प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ।

सरकारमा जानका लागि जसपाले राखेका सर्तहरुमध्ये मुद्दा फिर्ताको माग सम्बोधन गर्न सरकारले गृहकार्य तीव्र बनाएको हो। ओली सरकारले तत्कालै पूरा गर्न मिल्ने मागहरु सम्बोधन गर्ने गरी गृहकार्य थालेको हो। 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र थरूहट संघर्ष समितिबीच दुई चरणमा भएको वार्तापछि सरकारले तत्काल पूरा गर्न सकिने मागमा केन्द्रित भएर काम थालेको हो। 

सरकारले मधेस आन्दोलनमा भएका सबै मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई क्षतिपूर्ति दिन नसके पनि मिल्नेसम्म माग पूरा गर्ने तयारी गरिएको हो। जसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको समूह मधेस आन्दोलनका क्रममा उठाइएका माग पूरा भए सरकारमा जान तयार छ। त्यहीकारण सरकारले जसपाको माग सम्बोधनका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

१३ जिल्लाका मुद्दा फिर्ता

सरकारको निर्देशनपछि अहिले तराई-मधेसका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दामाथि छानबिन गरिरहेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै फिर्ता लिने मुद्दा, अन्य प्रक्रियामार्फत फिर्ता गर्न सकिने मुद्दा र मन्त्रिपरिषद्‍बाटै फिर्ता गर्न सकिने मुद्दाको लेखाजोखा भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म १३ जिल्लाका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने जानकारी सरकारलाई आएको छ । ती जिल्लामा रहेका मुद्दा फिर्ता मात्रै नगरेर त्यसक्रममा गरिएका दण्ड जरिवाना समेत बेहोर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। यो कुरामा जसपा पनि कन्भिन्स रहेको स्रोत बताउँछ । मुद्दा फिर्ताको सूची तयार गरिएका जिल्लाहरुको नाम गृहमन्त्रालयले गोप्य राखेको छ।

यसका अलावा अन्य मुद्दाबारे पनि अध्ययन भइरहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्। फिर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ। 

कैलालीको टीकापुरमा ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका प्रमुख दोषी रेशम चौधरी लगायत जोडिएका मुद्दा सिधै टुंग्याउन नमिल्ने भएकाले तिनलाई प्रक्रियामा लगिएको बताइएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार मधेस आन्दोलनताका एक सय ९२ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ ।

किन लचिलो प्रधानमन्त्री?

प्रधानमन्त्री ओली एकाएक यसरी मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधनका लागि तयार हुनुमा केही कारण छन् । जुन कारणमध्ये एउटाको सुरुवात भयो -२३ फागुनबाट ।

त्यस दिन सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई साविककै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियतमा पुर्याइदियो। जुन फैसलापछि नेकपा खारेजीमा पर्‍यो भने एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किए। यी दुई दलबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएर नेकपा बनेको थियो। 

सर्वोच्चको यो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतको हुन पुग्यो। अर्थात् एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार गठबन्धनको बन्यो। तर नेकपा खारेज हुनु अघिसम्म यो सरकार एकै दल अर्थात नेकपाको बहुमतको थियो। यो सरकारलाई अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले बाध्यताले समर्थन गरिरहेको छ।

नेकपा दुई दलका विभाजित भएपछि ओलीलाई सत्ताबाट विदा गर्ने रणनीति बुनिरहेको माओवादी केन्द्र वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणमा जुटेको छ। तर उसले जसपा र कांग्रेसलाई मनाउन नसक्दा न ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छ न नयाँ सरकारको विकल्प दिन नै। 

पुस ५ मै सबै मन्त्री लगिसकेको माओवादीले जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ता लिने भएपछि ओलीले सरकार टिकाइ राख्‍न कसरत गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले सरकार ढाल्ने दाउमा लागेपछि ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सफल भएका छन्। त्यहीकारण उनी जसपाका सकेजति माग पूरा गर्न जुटेका छन्।  

