राजस्वको स्रोत नबढ्दा र ठूला आकारको बजेट बनाउँदा पछिल्ला वर्ष सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेको छ । विकास साझेदार विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ (सन् २०२२)  मा सार्वजनिक ऋण बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को झण्डै आधा पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ मा आगामी आवमा सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेर ४१.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । विश्व बैंकले चालु आवमा ऋण जिडिपीको ४१.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । जिडिपीको अनुपातमा सरकारको ऋण दायित्व गत वर्ष ३६ र अघिल्लो वर्ष २६.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

नेपालको ऋण दायित्व बढे पनि कम जोखिमको अवस्थामा रहेको र ऋणको दबाबमा नपरेको विश्व बैंकले खुलाएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्च बढेपछि ऋणमा पनि बिस्तारै बढोत्तरी हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । यता महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी कुल ऋण १५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा नेपालको कुल ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तो ऋण मुलुकको जिडिपी आकारको ४१ प्रतिशत हो । त्यसपछिका ५ वर्षको अवधिमा ऋण बढेर दोब्बरभन्दा बढी हुन पुगेको छ । नेपालको यस अवधिमा आन्तरिक ऋण ७ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने वैदेशिक ऋण पनि बढेर ८ खर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । 

बजेट घाटा पनि बढ्दो क्रममा

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो समय मुलुकको बजेट घाटा पनि बढ्दो क्रममा छ । चालु आवमा बजेट घाटा बढेर जिडिपीको ६.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । त्यस्तै आगामी आवमा पनि यस्तो घाटा बढेर जिडिपीको करिब ७.७ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको हो । नेपालको बजेट घाटा आव ०७४/७५ मा ५.८, ०७५/७६ मा ५ र आव ०७६/७७ मा ५.२ प्रतिशत रहेको थियो । 

नेपालको जिडिपीको आकार बढेर ३९ खर्ब ४३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट खर्च गरेर सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि विश्व बैंकले केही दिन अघि मात्रै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएको छ । 

बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य छ । यस्तै ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने भएको छ । यस बाहेक चालु आवमा सरकारको बजेट घाटा ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

चालु आवको चैत २९ गतेसम्म सरकारले ६ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ६४.७५ प्रतिशत रहेको छ । बजेटमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले चालु आवमा २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ऋण र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । 

राजस्व संकलनमा सुधार नभएपछि पछिल्ला वर्षमा सरकारले दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायबाट वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण बढाएको छ । सरकारले लिने उक्त ऋण विकासका काममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाल त्यसो भएको छैन । पछिल्लो समय सरकारले लिने ऋणको रकम बढे पनि विकास खर्चमा भने केही सुधार देखिएको छैन । पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा हुन नसक्दा दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको ऋण पनि सरकारले लिन सकेको छैन ।

आव ०७२/७३ मा सरकारले २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो । त्यस्तै आव ०७५/७६ मा २ खर्ब ४१ अर्ब र ०७६/७७ मा पुँजीगत खर्च घटेर १ खर्ब ८९ अर्ब ८ करोडमा झरेको छ । गत आवमा वर्ष कोरोनाको महामारी सुरु हुँदा विकास खर्च घटेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यो वर्ष पनि कोरोना महामारीको संक्रमण जारी रहेकाले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नहुने देखिएको छ । चालु आवमा सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि चालु आवको ९ महिनाको अवधि सकिँदा सरकारले मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी गराएको हो । यो कुल लक्ष्यको २८.३७ प्रतिशत मात्रै हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो समय मुलुकमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा आर्थिक विस्तार खुम्चिनुका साथै राजस्व संकलन र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुने गरेको छ । 

डराउनु पर्ने अवस्था छैन : विश्लेषक अनलराज भट्टराई

पछिल्लो समय मुलुकको ऋण बढेकोमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको विश्लेषक अनलराज भट्टराई बताउँछन् । जिडिपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने उनको तर्क छ । ऋणको वृद्धिसँगै जिडिपीको विस्तार पनि भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार अझै पनि सार्वजनिक ऋण लिने स्पेस धेरै रहेको उनको तर्क छ ।

‘ऋण बढ्नुको मुख्य कारण भनेको राजस्वको स्रोत कम भएको हो । हाम्रोमा अझै आयातमुखी राजस्व भएकाले आयात कम हुनासाथ राजस्व पनि कम हुन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स आइरहेकाले धानेको छ । आयात घट्दा राजस्व घट्ने र वित्तीय घाटा ५ प्रतिशत माथि पुग्ने हुन्छ । नेपालले अहिलेसम्म ऋण भुक्तानीमा डिफल्ट गरेको छैन । अहिले डराउनु पर्ने अवस्था छैन । ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति रहेकाले यस्तो भएको हो ।’ 

विश्लेषक भट्टराईका अनुसार कुनै पनि देशको विकासका लागि आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन । त्यसैले वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । व्यक्ति घाटामा गए समस्या हो, सरकार घाटामा गएमा समस्या हुँदैन उनी भन्छन् । ‘नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनु जरुरी छ’, उनले भने, ‘नेपालले निर्यात बढाउने र पर्यटन विस्तार गरेर विदेशी मुद्राको स्रोत बढाउनु आवश्यक छ । अहिले रेमिट्यान्समा निर्भर छौं, यतिले मात्रै पुग्दैन ।’