२०७७ साल नेपाली राजनीतिको दिशा बदल्ने वर्ष बन्यो । आजभन्दा ठीक १ वर्ष अगाडिको नेपाली राजनीतिको परिदृश्य र अहिलेको परिदृश्यमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ ।

नेपालको राजनीति यो अवस्थामा आइपुग्ला भनेर २०७७ साल सुरु हुँदा सायद कसैले कल्पना गरेका थिएनन् ।

गत साल

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संसदमा करिब २ तिहाई बहुमत थियो ।

यो संसद कायम रहँदासम्म नेकपाबाहेक अन्य पार्टीको सरकार बन्ने सम्भावनाबारे सोच्ने अवस्था पनि थिएन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकै कमजोर अवस्थामा थियो । अहिलेको जनता समाजवादी (जसपा) त्यो बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका रूपमा थियो । उनीहरूतर्फ कसैको ध्यान थिएन ।

चालु संसदको अवधि मात्रै नभएर आगामी दशक नै कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार रहने अनुमान नेपाली राजनीतिक वृत्तमा थियो । 

यस वर्ष 

वर्षको सुरुवातमा संसदमा करिब दुई तिहाइ मतसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली अहिले साधारण बहुमत जुटाउन कसरत गरिरहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसको सभापति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा सामान्य उपस्थितिबाहेक नेपाली राजनीतिमा शेरबहादुर देउवाको कुनै भूमिका थिएन । अहिले देउवाको ढोकैमा प्रधानमन्त्री पद आएको छ । 

२०७७ को सुरुवातमा नेपालमा एमाले र माओवादी केन्द्र नामका पार्टी थिएनन् । २०७७ को सुरुवातमा रहेको नेपालको ठूलो पार्टी नेकपा अब छैन । सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई एमाले र माओवादी बनाइसकेको छ । एमाले नै पनि फुटको संघारमा छ । 

कसैले वास्ता नगरेका मधेसवादी पार्टीहरू पनि सत्ता खेलका निर्णायक बनेका छन् ।

यसरी वर्षको सुरुवात र अन्तिमको अवस्थालाई हेर्दा नेपालको राजनीतिका शक्तिका हिसाबमा उथल–पुथल नै भएको मान्न सकिन्छ । 

२०७७ को सुरुवात र अन्त्यको अवस्थालाई तुलना गर्दा नेपालको राजनीतिमा कसको शक्ति बढ्यो कसको शक्ति घट्यो ? 

केपी शर्मा ओली

२०७७ को सुरुवात र होस् वा यसको अन्त्यमा नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा केपी शर्मा ओली नै छन् । देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा रहेका ओली संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र अध्यक्षको हैसियतमा पनि शक्तिशाली नै छन् । 

उनको गत सालको र अहिलेको शक्तिको तुलना गर्दा भने निकै फरक अवस्था देखिन्छ । 

नेपालको इतिहासमा राणाकालीन प्रधानमन्त्रीका अलावा ओली सबैभन्दा शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री हुन् । 

कार्यपालिकातर्फ प्रधानमन्त्रीभन्दा उपल्लो पद राष्ट्रपतिमा समेत आफू अनुकूलको व्यक्ति रहँदा ओली झनै शक्तिशाली भएको देखिन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि सबैभन्दा धेरै समय पदमा रहने प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हुन् ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थनमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका ओली तिनै दुई पार्टी एकीकरण भएपछि करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित बलियो प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमाले, माओवादी एकता गर्दा प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने भद्र सहमति गरेका ओलीले ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री पदमा रहन पार्टीबाट अनुमति पाइसकेका थिए ।

सरकार र पार्टी सञ्चालनको काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ओलीमाथि गतसालको सुरुवातदेखि नै पार्टीभित्रबाट दबाब आउन सुरु भएको थियो । 

