देशमा संघीयता ल्याउन मधेशमा दर्जनौं व्यक्ति ज्यान अर्पिए । मधेश आन्दोलनकै बलमा देशले संघीयता पायो । 

जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले मधेश आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरे लगत्तै प्रदेश २ मा मधेसवादी दलले सरकार बनायो भने प्रत्येक सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जनताले प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा मधेसवादी दललाई दिए ।

सरकार बन्यो । मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका प्रत्येक परिवारबाट योग्यता अनुसारको जागिर दिने घोषणा भयो ।

५३ जनाले नियुक्तिपत्र पाए । तीमध्ये अहिलेसम्म २८ जनाले मात्रै जागिर पाएका छन् । त्यो पनि कार्यालय सहयोगीको । नियुक्ति पत्र पाएर पनि कार्यालय नतोकिएका बाँकी २५ सहिद परिवार नियुक्ति पत्र बोकेर प्रदेश भवन धाउन थालेको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै कार्यालय तोकिदिन माग गर्दै आएका सहिद परिवारले संघर्ष समिति बनाएका छन् । उनीहरूले ‘सहिद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समिति’ नै गठन गरेर आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । प्रदेश सरकारले रोजगारी दिने नाउँमा अल्मल्याएको सहिद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनरेश रायको आरोप छ ।

अध्यक्ष रायले भने, ‘प्रदेश सरकारले हामी ५३ जना सहिद परिवारलाई गत वर्ष जेठमा नै नियुक्ति पत्र त दियो तर त्यसमध्ये अहिलेसम्म २८ जनालाई मात्रै जागिर दिएर अन्यलाई अन्याय गरेको छ ।’

रायका अनुसार नियुक्ति पत्र बमोजिम जागिर दिन पटक–पटक माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि गत मंसिर २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयमा १४ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र उनीहरूले बुझाए ।

मधेश आन्दोलनमा रायको भाइ दिनेश राय यादवले सहादत प्राप्त गरेका थिए । रायलाई प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा सहयोगीको पदमा जागिर दिएको छ । राय भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले योग्यताका आधारमा जागिर दिने वाचा गरेको थियो तर हामी सबैलाई कार्यालय सहयोगीको जागिरका लागि मात्रै नियुक्ति दिएको छ ।’

नियुक्ति पत्र हातमा भएर पनि जागिरबाट वञ्चित सहिद परिवारको एक टोलीले दुई  दिन अघि प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजसँग भेटेर नियुक्ति कार्यान्वयनसँगै आफूले उठाएको माग पुरा गराउन आग्रह गरेका छन् । माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले कुनै चासो नलिएपछि प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको राय बताउँछन् ।

सहिद परिवारले आफ्ना माग पूरा नभए प्रदेश सरकारविरुद्ध कडा संघर्ष चेतावनी दिएका छन् ।

नियुक्ति पत्र पाएकाहरू सबैलाई जागिर, सहिद तथा घाइते परिवारलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था, तिनीहरूका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था, आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुकुम्बासी सहिद परिवारलाई घरको व्यवस्था र आन्दोलनका क्रममा शीर्ष नेताको ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा कार्यान्वयन लगायतका १४ बुँदे माग उनीहरूको छ ।

महोत्तरी जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालिका–२ की शिम्पी कुमारी साहले मधेश आन्दोलनको समयमा आफ्नो श्रीमान वीरेन्द्र कुमार विच्छालाई गुमाएकी थिइन् । उनी पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगीको जागिर पाएकी छन् । शिम्पी भन्छिन्, ‘जागिर त प्रदेश सरकारले दियो करारमा, तर आउने सरकारले राख्छ, राख्दैन ठेगान छैन । हाम्रो जागिरको स्थायित्व होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।’

पीडित सहिद परिवारले आफूहरूलाई प्रदेश सरकारले ठगेको आरोपबारे प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सरकारले कसैलाई ठग्ने प्रयास नगरेको बताए । सम्मानसहित व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको उनको दाबी थियो । ‘नियुक्ति पत्र दिएर जागिर नदिइएको उहाँहरूको आरोप जायज छ’, उनले भने, ‘तर केहीलाई व्यवस्थापन गरेका छौं, बाँकी केहीलाई दरबन्दी कायम गरी आवश्यकताअनुसार काम लगाएर नियुक्ति पत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं ।’

उनले सहिद परिवारलाई रोजगार व्यवस्थापन तथा अन्य माग पूरा गर्न सहिद प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने तयारी गरेको बताए । ‘ऐन आइसकेपछि सबै सहिद परिवारलाई व्यवस्थापन गरिनेछ’, उनले भने । 

जनकपुरधाम–१४ मुजेलियाका उपेन्द्र ठाकुरलाई प्रदेश सरकारले २०७६ जेठ २० गते उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयमा नियुक्ति दियो । तर, उनी अहिलेसम्म मन्त्रालयमा हाजिर हुन पाएका छैनन् । कार्यालय नै नगएपछि तलब आउने कुरा भएन ।

उनी सैलुन चलाएर परिवारको र आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘मधेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन दर्जनौं व्यक्तिले सहादत दिए तर हाम्रो स्थिति दयनीय रहँदासमेत हामीलाई हेर्ने कोही छैन, प्रदेश सरकारको कुरै छोडौँ ।’

त्यस्तै, महोत्तरीका सहिद रामविवेक यादवकी पत्नी अनिला कुमारी यादवले आफ्नो पतिले दिएको सहादत खेर गएको महसुस भइरहेको बताइन् । सहिदको बलिदानीको उपलब्धि स्वरुप आज प्रदेश सरकार स्थापना भए पनि आफूहरूले सरकारको अनुभुति गर्न नसकेको दुःखेसो सुनाइन् । उनी अहिले मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत छिन् ।  

प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयमा १५, सामाजिक विकासमा १३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० र मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयमा १ जनालाई जागिर गर्ने नियुक्ति पत्र दिएको थियो ।

जागिर पाउनेहरूको नामावली