आन्तरिक राजस्व विभागले आगामी आवको बजेटमार्फत् मुलुकभित्र सञ्चालित इ-कमर्स व्यवसायलाई करको दायरमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । 

हाल मुलुकभित्र थुप्रै इ-कमर्स व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देशमा लगाइएको लकडाउनमा उपभोक्ताहरू घर बाहिर निस्केर सामान खरिद गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा इ-कमर्स व्यवसाय झनै बढी विस्तार भएको हो । यद्यपि ती व्यवसायी करको दायरमा भने आएका छैनन् ।   

सरकारले गत वर्ष नै इ-कमर्स व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा लैजाने प्रयास गर्दा निकै विरोध भएको थियो । तर, पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व विभागले सम्पूर्ण इ–कमर्स व्यवसायलाई करको दायरामा समेट्न राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव दिएको हो । आगामी आवको बजेटमा करको दर नचलाइ दायरा विस्तार गर्न विभागले सुझाव पेस गरेको छ ।

विभागद्वारा गठित उपसमितिले यसपटकको सुझावमा इ-कमर्समा आधारित व्यवसायबारे राजस्व परामर्श समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आगामी आवको आर्थिक ऐनमा सुझाव दिन विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिले सुझावसहित समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

इ-कमर्ससम्बन्धी कानुन नहुँदा नियमनमा समस्या 

कोभिडपछि तिव्र गतिमा विस्तार भएको इ-कमर्स व्यवसायसम्बन्धी कानुन हालसम्म तयार नहुँदा अनलाइन व्यापारको नियमनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत् ठूलो मात्रामा दैनिक कारोबार भइरहे पनि सरकारले नियमनका लागि अहिलेसम्म कानुन तयार पार्न सकेको छैन । उक्त व्यवसायका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा हालसम्म करको दायरामा पनि ल्याउन सकिएको छैन ।

सरकारले आवश्यक कानुन तयार नपार्दा इ-कमर्ससँगै बढ्दै गएको ठगी र गलत कार्यमाथि उपयुक्त कारबाही हुन सकेको छैन भने सरकारले अहिलेसम्म अर्कै कानुनका आधारमा सामान्य कारबाही गरिरहेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार इ-कमर्स व्यवसायसम्बन्धी कुनै पनि कानुन नभएको अवस्थामा हाल दर्ता भए/नभएको हेरेर मात्रै कारबाही गर्ने गरेको छ ।

‘इकमर्स कम्पनीलाई नियमन गर्ने कुनै कानुन नभएकाले पनि नियमन गर्न अप्ठ्यारो छ सुवेदी भन्छन् दर्ता नै नभई  सञ्चालनमा आएका कतिपय त्यस्ता फर्महरूलाई कारबाही गर्दै बिना दर्ता व्यवसाय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।’ सरकारले त्यस्ता व्यवसायलाई करको दायरमा ल्याउनु निकै अवश्य रहेको उनले थप स्पष्ट पारेका छन् । 

यस्ता व्यवसायलाई नियमन गर्न आर्थिक ऐनको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको हो । राजस्व विभागले मुलुकभर सञ्चालन रहेका इ-कमर्स व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आर्थिक ऐनको व्यवस्था गर्न समितिलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यवसायलाई नियमन गर्न कानुनी तर्जुमा गरिसकेको छ ।

यस्तै घरजग्गा कारोबारमा हुने कर छलीलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । डिजिटल रूपमा हुने भुक्तानीलाई समेत करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । करको दरभन्दा दायरा बढाई उक्त क्षेत्रबाट कडाइका साथ कर असुली गर्दा राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने विभागको ठम्याइ छ । 

महत्त्वपूर्ण कर स्ल्याब तल-माथि नहुने

आन्तरिक राजस्व विभागले करको दर धेरै तल-माथि नगर्न सुझाव दिएको छ । कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्र सुधार हुने क्रममा रहेकाले करको दर थपघट नगर्न सुझाव दिइएको हो । 

नेपाल व्यक्तिगत आयकरमा सार्क मुलुकमा भारतपछि सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुक बनेको छ । सार्क मुलुकमा भारतले ४२.७४ प्रतिशत व्यक्तिगत आयकर लिँदै आएको छ । यस्तै नेपालले आयस्तर हेरी सबैभन्दा धेरै ३६ प्रतिशतसम्म कर उठाउँदै आएको छ । यसैगरी संस्थागत आयकरमा भने नेपालले सबैभन्दा कम दरमा कर असुल गर्दै आएको छ ।

सार्क मुलुकमा सबैभन्दा धेरै संस्थागत आयकर भारतले लिने गरेको छ । भारतले संस्थागत आयकरमा ३० प्रतिशत असुल गर्दै आएको छ भने नेपालले २५ प्रतिशतसम्म आयकर लिँदै आएको छ । विभागले संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै कर यथावत राख्न सुझाव दिएको छ । यद्यपि व्यवसायीले भने कोरोनका कारण उद्योगधन्दा राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या भोग्नु परेको हुँदा संस्थागत आयकरको दर घटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा नेपालले भारतभन्दा धेरै १३ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । यो शीर्षकमा भारतले १२.५ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । यतिबेला मुलुकको आर्थिक स्थिति खासै सुधार भइनसक्दा भ्याटको दरमा पनि कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने विभागको भनाइ छ । 

‘महत्त्वपूर्णको करको दर तल-माथि गर्ने अहिले कुनै अनुकूल समय होइन विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकाल भन्छन्, ‘राजस्व संकलनमा प्राकृतिक वृद्धि नभइकन महत्त्वपूर्ण करको दर चलाउन सकिँदैन ।’ यद्यपि विभागले दिएको सुझाव अर्थमन्त्रालयले सबै स्वीकार गर्छ भन्ने छैन । बजेट निर्माण टोलीले यो करको दरलाई कुनै पनि समयमा परिवर्तन गर्न सक्छ, ढकालले भने ।