पार्टीभित्र विवाद बढिरहेकै बेला वैशाख ८ गते ओलीले दल विभाजन गर्ने कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरे । यसपछि तत्कालीन नेकपाभित्रको किचलोले उग्ररूप लियो ।

पार्टी एकतादेखि नै छायामा परेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओलीविरुद्ध एक ठाउँमा उभिए । त्यसपछि ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने दबाब आयो । अर्काे पक्षले पार्टीको बैठक राख्न खोज्ने, ओली बैठक छल्ने क्रम निरन्तर चलिरह्यो ।

भदौ २६ ले ओलीलाई राहत 

ओलीको चाहना नहुँदा नहुँदै पनि असार १० गतेबाट स्थायी समिति बैठक सुरु भयो । बैठकमा ओली र सरकारको तीब्र आलोचना भयो । अधिकांश सदस्यले ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नु पर्ने दबाब दिए । बैठक आफ्नो प्रतिकूल भएपछि ओलीले यसलाई नियमित गर्न चाहेनन् । दबाबमा बोलाइएका बैठकमा पनि उपस्थित हुन मानेनन् । 

विभिन्न तनावबीच पटक–पटक सर्दै, बस्दै गरेको त्यो स्थायी समिति बैठकको बैठान भदौ २६ गते भयो ।

विवाद बढ्दै जाँदा नेकपाले दोस्रो तहका नेताहरूलाई समेटेर कार्यदल बनायो । त्यो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सहमति गरी भदौ २६ गते स्थायी समिति बैठक डाकियो । बैठकले सर्वसम्मत रूपमा ५ वर्ष ओली नै प्रधानमन्त्री रहने,  महाधिवेशनसम्म ओलीले अध्यक्ष पद छाड्नु नपर्ने लगायत निर्णय गर्‍यो  ।

ओलीलाई एक पद छाड्नुपर्ने दबाब दिएको पक्षले पार्टीको सहमतिमा ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा सबैसँग सल्लाह गर्ने जस्ता कुरामा सहमति गरेर चित्त बुझायो । पार्टीको विवाद अन्त्य भएको घोषणा समेत गरियो ।

पद छाड्नु पर्ने दबाबमा रहेका ओलीलाई त्यो निर्णयले निकै राहत दिएको थियो । 

पछि ओलीले एकलौटी रुपमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । त्यहीअनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको तयारी गरे । त्यसपछि प्रचण्ड, माधव  नेपालहरू ओलीले नटर्ने र

उनलाई ठेगान लगाउनै पर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यही अनुसार एक पक्षले अर्काे पक्षलाई कमजोर बनाउने पेल्न क्रम चल्दै गर्दा संसद विघटन, नेकपा खारेज हुँदै अहिलेको अवस्थासम्म राजनीति आएको देखिन्छ ।

ओली शक्तिशाली भए कि कमजोर

अहिले देशमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री ओली नै छन् । संसद विघटन गर्ने उनको कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दा नैतिक रूपमा ओली तल परेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर दुई पार्टी बनाइदियो । ओली प्रधानमन्त्री पदबाट टसमस भएनन् । हाल उनलाई हटाउने निकै कसरत भइरहे पनि कठिन देखिएको छ ।

तत्कालीन नेकपा र वर्तमान एमालेभित्रका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर बनाउन ओली सफल भएका छन् । यस हिसाबमा हेर्दा ओली २०७७ मा शक्तिशाली भएको देखिन्छ । 

तर, सारमा हेर्दा ओली गतसालको तुलनामा निकै कमजोर देखिन्छन् । एक वर्ष अगाडि ठूलो पार्टीभित्र निर्विकल्प नेतृत्वका रूपमा थिए ओली । ५ वर्षका लागि कसैले हल्लाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा खडा थिए ।

अहिले सरकार जोगाउनका लागि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसँग मोलमोलाई गर्नु परिरहेको छ । बलियो नेकपामा नेता ओली एमालेका अध्यक्ष मात्रै रहेका छन् । ओलीलाई दुवै पटक प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएका प्रचण्ड ओलीका सबैभन्दा नजिकका विरोधी भएका छन् । एमालेभित्र पनि ठूलो पंक्ति उनको विरोधमा खडा छ ।

