विदेशी डिग्री पढाउने कलेजहरुको मनोमानी थप बढाउने र शिक्षामा थप अराजकता उत्पन्न हुने हिसाबमा नेपालमा विदेशी डिग्री पढाउने कलेजहरु अनुकूल निर्देशिका परिवर्तन गरिएको छ । 

यसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पदाधिकारी, उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिका पदाधिकारी र विदेशी डिग्री पढाउने कलेजका सन्चालकहरुको मिलेमतो पुष्टि भएको छ । यस्ता कलेजहरुलाई थप सहज हुने र नेपाली शिक्षा पद्धतिमा थप समस्या सिर्जना हुने भए पनि विदेशी डिग्री पढाउने कलेजको सम्बन्धन तथा पुनः नवीकरणमा सहज हुने गरि निर्देशिका परिवर्तन गरिएको छ । 

यसका लागि यसअघि बनेको अनुसूचीका दुई बुँदा ५ र ७ लाई परिवर्तन गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रलायका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी नै विदेशी डिग्री पढाउने कलेजका सन्चालकहरुले भनेअनुसार निर्देशिकाका यी बुँदा परिवर्तन गरिएको हो ।

यसअघि यो निर्देशिकाको अनुसूची ५ मा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई खोलिएका शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मापदण्ड र अनुसूची ७ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

तर, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, उनको सचिवालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखाका पदाधिकारीहरुले निर्देशिकाका विभिन्न बुँदामा कलेज सन्चालकलाई सहज हुने गरि अगाडि बढेको देखिएको छ । यसका लागि कलेज सन्चालकहरुले मोटो रकमको घुससमेत दिएको स्रोत दाबी गर्छ ।

विदेशी डिग्री पढाउने कलेजहरुको अनुगमनका लागि अहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट अधिकारीहरु खटाउन थालिएको छ । तर, यही समयमा निर्देशिका परिवर्तन गरेर कलेज सन्चालकहरुलाई सहज बनाउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ । 

‘यसका लागि मोटो रकमको चलखेलसमेत भएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन्, ‘कलेजहरुले मोटो रकम उठाएर आफूअनुकूल निर्देशिकाका विभिन्न बुँदा फेरेका छन् ।’

यसअघि नेपालमा विदेशी डिग्री पढाउने कलेजहरुका बेथिति रोक्न २०७६ साल मंसिर २४ गते निर्देशिकामा थप कडाइ गरिएको थियो ।

तर, यो निर्देशिकालाई थप खुकुलो बनाउने र विदेशी डिग्रीका कलेज चलाउनेहरुलाई थप सहज बनाउन उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्का र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र उनका सहयोगी ईश्वरराज ढकालले बारम्बार दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरु यसका लागि यस्ता कलेज सन्चालकहरुसँग मिलेमतो गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

अहिले नेपालमा ८४ वटा विभिन्न कलेजले विदेशी डिग्रीका विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । २०७६ सालमा नै यसरी विदेशी डिग्री पढाइरहेका ११ कलेजको सम्बन्धन शिक्षा मन्त्रालयले त्यति बेला बनेको निर्देशिकाअनुसार मापदण्ड नपुगेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । अहिले सन्चालनमा रहेका ८४ मध्ये अधिकांशले सरकारले यसअघि तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको र निर्देशिका नै हेरफेरमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।

‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिक २०५९’, को मापदण्डमा कायम रहेर हेर्दा सञ्चालित अधिकांश कलेज बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, रातारात अनुसूचीमा फेरबदल गरेर मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजलाई सहज बनाउन खोजिएको बताइएको छ ।

त्यसो त अहिले मात्र होइन, विदेशी डिग्री अध्यापन गराइरहेका कलेजहरुको समस्या यसअघि पनि बारम्बार परेको छ । २०७२ सालमा विदेशी डिग्री पढाउने कलेजको सम्बन्धलाई सामान्य प्रक्रियाबाट नवीकरण गरिएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७६ साल मङ्सिर २४ गते यो निर्देशिकाको अनुसूची ५ र ७ लाई संशोधन गर्दै यसमा कडाइ गर्न सुरु गरेका थिए । निर्देशिका अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा विदेशी डिग्री पढाइरहेका कलेजहरुले अनिवार्य रुपमा नवीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यही मापदण्डअनुसार मंसिरसम्म कलेजहरु नवीकरण गर्नु पर्ने अवस्था थियो । तर, मापदण्डलाई नै खुकुलो बनाइदिएर यसपटक सबै विदेशी डिग्री सन्चालन गरिरहेका कलेजहरुलाई नवीकरण गर्न दिइएको छ ।

एकातिर यसले शिक्षामा थप बेथिति बढाउने विश्लेषक तथा शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । अर्कोतिर यस विषयमा बोल्न मान्दैनन्, उपसचिव खड्का । ‘मलाई यस विषयमा कुनै जानकारी छैन,’ खड्काले यसबारे प्रश्न सोध्दा भने, ‘केही पनि थाहा छैन ।’ तर, शिक्षा मन्त्रालयकै अर्का एक अधिकारी यो मापदण्ड खुकुलो बनाउने र निर्देशिका परिवर्तन गरिदिने काममा खड्काको पनि मिलेमतो भएको दाबी गर्छन् ।

यसअघि २०७६ सालमा संशोधन गरिएको निर्देशिकाको अनुसूची ५ मा उपत्यकाभित्र कम्तिमा पनि तीन रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, कम्तीमा ३ सय विद्यार्थी अटाउने बहुउद्देश्यीय हल कलेजको हुनु पर्ने, न्यूनतम उपचार कक्ष हुनु पर्ने, १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायतको व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ, उनका सहयोगी र उच्च शिक्षा महाशाखाका अधिकारी मिलेर यी सबै व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै अहिले विदेशी डिग्री पढाइरहेका कलेजलाई नवीकरणका लागि अनुमति दिइएको छ ।

यतिमात्र होइन, विदेशी डिग्री पढाउने कलेजहरुले पछिल्लो समय अन्य विभिन्न विषयमा पनि मनोमानी गर्दै आएका छन् । फरकधारको शिक्षा वाचमा यसबारे थप फलोअप आउनेछ ।