नेकपा र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि सत्ताको खेलमा जसपा निर्णायक दल बनेको छ। ओलीका लागि जसपाका कम्तीमा २० सांसद आए पुग्ने अवस्था छ। उनले चाहे जति सांसद 'होल्ड' गरेर महन्थ ठाकुर बसेका छन्। उता वैकल्पिक सरकार बनाउन कांग्रेस, माओवादी र जसपा सिंगै उभिनुपर्ने अवस्था छ। 

नयाँ सरकार बनाउन या ओलीलाई हटाउन जसपा निर्णायक बनेको छ। त्यहीकारण अहिले जसपा सत्ताको खेलाडी भएको छ। अहिले जसपालाई फकाउन ओली, प्रचण्डदेखि शेरबहादुर देउवासम्म लागेका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन नेकपा नेता माधवकुमार नेपालले फागुन १२ मै बूढानीलकण्ठमा देउवालाई भेटेर सरकारको नेतृत्व गर्न भनेका थिए। तर फागुन २३ को सर्वोच्चको अर्को आदेशपछि माधव नेपाल एमालेतिर फर्किएका छन् भने प्रचण्डले अहिले पनि देउवालाई फकाउन छाडेका छैनन्। 

तर देउवाले पहिले आफैँ सरकारको समर्थन फिर्ता लिन प्रचण्डलाई भनेका छन्। उता जसपा नेताहरु उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि पार्टी सिंगै रहेको ग्यारेन्टीसहितको निर्णय लिएर आउन भनेका छन्। 

यहीबीचमा जसपामा बहुमतसहित रहेका ठाकुर आफ्नो कुरामा कन्भिन्स भएपछि ओली उनका माग पूरा गराउन लागेका हुन्। ठाकुरसँग बहुमत सांसद रहेको बुझेका ओलीले उनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छन्। तर बाबुराम र उपेन्द्र यादव ओलीलाई सरकारबाट कुनै हालतमा विदा गर्ने बाटोमा देखिएपछि ठाकुरले सरकारबाट आफ्ना माग सम्बोधन भएको ग्यारेन्टी कुरेर बसिरहेका छन्। 

महन्थलाई ओलीविरुद्ध भड्काउने प्रचण्डको प्रयासले काम गरेको छैन। यो अवस्थामा आफ्नो सरकार टिकाइ राख्‍न प्रधानमन्त्री ओली अप्रत्यासित रुपमा लचिलो बनेको जानकारहरु बताउँछन्। ओली तराई-मधेसविरोधी नेता भएको भन्दै कुनै बेला उनको चर्को विरोध हुने गरेको थियो।

सत्ताले विवाद

ओली सरकारले महन्थसहितका नेतालाई फकाउँदै माग सम्बोधन गर्ने गृहकार्य सुरु गरिसके जसपा आफैँ आन्तरिक कलहमा फसेको छ। सत्ता समीकरणको सवालमा जसपाभित्र महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतोको एउटा गुट बनेको छ। उता उपेन्द्र यादव-डा.बाबुराम भट्टराईको अर्को गुट छ। त्यहीकारण एक वर्षअगाडि तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जसपा फुटको संघारमा छ। 

अध्यक्ष ठाकुर नेतृत्वको समूहले केही महिनादेखि ओली सरकारलाई समर्थन गरेर माग पूरा गराउन चाहेको छ। अर्का अध्यक्ष यादव नेतृत्वको गुट कुनै पनि हालतमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने अडानमा छ । यही मतभेदले जसपा दुई चिरामा विभाजित छ। 

प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३४ सांसद निर्वाचित थिए। तर हरिनारायण रौनियार रेशम चौधरी निलम्बित भएकाले ऊसँग ३ सांसद छन्। अहिले जसपासँग तत्कालीन राजपाबाट १६ र सपाबाट १६ जना सांसद छन्।