नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि दिएको निवेदनले अनुमति नै पाउन सकेन। प्रचण्डले नेकपा पार्टी नै विघटन गरी पूर्ववत् एमाले र माओवादी पार्टी ब्यूँताउने गरी गरिएको फैसलाको पुनरवलोकन माग गरेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त निवेदनमा अनुमति नदिने फैसला गरेको हो । पुनरवलोकन निवेदनमाथि भएको यो फैसलापछि नेकपा माओवादी केन्द्र अन्योलमा छ । उसले फागुन २३ जस्तै अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले राजनीति गरेको आरोप लगाएको छ। 

चैत १७ मा पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गराइसके पछि प्रचण्डले फागुन २३ को निर्णय राजनीतिक र अप्राकृतिक भएको भएको भन्दै सर्वोच्चले फेरि अर्को निर्णय दिने दाबी गरेका थिए । 

तर, अदालतले प्रचण्डले भनेजस्तो गरेन । यसैलाई लिएर माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आक्रोश मिश्रित टिप्पणी गरेका छन्। 

‘सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेशझैँ राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी हो’, उनले भनेका छन्, ’यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो तीव्र असहमति छ। अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दैछ, जागौँ।’

तर जानकारहरु अब नेकपा एकताको प्रसङ्गको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको बताउँछन् । नेकपा एकताको च्याप्टर क्लोज भएसँगै प्रचण्डले तत्काल एमाले नेता माधव कुमार नेपालसँग मिल्ने प्रयासमा पनि धक्का लागेको छ।

फेरि नेकपा ब्यूँतिने सम्भावना सकिएपछि माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड अब के गर्लान्? यसलाई लिएर चासो बढेको छ। प्रचण्डका आगामी विकल्पहरु के हुन सक्छन् ? उनी अब कसरी अघि बढ्लान्? यस्ता छन् सम्भावित विकल्प : 

माधव नेपालसँग मिल्ने ? 

२३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड र माधव नेपालको सम्बन्ध झनै मजबुद बन्दै गएको छ । पेरिसडाँडाबाट ‘डिभोर्स’ गरेर आ-आफ्नै पार्टीमा फर्किएका उनीहरुले फागुन २४ यता १०औँ पटक भेट गरिसकेका छन् । 

प्रचण्ड पुनरवलोकनको निवेदन लिएर जानुपूर्व पनि नेपालसँग छलफल गरेका थिए । नेपालले एमालेबाट बाहिरिन संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । ओलीले पछिल्ला दिनमा गरेको कारबाही र प्रचण्ड कानुनी रुपमा पनि कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा उनीहरुबीचको एकता सम्भावनाको चर्चा हुन थालेका छन । 

५ पुसपछि प्रचण्डसँग मिलेर ओलीविरुद्ध आक्रमक बनेका नेपाल अहिले समानान्तर कमिटी अभ्यासमा दौडधूप गरिरहेका छन । उनले बिहीबार (आज) पोखरामा पुगेर केन्द्रमा पनि समानान्तर कमिटी बनाउने योजना रहेको सुनाए।

तर, सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन नसकेको अवस्थामा अब प्रचण्डले यही विकल्प अघि सार्लान् भन्ने कुनै टिप्पणी गर्न नसकिने विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् ।

‘उनीहरु अहिलेसम्म सरकारलाई किन समर्थन गरिरहेका छन भन्ने पनि अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन’, रोकाले भनेका छन्।

जनयुद्धका सारथि बटुल्ने 

१० वर्षे जनयुद्धमा होमिएका कमान्डरदेखि शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका सारथिहरु एक-एक गर्दै प्रचण्डसँग टाढिएका छन् । पछिल्लो समय ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दीका क्रममा प्रचण्डले भर पर्दा नेता पनि गुमाए। ओलीसँगको भिडन्तमा उनले आफूनिकट रामबहादुर थापा बादल, मणिचन्द्र थापा, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि गुमाउनुपर्यो। उनीहरु सबै अहिले एमाले भइसकेका छन्। 

यसअघि नै उनलाई डा. बाबुराम भट्टराई, सिपी गजुरेल, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका नेताहरुले साथ छाडेर अलग्गै पार्टी चलाइरहेका छन्। यतिबेला राजनीतिक र कानुनी रुपमा एक्लिएका प्रचण्डका लागि सबै पूर्व सहकर्मीहरुसँँग मिल्नुपर्ने बाध्यता देखिँदैछ।

