प्रचण्डको पुनरावलोकन मुद्दा प्रधानन्यायाधीश आफैँले राखे
तर निस्सा पाउनै कठिन, के होला सम्भावना ?
फरकधार / १९ चैत, २०७७

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई खारेज गरेर साविकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिने निर्णयविरुद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा आजै सुनुवाइ हुँदैछ।



प्रचण्डले चैत १७ मा दिएको पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनलाई आफ्नै इजलासमा राखेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनुवाइ गर्न लागेका छन्। प्रचण्डको पुनरावलोकन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी  र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।

तीन न्यायाधीशको इजलासले उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न निस्सा प्रदान गर्ने या नगर्ने कुराको टुंगो पनि लगाउनेछ। सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन निवेदनलाई निस्सा दिए मात्रै मुद्दा अगाडि बढ्ने छ।
 बताइएको छ ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि स्वतन्त्र न्यायालयबाट इन्साफ भएको जिकिर गरेका थिए।  उनले  यसबाट मुलुकमा अराजकताबाहेक केही पनि र कोही पनि बाँकी नरहने पुनरावलोकन निवेदनमा दाबी गरेका थिए। यो निर्णयको प्रत्यक्ष असरको भागिदार स्वयम् अदालत बन्‍नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने जिकिर उनले गरेका थिए। 



प्रचण्डले फैसलाले केपी ओलीलाई सहज र आफूलाई असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको भन्दै फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध यसअघि नै पुनरवलोकनमा जाने निर्णय गरे पनि माओवादी केन्द्र आन्तरिक परामर्शमा थियो । अदालतको फैसला चित्त नबुझे ६० दिनभित्र पुनरवलोकनमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

सर्वोच्चले गत फागुन २३ गते नेकपा नामको विवाद किनारा लगाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएको थियो । त्यसबेला सर्वोच्चले ऋषिराम कट्टेलको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएपछि दाहाल-ओलीको नेकपा २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुगेर साविककै दुई पार्टी ब्यूँतिएका थिए। 

सर्वोच्चको यही व्याख्याले अहिले देशको राजनीतिमा समस्या आएको छ। खारेजीमा परेको नेकपाभित्र अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले ब्यूँतिएपछि शक्तिशाली भएका छन् । कट्टेलले कानुनी लडाइँ जिते पनि राजनीतिक लडाइँमा ओली विजयी भए। फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा फर्किएर कमजोर बनेका ‌ओलीलाई सर्वोच्चले फागुन २३ मा शक्तिशाली बनाइदिएको छ। 

एमाले र माओवादी ब्यूँताउने सर्वोच्चको निर्णयबाट सबैभन्दा बढी झट्का एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई लागेको थियो। नेपालले विघटन भइसकेको पार्टी एमाले ब्यूँताएर आफूलाई अदालतले घोक्राएको बताएका छन्।  

‘सर्वोच्च अदालतले घोक्र्याएर एमालेमा फर्काइदिएको छ तर, म जान सकिरहेको छैन’, नेपालले भनेका छन्, ‘एकदमै अप्ठ्यारो लागेको छ। मैले त संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा बसे जान्‍न भनिसकेको छु।’

नेपाल मात्रै नभइ प्रचण्ड पनि गुनासो गरिरहेका छन्। सर्वोच्चले सामान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत नहेरी फैसला दिएको आरोप उनको छ। ‘मैले त धेरै बोल्नु हुँदैन फेरि अर्को मुद्दा मेरो टाउकोमा बढ्न सक्छ’, बाध्यताले फैसला स्वीकारेको बताएका प्रचण्डले भने, ‘तर फैसलाको विरोध गरे पनि यो व्यवस्थामा अदालतको निर्णय मान्नै पर्छ मान्छौँ ।’

अदालतको निर्णय मान्ने तर पुनरावलोकनमा जाने उनले बताएका थिए। कानुन व्यवसायी र माधव नेपालसँग छलफलपछि प्रचण्डले पुनरावलोकनमा गएका हुन्। 

पुनरावलोकन सम्भावना र प्रक्रिया

नेकपा बदर भएको सन्दर्भमा नेकपाभित्रको ओली समूहमा उत्साह देखिएको छ । तर, माधव नेपाल र प्रचण्डले भने अनपेक्षित फैसला आएको भन्दै विमति जनाउँदै आएका थिए । सुरुवाती दिनमा फैसलाको विपक्षीमा खुलमखुला लागेका माधव नेपाल समूह बाहिरी रूपमा सफ्ट देखिए पनि पुनरावलोकनमा जानु पर्ने मत भित्री रूपमा राख्दै आएको छ ।

