फौजदारी कसुरमा विभिन्न जेलमा थुनिएका र मुद्दा झेलिरहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, नेतृत्वको नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार लचिलो बनेको छ। कुनै हालतमा सरकार टिकाइरहन प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कदम चाल्न लागेका हुन्। 

दुवै दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रधानमन्त्री निर्देशनमा गृहमन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका नै पारित गरिसकेको छ। विप्लव र महन्थ जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको माग अनुसार फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको छ। 

फौजदारी मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका २०७७ पारित गराएको छ। यो निर्देशिका पारित भइसकेकोले अब राजनीतिक मुद्दामा संलग्नहरुको रिहाइ प्रक्रिया सजिलो हुनेछ। 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा (१९७ ) ले व्यवस्था गरेको अधिकारको प्रयोग गरी सरकारले नयाँ निर्देशिका बनाएको हो।

यो निर्देशिकाको एउटा दफामा भनिएको छ, ‘निर्देशिका बनाउन सकिने : (१) यस संहिता बमोजिम सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र सुव्यवस्थित गर्न देहायको विषयमा देहायको अधिकारीले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।’

यसकै खण्ड (च) मा संहिताको दफा ११६ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिइ नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाउन मिल्ने व्यवस्था छ।

यो निर्देशिकाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनबाहेक जिल्ला अदालत तथा अन्य ठाउँमा रहेका मुद्दाको टुंगो लगाउन मद्दत पुग्नेछ। अर्थात्, अब राजनीतिक घटनाका क्रममा फौजदारी अभियोग लागेको नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाटो खुलेको छ। 

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकामा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिपछि गएको १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ। यस कुराको पुष्टि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले गरेका छन्। स्रोतका अनुसार अब केही दिनपछि त्यो राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सरकारको तयारी छ।

निर्देशिका बन्यो, अब के हुन्छ ?

सरकारले ल्याउन लागेको फौजदारी कसुर सम्बन्धीको निर्देशिका पारित भए राजनीतिक ( फौजदारी ) मुद्दामा जेलमा रहेका तथा कारबाही प्रक्रियामा रहेका आरोपीलाई प्रक्रियामा ल्याएर छोड्न सजिलो हुनेछ। सर्वोच्च अदालतका विचाराधीन मुद्दाबाहेकलाई सरकारको निर्णय अनुसार सम्बन्धित निकायले फिर्ता लिनेछन्।

निर्देशिका अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान अन्तर्गत नेपाल सरकारले कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को उपदफा (२) मा भनिएको छ – (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ।

जसमा भनिएको छ– झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध ओसार पसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी बाहेकका मुद्दामा फिर्ता लिने व्यवस्था छ।

२०८ जनाको मुद्दा क्याबिनेटमा

सरकारले विप्लव तथा जसपासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार देशभरबाट तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य गरिसकेको छ। अहिले जसपाकै मात्रै २०८ जना नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ताको प्रस्ताव क्याबिनेटमा ल्याउने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ। 

स्रोतका अनुसार महोत्तरीको जलेश्वरमा भएको सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकको मुद्दासहित नवलपरासी, कपिलवस्तु, सर्लाही र रौतहटसहित ५ जिल्लाका २०८ जना प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेश गर्ने भएको छ। 

यीबाहेक अन्यको पनि तथ्यांक संकलन भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। यसको साथै विप्लव तथा सिके राउत नेतृत्व पार्टीको कार्यकर्ता पनि छोड्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको स्रोतको भनाइ छ। तर त्यसको संख्या भने अहिलेसम्म एकिन नभइसकेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

लचिलो बन्दै ओली

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्ने छनक पाएलगत्तै संसद विघटन गरे। त्यसपछि सुरु भयो, राजनीतिक दाउपेच। यो दौरान प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सत्तारुढ दलबाटै प्रहार मात्रै भएन, उनलाई सिध्याउन कुनै कसर बाँकी छोडिएन। यता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूविरुद्धकालाई रोक्न सबै उपाय अपनाए।

प्रचण्डलाई गलाउन उनकै सहयोद्धा विप्लवलाई आफूनिकट ल्याउन प्रतिबन्ध फुकुवा मात्रै गरेनन्, मुद्दा चलेका कार्यकर्ता रिहाइ गराउने सहमति समेत गरे। 

त्यसपछि संसद विघटनको मुद्दा बदर र नेकपालाई साविककै दलमा फर्काइदिने सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलापछि फेरि प्रधानमन्त्रीले सत्तामा टिकिरहन अर्को खेल सुरु गरे। जुन खेलमा उनको सारथि बन्न पुग्यो जसपाको एउटा समूह।

सरकार टिकाइराख्न वा हटाउन महत्वपूर्ण भूमिकामा पुगेका जसपका नेताहरुसँग उनले सुरुमै भेटघाट गरे। जसपालाई रेशम चौधरीको रिहाइसँगै अन्य माग पनि पूरा गर्ने प्रतिवद्धता मात्रै जनाएनन्, भेटघाटको केही दिनमै प्रतिवद्धता अनुसार अघि बढे।

यो रणनीतिले प्रधानमन्त्री ओली अहिले बलियो भएका छन्। सरकार टिकाइ राख्न उनको समर्थन चाहिने सांसद संख्याका लागि उनलाई महन्थ ठाकुर समूहले सघाए पुग्छ। ठाकुरलाई आफ्नो पक्षमा टिकाइराख्न उनी यतिबेला माग पूरा गर्ने अभियानमा छन्।