तर, ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाइएका विप्लव उनीसँगै सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । विप्लवसहितका प्रचण्डनिकट नेताहरु अहिले उनकै आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । उता, मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल लगायतका नेताहरुलाई पनि प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन निकै सकस पर्ने देखिन्छ ।

सत्ता साझेदारीबारे सहकार्य अघि बढाउने शर्तमा पछिल्लो समय डा. बाबुराम भट्टराई पनि प्रचण्डसँग नजिकिएको देखिन्छ । तर, उनले पनि प्रचण्डलाई भरपर्दो साथ दिने ठोस निर्णय भने गरेका छैनन्।

यो अवस्थामा प्रचण्ड ‘हल न चल’ को अवस्थामा देखिनु अस्वभाविक नभएको विश्लेषक रोका बताउँछन् । उनले भने ,‘प्रचण्ड राजनीतिक रुपमा ‘हल न चल’ को अवस्थामा देखिनु अस्वभाविक होइन । उनको समग्र योजनालाई हेर्ने हो । माओवादी के गर्छ भन्नेमा आफ्नो कुरा, आफ्नो निर्णय वा बन्दोबस्त देखिएको छैन ।’

ओलीविरुद्ध मोर्चा

प्रचण्डका अबका विकल्प खोज्दै जाँदा उनले संसदमा ओलीविरुद्ध मोर्चा बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने पनि अवस्था छ । तर, कांग्रेस र जसपाले अहिले नै ठोस निर्णय नदिएकाले प्रचण्ड यसमा पनि अलमलमा छन् । 

ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन उनी आनाकानी गरिरहेका छन् । आज (बिहीबार) बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यसबारे निर्क्योल गर्ने धेरैको आशा थियो । तर, सरकारको समर्थन फिर्ताबारे कुनै निर्णय भएन । 

पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले औपचारिक चिठी मात्रै पठाउन बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्डबाई पोलिसी अनुसार यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन । हामीले टेक्निकल्ली मात्रै चिठी लेखिसकेका छैनौं ।’ 

सरकारको समर्थन फिर्ता लिन नसकिरहेको बेलामा संसदमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन पनि प्रचण्डले बलियो कसरत गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । 

अब के गर्छ माओवादी ?

एमाले र माओवादी केन्द्र नब्यूँतिने भएपछि अब माओवादी केन्द्र के गर्छ? यो विषय यतिबेला चासोको विषय बनेको छ । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह अब संसदीय गतिविधितर्फ अघि बढ्ने बताउँछन् ।

फरकधारसँगको कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘संसदीय गतिविधितिर अब अगाडि बढ्छ । पुनरवलोकन नभएपछि संसदको काम अघि बढ्छ । संसदको जुन विधि छ, त्यो अनुसार सरकार बन्ने, फेर्ने हुन्छ। संसद कसरी अगाडी बढ्छ त्यो अनुसार अरु गतिविधि हुनेछन्।’

पार्टी संगठन निर्माण चुस्त रुपमा हुनुपर्ने र गरिने उनले बताए । ‘पार्टीको संगठन निर्माणतिर अघि बढ्छ’, साहले भने, ‘सरकारको भण्डाफोर पनि गर्ने र आ-आफ्नो संगठन पनि बनाउने काम अब हुन्छ ।’

अरु घटकहरुसँग तत्काल एकता हुनसक्ने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘त्यसको सम्भावना छैन,’ उनले भने । समर्थन फिर्ताको विषय प्राविधिक रुपमा अड्किएको भन्दै आज भोलिमा त्यसबारे निर्णय लिने उनको भनाइ थियो।

जनतामा बिमति लाने

माओवादी केन्द्रका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल आफूहरु अदालतले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् । 

फरकधारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा छौं । अदालतले जे निर्णय गर्यो, त्यो चाँही माग नगरेको विषयमा थियो। अदालत राजनीति विषयमा प्रवेश गर्यो ।’

आफूहरुको अपेक्षाअनुसार अदालतले निर्णय नगरेको उनले तर्क गरे। ‘हाम्रो अपेक्षा न्यायिक निरुपणको कुरा थियो । पुनरवलोकन होस भनेर हामी गएका हौं । पुनरावलोकन हुँदैन भन्यो,’ उनले थपे, ‘हामीले जो न्यायिक अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो अदालतबाट पूरा भएन । हामीले आफ्नो कुरा जनतामा लानुपर्छ । न्यायालयको बिमति जनतामा लैजान्छौं । कार्यान्वयनको प्रक्रियामा त हामी गएका छौं, तर बिमति पनि लिएर जाँदैछौँ।’