यसपछि अन्त्यमा २०५८ सालको राष्ट्रिय सभा सदस्य, २०६३ को पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं २०७० सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्य अशोका कोइरालाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरी सकिएको छ। 

अर्को बैठक चैत्र १० गते १ बजे बस्ने भएको छ।