सरकारले दुई वर्षअघि घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पछिल्लो समय आकर्षण बढ्न थालेको छ । विगतको तुलनामा अहिले यसप्रति आकर्षण बढ्दै गएको हो । कोषलाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषले ‘स्किम’ पुनरावलोकन गरेर ऋण तथा सापटीसम्बन्धी सुविधालाई कार्यान्वयनमा लगेसँगै आकर्षण बढेको हो । 

कोषका अनुसार हालसम्म १३ हजार ५२३ रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत १ लाख ९३ हजार योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएका छन् । पछिल्लो एक सातामा मात्रै ११० रोजगारदातामा कार्यरत ८०८ जना श्रमिक आबद्ध भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै पछिल्लो एक सातामा ८८ जना योगदानकर्ताले विभिन्न योजनाअन्तर्गत दाबी गरेको र उनीहरूलाई ५३ लाख १९ हजार भुक्तानी गरिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अब केही दिनभित्रै कोषमा २ लाख योगदानकर्ता पुग्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन् । ‘समयसापेक्ष कोषलाई अघि बढाउन हामीले पछिल्लो समय स्किम संशोधन गरेका हौं’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसले नतिजा पनि राम्रै दिइरहेको छ ।’

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको पहिलो चरणमा ल्याइएको  ‘योजना सञ्चालन कार्यविधि’ लाई कोषले केही समयअघि प्रभावकारी बनाउन दोस्रो पटक संशोधन गरेको थियो । दोस्रो पटकको संशोधनमा ऐनमा बाझिएका, द्विविधा भएका, सञ्चय कोष तथा उपदान र अवकाशपछि पाउने सुविधाबारे प्रष्ट पारिएको छ ।

यसअघि ६० वर्षअघि पैसा लिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा रहेकामा यसलाई हटाइएको छ । गरिरहेको काम छाडे केही पनि नपाइने भन्ने विषय पनि कार्यविधिमार्फत् सम्बोधन गरिएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रो पटक संशोधन गर्दै पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकममध्ये निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना सुविधाका लागि योग्य हुन जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम निरन्तर तीन महिना हुनुपर्ने प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाइएको छ ।

यसमा अस्पताल भर्ना नभई उपचार गर्दा पाउने रकम उपयोग नगरेका वा कम उपयोग गरेकाले सीमाभित्रको रकम अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्दा थप हुने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । यसरी, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढेकाले आकर्षण बढेको कोषका पदाधिकारीहरूको दाबी छ ।

योगदानकर्ता बिरामी वा दुर्घटनामा परेपछि उपचार गर्न अहिलेसम्म ५९ वटा अस्पतालसँग सम्झौता भइसकेको छ भने अहिले ७ वटै प्रदेशमा अन्य थप अस्पतालसँग सम्झौता गर्न कोषका अधिकृत सरहका कर्मचारी खटाइएको छ । साथै, लकडाउनपछि पहिलो पटक उपत्यकाबाहिर ७ वटै प्रदेशमा गएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे साक्षरता कक्षा चलाइएपछि सूचीकृत हुनेको संख्या बढ्दै गएको ज्ञवालीले बताए ।

कोषले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यसै वर्ष लगानी कार्यविधि ल्याएको थियो । योगदानकर्तालाई विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा कर्जा दिने गरी ल्याइएको कार्यविधि अहिले कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

त्यसअन्तर्गत योगदानकर्ताले धितोमा आधारित रहेर बढीमा १ करोडसम्म घर कर्जा लिन पाउनेछन् भने ३५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जाजस्ता सुविधा कार्यान्वयनमा आइसकेको छन् । यसले पनि निजी क्षेत्रको मन जितेको हुन सक्ने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको भनाइ छ । 

कोषले लगानीसम्बन्धी कार्यविधिमार्फत् सहकारी ऋणपत्र, मुद्दती, सेयर, डिबेञ्चर, म्युचुअल फन्ड तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्न सक्ने गरी कार्यविधि ल्याएर बाटो खुलाएपछि यसको प्रभावकारिता बढेको देखिन्छ । 

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको पाटो सकारात्मक बन्दै गएको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यविधि समयानुकूल ल्याइनु नै सूचीकृत हुनेको दर बढ्नुको एउटा कारण हो । निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियनहरूसँगको परामर्शमा सरकारले अझ समयसापेक्ष बनाएर सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।