नेकपा खारेजी गर्ने निर्णयविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले निस्सा नदिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र आक्रोशित भएको छ। १७ चैतमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दर्ता गराएको निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलासले पुनरावलोकनमा नलैजाने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्र रुष्ट भएको हो। 

फागुन २३ मा खारेजीमा परेको नेकपालाई ब्यूँताउन मागसहित प्रचण्डले हालेको पुनरावलोकन निवेदनलाई बिहीबार सर्वोच्चले अस्वीकृत गरिसकेको छ। यस पृष्ठभूमिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आक्रोशपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। 

'सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेशझैँ राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी हो', उनले भनेका छन्, 'यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो तीव्र असहमति छ। अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दैछ, जागौँ।'

प्रचण्डले चैत १७ मा दिएको पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनलाई आफ्नै इजलासमा राखेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनुवाइ गरेका थिए। उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी  र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले निस्सा अनुमति नदिएको हो।

तीन न्यायाधीशको इजलासले उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न निस्सा प्रदान नगर्ने निर्णयसँगै अब एमाले र माओवादी अलग अलग हिँड्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन निवेदनलाई निस्सा नदिएपछि यो मुद्दा यहीँ टुंगिएको छ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि स्वतन्त्र न्यायालयबाट इन्साफ भएको जिकिर गरेका थिए।  उनले  यसबाट मुलुकमा अराजकताबाहेक केही पनि र कोही पनि बाँकी नरहने पुनरावलोकन निवेदनमा दाबी गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतले २०७७।११।२३ मा हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेश झैं राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी हो।यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो तिब्र असहमति छ।अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दैछ।जागौं।

— NKShresthaPrakash (@nksthaprakash) April 1, 2021