बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले हरेक वर्ष सरकारले कार्यालय पोसाक सिलाउन उपलब्ध गराएको रकमबाट पोसाक सिलाएको नपाएमा भत्ता कटौती गरिने बताएका छन् ।
नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी सङ्घ, ललितपुरको ११औँ वार्षिक साधारणसभामा शनिबार मुख्यमन्त्री पौडेलले पोसाक सिलाउने भत्ता लिएपछि अनिवार्य कपडा सिलाउनुपर्ने नियम नबन्दा सो व्यवसाय सञ्चालन गरी बसेका व्यक्तिको समेत रोजीरोटीमा असर पुगेको भनाइ राखे ।
उनले भने, ‘म यो नियम लागू गर्न तीनै तहका सरकारसँग पनि कुरा राख्छु । हरेक निजामती कर्मचारीले कपडा सिलाउने भत्ताबाट कपडा सिलाएको बिल पेस गरेपछि मात्र रकम पाउने नियम बन्दा कर्मचारीले नयाँ कपडा लगाउनका साथै व्यवसायीले पनि काम गर्न अवसर पाउनेछन् ।’
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले यहाँका हरेक विद्यालय तहका बालबालिकामा घरेलु कपडालाई पोसाकका रूपमा राखिदिँदा आफूले सोचेको स्मार्ट सिटीको अवधारणामा समेत सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले श्रमिक र रोजगारदाताको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुने भएकाले उद्यमी र व्यवसायीले केबल आफ्ना बारेमा मात्रै नसोचेर मजदूर वा सहकर्मीको जीवनस्तर उकास्ने काममा पनि ध्यान दिँदा जुनसुकै व्यवसाय पनि सफल हुने मत व्यक्त गरे ।
नेपाल टेलरिङ महासङ्घका अध्यक्ष गोपाल परियारले सरकारले निजामती कर्मचारीलाई वर्षैपिच्छे कपडा सिलाउन उपलब्ध गराएको भत्ता चुहावट भइरहेकाले कपडा सिलाएको बिल भएपछि मात्र रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाब दिए ।
सङ्घका अध्यक्ष पूर्णबहादुर महर्जन, पूर्वाध्यक्ष सुरज बज्राचार्य तथा ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मनोजबहादुर न्याछ्योंले स्वदेशी उत्पादन र कलाको प्रवर्द्धन गरी उत्पादित वस्तुलाई गुणस्तरीय बनाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । ०६४ मा व्यवसायीको हकहित र समस्या समाधान गर्न सो संस्था स्थापना भएको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।