ओलीभन्दा पहिल्यै लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालले देशभर समानान्तर कमिटी बनाइरहेका छन् ।  

एमालेमा सम्भावना भएको मानिएका पछिल्लो पुस्ताका नेताहरू घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई ओलीको विरोधमा देखिएका छन् ।

केही पूर्व माओवादी नेताहरूले ओलीलाई साथ दिएको देखिए पनि उनीहरू पदका लागि मात्रै ओलीको पक्षमा लागेको स्पष्टै देखिन्छ । 

बाहिर झट्ट हेर्दा ओली शक्तिशाली देखिए पनि भित्रीरूपमा वर्ष सुरुवातको तुलनामा अन्त्य हुँदा उनको शक्ति निकै गुमेको छ । ठूलो जनमतको पार्टी र नेता रहेका ओली पार्टीको एउटा समूहको वाहीवाहीमा मात्रै रमाइरहेका छन् ।

अहिलेकै अवस्था रहेमा ओली पहिलेजस्तो शक्तिशाली बन्ने सम्भावना देखिँदैन । पार्टीभित्र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई परास्त गर्ने नाममा ओलीले आफूलाई पनि कमजोर बनाएको पक्का हो । भदौ २६ पछि प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्षले सरकारमा आफ्नो पक्षका केही मन्त्री र सरकारी नियुक्तिमा केही भाग मात्रै खोजेका थिए ।

सत्ता जोगाउन आफ्नै पार्टीका माधव नेपाल पक्षलाई भाग दिन तयार नभएका ओली अहिले जपसा नेताहरूको विभिन्न माग पूरा गरेर सत्ता जोगाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

गतसाल एक ठूलो पार्टीको अध्यक्ष रहेका प्रचण्ड अहिले संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रको मात्रै अध्यक्षमा सीमित भएका छन् । माधव नेपाल पक्षसँग मिलेर प्रचण्ड तत्कालीन नेकपामा निकै शक्तिशाली देखिएका थिए । नेकपाभित्रका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड मध्ये बहुमत पक्षको समर्थन प्रचण्डलाई थियो । पार्टीभित्र पूर्व माओवादीहरू लगभग एक रहँदा, पूर्व एमालेको आधा पक्षले प्रचण्डको पक्षमा लागेको थियो । उनले नेकपा रहँदासम्म शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहेका ओलीलाई चर्काे दबाब दिन सफल भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कमदलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेर उल्ट्याएपछि नैतिक रूपमा प्रचण्डको जित भएको थियो । यसले उनलाई मजबुद बनाएको थियो । 

तत्कालीन नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी ब्यूँताउने सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि प्रचण्डको शक्ति निकै क्षण भयो । नत्र उनी नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोग बाध्य हुने अवस्था थियो ।

एमाले माओवादी ब्यूँताउँदा उनलाई दर्बिलो साथ दिइरहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका पूर्व एमाले प्रचण्डको साथबाट छुट्टिन बाध्य भए । त्यसपछि प्रचण्ड कमजोर बने । लामो समय आफ्नो साथमा रहेका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाहले समेत साथ छाडेका कारण प्रचण्ड झन् कमजोर बनेका छन् । 

करिब २ दशक नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेका प्रचण्ड अहिले पनि सत्ताको खेलका लागि निर्णायक पात्र भने हुन् । उनी अहिले ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने प्रयत्नमा लागिरहेका छन् । 

शेरबहादुर देउवा  

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो । संघीय संसदमा पनि कमजोर स्थितिमा रहेको कांग्रेसका नेता देउवा नेकपा फुटेपछि एकाएक शक्तिशाली भएका छन् । ‘देउवा नै कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन्’  भन्दै ओलीले उनलाई व्यंग्य गरेका थिए । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीको पद देउवाको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको छ । ओली सत्ताबाट बाहिरिने परिस्थिति बनेमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको बलियो दावेदार देउवा नै देखिन्छन् । 

