सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ब्यूँताउन माग गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन नहुने निर्णय गरेको छ।

अदालतले नेकपा ब्यूँताउन माग गर्दै प्रचण्डले चैत १७ मा दिएको निवेदनमाथि पुनरावलोकन नगर्ने आदेश बिहीबार जारी गरेको हो ।

प्रचण्डले चैत १७ मा दिएको पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनलाई आफ्नै इजलासमा राखेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनुवाइ गरेका थिए। प्रचण्डको पुनरावलोकन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी  र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले निस्सा अनुमति नदिएको हो।

तीन न्यायाधीशको इजलासले उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न निस्सा प्रदान नगर्ने निर्णयसँगै अब एमाले र माओवादी अलग अलग हिँड्नु पर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन निवेदनलाई निस्सा नदिएपछि यो मुद्दा यहीँ टुंगिएको छ।

प्रचण्डले सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाले केपी ओलीलाई सहज र आफूलाई असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको भन्दै फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध यसअघि नै पुनरवलोकनमा जाने निर्णय गरे पनि माओवादी केन्द्र आन्तरिक परामर्शमा थियो। अदालतको फैसला चित्त नबुझे ६० दिनभित्र पुनरवलोकनमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

सर्वोच्चले गत फागुन २३ गते नेकपा नामको विवाद किनारा लगाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएको थियो। त्यसबेला सर्वोच्चले ऋषिराम कट्टेलको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएपछि दाहाल-ओलीको नेकपा २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुगेर साविककै दुई पार्टी ब्यूँतिएका थिए। 

सर्वोच्चको यही व्याख्याले अहिले देशको राजनीतिमा समस्या आएको छ। खारेजीमा परेको नेकपाभित्र अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले ब्यूँतिएपछि शक्तिशाली भएका छन् ।

कट्टेलले कानुनी लडाइँ जिते पनि राजनीतिक लडाइँमा ओली विजयी भए। फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा फर्किएर कमजोर बनेका ‌ओलीलाई सर्वोच्चले फागुन २३ मा शक्तिशाली बनाइदिएको छ।