नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मार्ग प्रशस्त गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकमा एमालेको ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षका गरेर १९ वटै सांसदको सहभागिता रहेको थियो । कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन् ।

बैठकपछिका निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले एमालेले चैत ५ गतेबाट लागू हुने गरी सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा अविलम्ब मार्ग प्रशस्त गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बताए । 

संसदको सबै भन्दा ठूलो दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकोको अवस्थामा बाँकी रहेका दलहरू मिल्दा पनि आवश्यक संख्या नपुग्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत लिन्छु भन्ने कुराले राम्रो संकेत नदिएको उनको भनाइ छ । त्यसले समयको बरबादी मात्रै भएको बताए । दलको बैठकले नै सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले निर्णय अनुकूलको व्यवहार गर्ने समेत उनले बताए । 

बैठकले पार्टी विभाजनको अवस्थालाई लिएर पार्टीभित्र एकताका लागि केन्द्रको ध्यानकर्षण गराएको छ । पार्टीभित्र एकबद्ध भएर अघि बढ्ने, एमाले संसदीय दलको विधान बनाउन प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहको नेतृत्वमा करवीर शाही र मीनासिंह रखाल सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । दलको बैठक पुनः चैत्र २४ गते बस्ने गरी स्थगित भएको जनाइएको छ ।