कमजोर प्रतिपक्षका नेता भएर बेवास्तामा परेका देउवाको निवासमा अहिले अन्य पार्टीका नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । यही परिस्थितिमा नयाँ निर्वाचन भएको खण्डमा कांग्रेस पहिलो पार्टीको रूपमा आउने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।

२०७७ सालले देउवालाई निकै कमजोर नेताका अवस्थाबाट एक शक्तिशाली नेताका रूपमा परिणत गरेको छ ।

माधव नेपाल

तत्कालीन नेकपा हुँदा प्रचण्डसँग मिलेर शक्तिशाली देखिएका माधव एमाले ब्यूँतिएपछि समस्यामा परेका छन् । प्राविधिक कारणबस ओलीलाई अध्यक्ष मान्न बाध्य भएका नेपाल र उनको समूहप्रति ओली र उनको पक्ष आक्रामक बनिरहेको छ । 

एमाले ब्यूँतिएपछि ओली नेपाल पक्षका कुनै पनि नेताका माग सुन्न तयार देखिँदैनन् । आफ्ना सबै निर्णय चुपचाप मानेर मात्रै पार्टीमा रहन ओलीले उनी र उनको पक्षका नेतालाई कारबाही गरेर सन्देश दिइसकेका छन् । एमालेको नेतृत्वमा रहेको लामो लिगेसी, तल्लो तहसम्मका संगठनमा बलियो उपस्थिति जस्ता कारणले नेपाल एमाले छाड्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । तर, एमालेमा अहिले ओलीले चाहेको बाहेक केही नहुने अवस्था छ । यस्तो बेलामा नेपाल कमजोर अवस्थामा देखिएका छन् ।

माधव नेपालले अहिले देशैभर संगठनमा पकड बनाएर ओलीलाई जवाफ दिने योजना बनाएका छन् । तर त्यसले के निकास दिन्छ भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । २०७७ सालको राजनीतिक खिचातानीले माधव नेपाललाई अप्ठेरो पारेको छ । 

जसपा नेताहरू

२०७७ सालको राजनीतिले सबै मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दुई पार्टी समाजवादी र राजपालाई एक बनायो । अहिले जसपा सत्ता फेरबदलका लागि सबैभन्दा ठूलो हतियार बनिरहेको छ । 

ओली सत्ताबाट हट्छन् वा सत्तामा रहिरहन्छन् भन्ने कुरा जसपामै गएर अड्किएको छ । जसपा नेताहरू तानातानमा छन् । 

ठूलो पार्टी नेकपाको सरकार रहँदा जसपालाई एउटा मन्त्री दिनका लागि पनि योग्य ठानिएको थिएन । जसपाका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई त ओलीले अपमानजनक तरिकाबाट मन्त्रिपरिषदबाट निकालेका थिए । 

अहिले तीनै जसपाका नेताहरू यति शक्तिशाली देखिएका छन् कि प्रधानमन्त्री कै अफर आइरहेको छ । सत्ता साझेदारीका लागि चर्काे रूपमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

यो हेर्दा २०७७ ले नेपालको राजनीतिमा निकै उथलपुथल ल्याएको छ । वर्षको सुरुवातमा निकै कमजोर देखिएका पात्रहरूलाई शक्तिशाली र निकै शक्तिशाली देखिएका पात्रलाई कमजोर अवस्थामा पुर्‍याएको छ । बलियो देखिएको नेकपा छिन्नभिन्न हुन् त्यससँग सम्बद्ध सबैलाई कुनै न कुनै रूपले कमजोर बनाएको छ । 

त्यस इतरका राजनीतिक शक्तिलाई बलियो बनाएको छ । उनीहरूलाई नयाँ अवसर प्राप्त भएको छ ।