विघटनको सन्दर्भमा फैसला गर्दा संवैधानिक इजलासले एकै दल रहेको व्याख्या गरेको भन्दै केही कानुन व्यवसायीहरूले पुनरावलोकन हुन् सक्ने जनाउँदै आएका छन् ।

प्रचण्डले नागरिक आन्दोलनको कार्यक्रममा बोल्दै एउटै अदालतको फरक इजलासले फरक व्याख्या गरेको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

एकै दल मानेको मात्र होइन, नाम मात्र बदर गर्नुपर्ने भए पनि अदालतले दलको अस्तित्व नै पुरानो अवस्थामा फर्काएकोमा विमति जनाएका छन् । तर, संवैधानिक इजलासले समेत १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन नमागिएको विषयमा समेत परमादेश जारी गरेकाले यो विषयमा पनि पुरानै अवस्थामा फर्काएकोमा समर्थन गरेका छन् ।

‘उत्प्रेषणले नेकपाको नाम बदर गर्‍यो, परमादेशले एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्कायो’, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए,  ‘अदालतले उत्प्रेषणलाई कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गर्न सक्छ ।’

मुलुकी ऐन देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार ‘हत्तपत्त’ सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन हुने स्थिति देखिँदैन । संहिताको दफा २२० मा मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा सम्बन्धित पक्षले आदेश वा फैसला भएको ६० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्दछ । ऋषि कट्टेलले दायर गरेको उक्त रिटमा ४ पक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ । जसमा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् ।

अर्थात् अब यो मुद्दामा विपक्षी ४ जनासहित ऋषि कट्टेल गरेर ५ जना सम्बन्धित पक्ष देखिन्छन् । मुद्दा जितेका ऋषि कट्टेलले मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने अवस्था नआउने देखिएकाले अब विपक्षीहरु नै पुनरावलोकनमा जानुपर्ने देखिन्छ ।

तर, प्रचण्डबाहेक अन्य ३ जना विपक्षी पुनरावलोकनका लागि जाने सम्भावना देखिँदैन । निर्वाचन आयोगको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रतिरक्षा हुन्छ । ओलीले फैसलाको स्वागत गरेको अवस्थामा उनले पुनरावलोकन माग गर्दैनन् ।

अब अन्तिम फैसला आएको सन्दर्भमा सरकारकै समर्थनमा रहने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि पुनरावलोकनमा जाने स्थिति देखिँदैन । प्रचण्ड मात्रै एक्लै गएका छन् । तर ४ जना मध्ये ३ जनाले समर्थन नगर्दा प्रचण्डले सुरुमै पुनरावलोकनको निस्सा पाउने सम्भावना छैन।

विपक्षी मात्र होइन कानुनी हिसाबले पनि पुनरावलोकन जटिल देखिन्छ । संहिताको दफा २२० को उपदफा २ मा दुई ओटा अवस्थामा मात्र मुद्दाको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।

पहिलो मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा र दोस्रो सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा मुद्दा पुनरावलोकन हुन सक्छ। यही प्रावधानलाई हेर्ने हो भने यो मुद्दामा दफा २२० उपदफा २ अनुसारको स्थिति देखिँदैन ।

फैसला आउनै समय लाग्ने !

प्रारम्भिक अदालतको अध्ययनबाट यदि पुनरावलोकनका लागि प्रचण्डले अनुमति पाई हाले पनि एमाले माओवादी केन्द्रको एकता नै बदर गर्ने आदेश सच्याउने अर्को फैसला कहिले आउँछ भन्‍ने स्पष्ट देखिँदैन ।

विघटनसम्बन्धी निर्णयमा लामो समय संवैधानिक इजलासमा चलेको हुनाले अहिले सर्वोच्चमा पुराना मुद्दाको छाप बढ्दै गएको छ। अत्यधिक मुद्दाको चाप झेलिरहेको सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइ भएर फैसला आउन २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ।

तर, मुद्दालाई इजलासले अग्राधिकार दिएर छिटो सुनुवाइ गर्न सक्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नै असर पार्ने मुद्दा भएकाले विवादको छिनोफानो अदालतले गर्न पनि सक्छ।

  • प्रकाशित मिति : चैत १९, २०७७ बिहीबार १०:५१:१८,   अन्तिम अपडेट : चैत १९, २०७७ बिहीबार १३:५८:३९

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया