अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएदेखि संसदबाट भागेका मुख्यमन्त्री पौडेलले आफू अनुकूल संसद हुँदा पनि प्रदेशसभा बैठक राख्न सकेका छैनन् ।

समसामयिक विषयमा प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल गर्न नपाएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको ध्यानकर्षण गराउन थालेका छन् । संसदलाई छलफल केन्द्र र नीति निर्माणको थलो नभई बन्धक बनाएर राखेको प्रदेश सभा सदस्यले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयपछि गत फागुन ५ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो । अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको सूचना जारी भएको संसद अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।

भाषणमा तिव्रता, नीति सुस्त

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सबैजसो भाषणमा पहिलो दुई वर्ष कानुन निर्माणमा लागिपरेको बताउँदै आएका छन् । उनले भौतिक विकासभन्दा नीतिगत विकासमा ध्यान दिएको दाबी गरे तापनि पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले कानुन निर्माणमा खासै अभ्यास गरेको छैन । बागमती प्रदेश सरकारले पहिचान गरेको अति आवश्यक ८२ कानुनमध्ये अहिलेसम्म ५९ वटा कानुन निर्माण गरेको छ ।

प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका अनुसार ११ वटा कानुन संशोधन भएका छन् । यस्तै एउटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको छ भने अर्को एउटा नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ । सभामुख श्रेष्ठका अनुसार अब ३२ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ ।

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री सहितका मन्त्रीहरू राजनीतिक खिचातानी र सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलमा लागेकाले कानुन निर्माणका लागि ध्यान नगएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

उनले भने, ‘पहिले जस्तो कानुन निर्माणका लागि स्वीकृति आउँदैन, मन्त्रीज्यूहरूमा पनि चासो कम भएर हो कि ?’ बागमती प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सम्हालिरहेका छन् । नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेलले सम्हालिरहेको मन्त्रालयका नेकपा विवादपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । 

बढ्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा 

बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध हालसम्म १५६ वटा मुद्दा परेका छन् । बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतको पहिलो साता सम्ममा मात्रै ८६ वटा सरकार विरुद्धमा मुद्दा दर्ता भएको र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हेरेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको वर्ष २ वटा मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ता ओम थपलियाले जानकारी दिएका छन् । यस्तै दोस्रो वर्ष १३ वटा मुद्दा परेका थिए भने तेस्रो वर्ष ५५ वटा मुद्दा परेको छन् । थपलियाको अनुसार प्रदेश सभाले ऐन निर्माण गर्दा गर्ने गल्तीका कारण मुद्दा दर्ता बढेको देखिन्छ भने सरकारविरुद्ध मुद्धा हाल्दा हुने चर्चाका कारण पनि केही मुद्दा थपिएका हुन् ।  

कानुन कार्यान्वयनमा फितलो : समीक्षा भएन

मुख्य न्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाले कानुन निर्माणको तीन वर्ष पुगेको र यसको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । प्रदेशसभाले बनाएको कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या लगायतको विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले सरकारले विज्ञ टोली बनाएर यसको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा पनि समीक्षा नहुँदा अन्य कानुन पनि कार्यान्वयनमा फितलो भइरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।