यतिबेला मुलुकको आय–व्यय तथा समग्र आर्थिक गतिविधिको हिसाब राख्ने अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ
संविधानले नै हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्थाले मन्त्रालयलाई बजेट निमार्ण कार्यमा भ्याइ–नभ्याई भइरहेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेट निर्माणका लागि बिहान ८ बजे नै मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन्। आगामी आ.व.को बजेट निर्माणमा सक्रिय अर्थमन्त्री पौडेलले पार्टीका अन्य भेटघाट कार्यक्रमलाई स्थगित गरेका छन् ।
बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीसहितको टोलीमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना तथा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी छन् । त्यस्तै, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगाल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल उक्त टोलीमा छन्।
बजेट निर्माणमा खटिएका यी टोली बिहान ८ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म मन्त्रालयमै बस्छन्। अर्थ मन्त्रालयले पनि अहिले विभिन्न संघ, संस्थालाई बजेटसम्बन्धी सुझाव मागिसकेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि बिहीबार सार्वजनिक रुपमा बजेटबारे सुझाव दिन अपिल गरेका छन्।
मन्त्रालयले वैशाख ५ गतेभित्र सबै सरोकारवाला निकायसँग बजेटसम्बन्धी सुझाव मागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सुझावहरु माग्दै बजेटका आन्तरिक तयारीका काम गरिरहेको छ।
लोकप्रियता बटुल्ने बजेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता चौथो बजेट आउँदैछ। प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार टिकिरहे २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ । २०७९ सालको वैशाखदेखि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि नेपालमा झन् राजनीतिक गतिरोध बढेको छ। सर्वोच्चले नै फागुन २३ मा साविकका नेकपा एमाले र माओवादी फर्कादिएयता संसदले पनि राम्ररी काम गर्न सकेको छैन। यस्तोमा प्रतिनिधिसभाले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने सम्भावना बढ्दैछ। यस्तोमा ओलीले लोकप्रियताका लागि यो वर्ष छरुवा बजेट ल्याउन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
आगामी आ.व.मा लोकप्रियताकै लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै आगामी आ.व.को बजेट ठूलो आकारको आउने संकेत गरिसकेका छन् । गत मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।
एमालेले २०७४ सालको निर्वाचनको घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार बनाउने भनेको थियो । ओली सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको पहिलो बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वृद्धभत्ता बढाएका थिएनन् ।
यद्यपि २०७६ सालमा खतिवडाले वृद्धभत्ता २ हजारबाट ३ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए । कोरोना महामारीका कारण मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि शिथिल हुन पुग्दा चालु आ.व. २०७७÷७८ को बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय लिएन।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याउन लागेको आगामी आ.व.को बजेट दोस्रो हो । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले त्यो बेला एक हजार रहेको वृद्धभत्तालाई दुई हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए । उक्त समय पौडेलले कर्मचारीको तलबसमेत २० प्रतिशत बढाएका थिए।
जोखिममा बजेट
राजनीतिक अन्योलले यो पटक ओली सरकारले ल्याएको बजेट नै पास नहुनेसमेत खतरा देखिएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले चुनावलाई प्रभावित पार्ने बजेट ल्याउने संकेत देखिएको छ। जसकारण स्रोतमा ठूलो दबाब पर्ने छ । अर्कोतर्फ ओली सरकारले यतिबेला मुलुकमा अत्यधिक ऋण भार बढाएको छ ।
चालु आ.व.मा सरकारले राजश्व संकलनमा खासै सुधार गर्न सकेको छैन । चालु आ.व.को पुसदेखि फागुन महिनामा सरकारले राजश्वको लक्ष्य भेट्न सकेको छ ।
त्यसअघिका महिना सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गरेको छैन । यसले पनि आगामी आ.व.मा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु आर्थिक भार बढाउनु नै हो।
प्रधानमन्त्रीकै घोषणा हेर्दा पनि आर्थिक भार थपिने गरी निर्वाचनमा भोट तान्न सहयोगी कार्यक्रम बजेटमा आउने सम्भावना छ । खासगरी, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व निकै बढी हुन्छ । जसकारण मुलुकमा आर्थिक भार झन् बढ्छ । यसबाहेक कार्यान्वयन नहुने खुद्रा कार्यक्रममा समेत बजेट जानेछ।
१५ खर्बको सिलिङ
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । चालु आ.व.का लागि कुल १४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आएको थियो । यद्यपि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ ।
संशोधित बजेटको आकारलाई मान्दा आगामी आ.व.मा सरकारले २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यद्यपि यो पूर्वानुमान मात्रै हो । अर्थ मन्त्रालयकै एक स्रोतका अनुसार, तोकिएको बजेट सिलिङभन्दा बजेट केही बढी पनि हुन सक्ने छ ।
जेठ १५ मा बजेट आउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको भीड लागेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु बजेटमार्फत आफ्ना क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम राख्न दैनिकजसो अर्थ मन्त्रालय धाउन थालेका छन्।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
