सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै हरेक वर्षको जेठ १५ गतेका दिन संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम भएकाले सरकार बजेट निर्माणमा तीब्रताका साथ जुटेको हो ।

यसै क्रममा आगामी आवको बजेटमा राजस्व नीति र करको दरमा व्यापक हेरफेर गर्ने गरी राजस्व परामर्श समितिले गृहकार्य सुरु गरेको छ । देशभरका उद्योगी/व्यवसायीसँगको छलफलमा अहिलेको कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आएपछि सोहीअनुरुप कार्य थालनी गरेको राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहाल बताउँछन् । 

समितिले त्यसका लागि पहिलो चरणमा संघीय तहका सबै निजी क्षेत्रका महासंघ, सरकारका राजस्वसँग सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ । त्यसपछि आगामी आवको राजस्व नीतिलाई लक्षित गरेर सातै प्रदेशका राजधानीमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

त्यसका अतिरिक्त वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज व्यापारिक हब भएको कारण ती ठाउँमा पनि अन्तक्रिया सम्पन्न भइसकेको दाहालले जनाएका छन् । ‘सबै ठाउँ र क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गर्दा आगामी आवको बजेटमा करको दर तथा राजस्व नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यसमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ दाहालले भने ।

समितिले आगामी वर्षको राजस्व नीति, करका दरमा गर्ने परिवर्तन, समग्र राजस्व प्रशासनमा गरिनुपर्ने सुधारको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, गैरकर, वित्त व्यवस्थापन लगायतलाई समेटेर सातवटा उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिको संयोजन विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका सहसचिवले गरेका छन् । उनीहरूले अहिले यसमा थप अध्ययन गरिरहेका छन् । ती अध्ययन समितिले दिएका प्रतिवेदनलाई समितिले सरकारलाई दिने सुझावमा समेट्नेछ । 

त्यस्तै, दाहालका अनुसार अहिले अनलाइनबाट थुप्रै आर्थिक कारोबार भइरहेका छन् । तर, ती क्षेत्रहरू अहिलेसम्म करको दायरामा आउन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ । ती क्षेत्रलाई आगामी दिनमा कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा समेत अध्ययन अघि बढाइएको छ । 

भन्सार राजस्वमा प्रमुख योगदान गर्ने वस्तुहरूको मूल्यांकनको पुनरवलोकन गर्ने कामसमेत अघि बढेको छ । अन्तःशुल्कको संरचना र खास वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कको दरको सन्दर्भमा पनि अध्ययन गरिरहेको दाहालले जानकारी गराए । 

त्यसैगरी, सुर्तीजन्य वस्तुमा सार्क क्षेत्रमा भएको व्यवस्था, खासगरी चुरोट, बिँडी, खैनी, गुट्खालगायत वस्तुमा लगाइएको करको स्थितिबारे सूक्ष्म अध्ययन गरेर करको रिभ्यु गर्ने गरी अध्ययन अघि बढाइएको छ । साथै, तीनै तहको सरकारमा कर र करारोपणमा दोहोरोपन छ ।  संघ र स्थानीय तहमा धेरै कर बाझिएको स्थिति छ । त्यसको न्यूनीकरण र समाधानको सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको दाहाल बताउँछन् ।