नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता तत्काल फिर्ता नलिने भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएको हो।

तर माओवादीले कानुन व्यवसायीको परामर्शपछि फागुन २३ मा एमालेसहित दुवै पार्टी पुन:स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय लिएको छ। 

सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चिनियाँ राजदूत होउ यान्कीले भेटेपछि खारेज भइसकेको नेकपा फर्काउने अन्तिम कोसिसका लागि माओवादीले सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय लिएको नेता देव गुरुङले बताए। 

माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा डाकिएका कानुन व्यवसायीहरू चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायण बिडारी, मुक्ति प्रधान र शम्भु थापाले पुनरावलोकनमा जान सुझाएका थिए। त्यसैगरी एमालेनिकट अर्का कानुन व्यावसायी शम्भु थापाले पनि माओवादीलाई सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सुझाएका छन्। 

बैठक सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन निवेदन ६० दिनसम्म दिन सकिने भएकाले त्यसतर्फ पहल गर्न सुझाव दिएका थिए। त्यही सुझाव अनुसार माओवादी केन्द्र सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भएको हो।

माओवादी अझै पनि ओली सरकारको समर्थन फिर्ता लिने वा अर्को समीकरण बनाउने कुरामा अन्योलमा छ। नयाँ निर्णय लिँदा आउन सक्ने कानुनी जटिलताले ओलीको सरकार झन् लम्ब्याउने चिन्ता माओवादीलाई परेको छ।