प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षकमा ११ अर्ब ५३ करोड कर संकलन : प्रदूषण भने प्रतिदिन बढ्दो
फरकधार / २४ चैत, २०७७

विगत १२ वर्षदेखि सरकारले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षकअन्तर्गत आम उपभोक्तासँग कर असुल गर्दै आएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेल बिक्री–वितरण गर्दा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण अन्तर्गत कर वापतको रकम लिने गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार पछिल्लो १२ वर्षको अवधिमा सरकारले वातावरण प्रदूषण कर अन्तर्गत ११ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । यद्यपि सरकारद्वारा संकलित उक्त रकम वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च नहुँदा प्रतिदिन वातावरण झनै बिग्रिँदै गएको छ ।

आर्थिक ऐन २०६६ अनुसार सरकारले नेपाल भित्रिने पेट्रोल तथा डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क भनेर कर उठाउने गरेको छ । सरकारले उक्त कर वापत पछिल्ला वर्ष वार्षिक २ अर्ब संकलन भइरहेको आयल निगमको तथ्यांक छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भन्सार विन्दुमै सरकारलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बुझाइरहेको बताए ।

निगमले चालु आव ०७७/७८ को माघसम्म प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बापत १ अर्ब ८४ करोड २९ लाख रुपैयाँ संकलन गरिसकेको निगम स्वयंले जनाएको छ ।  गत आव ०७६÷७७ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी २ अर्ब ९४ करोड २० लाख प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बापत निगमले कर तिरेको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रदूषण नियन्त्रण कर असुल गर्न थालेको हो । त्यसयता निगमले कुल ११ अर्ब ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यस्तो कर अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय राजस्व कोषमा जम्मा हुन्छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च नहुँदा बर्सेनि काठमाडौंसहित विभिन्न सहरमा प्रदूषण बढ्दै गएको छ ।

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा बजेट पठाउने गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘भन्सार विन्दुबाट संकलित रकम राजस्व कोषमा आउँछ । त्यहाँबाट वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा हुने सबै काममा रकम विनियोजन हुने गरेको छ,’ ढुंगानाले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्र नभई अन्य धेरै निकायमा रकम पठाउने गरेको उनको दाबी छ ।

संकलित सबै रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मात्रै विनियोजन नहुने हुँदा  सो मन्त्रालयमा कति बजेट गयो भनेर मात्र औंल्याउन नहुने ढुंगानाको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘जैविक विविधता संरक्षण अन्तर्गत ताल–तलाउ संरक्षण, हरियाली प्रवर्धन, यातायातका साधनको गुणस्तर परीक्षण गर्ने, विभिन्न मेसिनरी खरिद, जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना, समग्र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणलगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च हुने गरेको छ ।’ यो सबै वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका निम्ति नै हो उनले थपे । 

यद्यपि, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गर्ने अधिकांश प्रतिवेदनमा वातावरण संरक्षणका लागि उठाइएको कर सोही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको देखाउने गरेको छ । महालेखाले वातावरण संरक्षणका लागि उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च गर्न बारम्बार सुझाब पनि दिँदै आएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले इन्धनबाट संकलित प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको ठूलो रकम अर्थले नै खर्च गरेको बताउँछन् । ‘वन मन्त्रालयमा इन्धनबाट संकलित प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बापतको रकम खासै आउँदैन । अर्थले अन्य शीर्षकमा खर्चका लागि विनियोजन गर्ने गरेको छ,’ लम्सालले भने ।

वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले चालु आव ०७७-७८ मा वातावरण संरक्षणका लागि ४० करोड विनियोजन भएको बताए । ‘यो रकमले संरक्षणका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने । विभागले पछिल्लो समय काठमाडौंसहित १२ स्थानमा वायु प्रदूषणको मापन गर्न थालेको छ ।

प्रदूषण प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा 

पछिल्लो समय मुलुकमा वातावरण प्रदूषण प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । बिबिसीका अनुसार सन् २०१८ मा विश्व आर्थिक मञ्चसँगको सहकार्यमा विश्वका १८० देशमा वातावरण प्रदूषणको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको थियो ।

अध्ययनपछि प्रकाशित ‘इन्भाइरोमेन्ट पर्फमेन्स इन्डेक्स’ को प्रतिवेदनमा उच्च वातावरण प्रदूषण हुने देशहरूको सूचीमा नेपाल १७६ औँ स्थानमा रहेको थियो । अर्थात् नेपालको प्रदूषणको स्तर उच्च रहेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । सोही प्रतिवेदनले वायु गुणस्तरको मात्रा तुलना गर्दा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा अर्थात् १८० औँ स्थानमा रहेको थियो ।

वातावरण प्रदूषणको क्रममा नेपाल विश्वका अग्र स्थानमा रहेको देशमा पर्दै आएको छ । अझ मुख्यगरी काठमाडौं सहर त विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा नै पर्ने गरेको छ । बर्सेनि प्रदूषणको मात्रा बढेर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे पनि सरकारले नियन्त्रण गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । बर्सेनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भनी सरकारले अर्बौं रुपैयाँ संकलन गरे तापनि त्यो रकम नै प्रयोगहीन भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वातावरण संरक्षण कोष’ खडा गरी रकम खर्च गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म सार्थक भएको छैन । वातावरण विभागका अनुसार काठमाडौं सहरमा धेरै प्रदूषण हुनुको मुख्य कारण भने यातायातका साधन रहेका छन् । काठमाडौंमा गुड्ने सावारी साधनबाट निस्कने धुवाँको हिस्सा ३८ प्रतिशत रहेको विभागको भनाइ छ ।

जसका कारण वातावरण दिनप्रति दिन प्रदूषित हुने गरेको छ । विभागका अनुसार सरकारले पुराना सवारीसाधन विस्थापित गरी वातावरण प्रदूषणको जोखिम कम गर्नुपर्ने हो तर त्यसमा केही पहल भएको देखिँदैन ।

यतिबेला नेपालमा प्रदूषणको जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । मुलुकका प्रमुख सहरहरूमै प्रदूषणको जोखिम उच्च रहेको र त्यसमा पनि काठमाडौं विश्वकै अग्र स्थानमा रहेको छ । उद्योगबाट निस्कने धुवाँ, सवारीसाधनका प्रदूषित धुवाँ, डढेलोलगायतका कारण वातावरणमा नराम्रो असर पुगेको वातावरण विभागको भनाइ छ ।

  • प्रकाशित मिति : चैत २४, २०७७ मंगलबार १३:४५:५७,   अन्तिम अपडेट : चैत २४, २०७७ मंगलबार १३:४६:१२

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया