वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, झट्ट नाम सुन्दा प्रदेश राजधानी भएको एक विकसित सहर भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जान्छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरको वास्तविकता अलि फरक छ । नगरपालिकामा विकाससँगै चरम विकटता पनि छ ।

बजार क्षेत्रबाट टाढा रहेका वडा नम्बर १३, १४, १५, १६ मा चरम विकटता छ । राजधानीका ती वडामा सवारी साधन समेत जान मुस्किल पर्छ । अधिकांश क्षेत्रमा सडक पुग्न सकेको छैन भने पुगेको क्षेत्रमा पनि यात्रा गर्दा सकसपूर्ण हुने गरेको छ ।

नगरपालिकामा पछि गाभिएका ती वडामा आधारभूत विकास समेत हुन सकेको छैन । सडक निर्माण लथालिङ्ग अवस्थामा छ भने सबै क्षेत्रमा सडक पुग्न सकेको छैन । अधिकांश क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् पुग्न सकेको छैन । देशमा तीन तहका सरकार रहेको अवस्थामा त्यहाँको विकास निर्माणले तिव्रता पाउन सकेको छैन ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको नजिक रहेका यी क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा नपर्दा त्यहाँका स्थानीय निराश भएका छन् । सांसद मन्त्रीहरूले पावर र पहुँचका आधारमा बजेट वितरण, योजना छनोट गर्दा ती क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको स्थानीय बताउँछन् ।

बजार क्षेत्रको तुलनामा उपत्यका बाहिरका वडाहरू एकदमै पछि परेको वडा नम्बर १३ का वडा अध्यक्ष भूपेन्द्रबहादुर दर्लामीले बताए । ‘बजार क्षेत्रको तुलनामा यी वडा एकदमै पिछडिएका छन्,’ उनले भने, ‘बजेट अभावमा पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार विकासका काम हुन सकेका छैनन् । नगरपालिकाबाट आएको एक, डेढ करोड बजेट वडामा छर्दैमा ठिक्क हुन्छ ।’

वडा नम्बर १३ का केही क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिए पनि धुले सडकमा यात्रा गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ । वर्षायाममा त ती वडाको यातायात सेवा ठप्प समेत हुने गरेको छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राथमिकतामा नपरेका कारण वडामा ठूला–ठूला विकास निर्माणका काम सुरु नै हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उपत्यकाभन्दा बाहिरका वडाहरू हुम्ला, डोल्पा जस्तै विकट अवस्थामा रहेको वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष पुन बहादुर पुलामीले बताए । ‘वडाको आम्दानीको स्रोत छैन । नगरपालिकाबाट आएको एक करोड बजेटले विकास निर्माण गर्न पुग्दैन,’ उनले भने, ‘बल्ल बल्ल वडालाई सडक र विद्युत् सञ्जालले जोडेका छौँ । जोडेको अवस्थामा मात्रै छ । सबै क्षेत्रमा विस्तार हुन सकेको छैन ।’

नगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा विकास निर्माण शून्यको अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनसंख्या र राजस्वका आधारमा बजेट वितरण गर्दै आएको छ । राजस्व धेरै उठ्ने वडामा मागका आधारमा बजेट थप हुने गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले बताए ।

‘त्यो क्षेत्रको जनसंख्या कम छ,’ ढकालले भने, ‘नगरपालिकाले सबै वडालाई एक, एक करोड बजेट छुट्याउने गरेको छ । तर, राजस्व धेरै उठ्ने वडामा मागको आधारमा बजेट थप हुने गरेको छ । आयआर्जनका स्रोतहरू नभएका ती क्षेत्रमा नगरले चाहेर पनि बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।’ उपत्यकाभन्दा बाहिरका ती वडा नगरपालिकाको प्राथमिकतामा परे पनि विकास निर्माण गर्दै जाँदा केही ढिला भएको उनको भनाइ छ । 

नगरपालिकाले विशेष गरी उपत्यकाभन्दा बाहिरका वडामा पशुपालन र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जोड दिएको भन्दै उनले सोही कार्यक्रम लक्षित गरी बजेट वितरण, अनुदान वितरण, संघसंस्थाहरूबाट आएका कृषि सामग्री, बिक्री–वितरण गरिरहेको बताए ।