२०७७ साल शुरु हुँदै गर्दा विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणले आक्रान्त थियो। संक्रमण बढ्दै जाँदा २०७६ चैत ११ देखि मुलुक बन्दाबन्दी  (लकडाउन) को अवस्थामा थियो।

लकडाउन रहेको अवस्थामा संक्रमण फैलन नदिन, जनताको उपचार गर्न, आर्थिक अवस्था कम भएकाको रोजिरोटी जोगाउने काममा सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने थियो। सरकारको नेतृत्व मुलुककै सबैभन्दा ठूलो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गरिरहेका बेला अपेक्षा अझै बढी थियो। 

मुलुक संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला जनताको सेवा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेकपाको काँधमा थियो। तर, लकडाउनले जनतालाई सास्ती भइरहँदा नेकपाको आन्तरिक झगडा सतहमा आयो। एकीकरण भएको एक वर्ष नबित्दै कलहको बिउ रोपिएको नेकपाको विवाद लकडाउनमा झनै बढ्यो। लकडाउनमै चर्किएको झगडा बढेर अन्तत: नेकपा विभाजनको अवस्थासम्म पुग्यो।

विवादको आगो फैलिएर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमसँगै नेकपा व्यवहारिक रुपमा दुई टुक्रा बन्यो। तर फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेकपा कानुनी रुपमै विभाजित भएर साविककै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्कियो। 

दुवै पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काए पनि नेकपाको झगडा सरेर एमालेमा निरन्तरता पाएको छ। एमालेको झगडा पनि नयाँ वर्षमा लागिसक्दा कम हुने भन्दा झन् झन् बढिरहेको छ। नेकपाबाट शुरु भएको झगडा एमाले पुनःस्थापित भइसक्दा आजपर्यन्त जारी छ। 

नेकपाको आन्तरिक असन्तुष्टि कायम रहेकै अवस्थामा २०७७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। जसका कारण नेकपाको आन्तरिक विभाजन सतहमा आएको थियो। अध्यादेश प्रकरणबाट शुरु भएको नेकपाको झगडा नेकपा एमाले बनिसकेको अवस्थामा आजपर्यन्त जारी छ। 

२०७७ सालमा भएका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम जसले, नेकपाको आन्तरिक झगडालाई साम्य पार्नुभन्दा झनै मलजल गर्ने काम गरे। 

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश

मुलुक कोरोनाले आक्रान्त थियो। विश्वका प्रायःजसो देशहरु लकडाउनमा रहेका बेला सबैतिर संकटमय अवस्था आएको थियो। तर २०७७ वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश पास गराए। 

प्रधानमन्त्रीले ल्याएको उक्त अध्यादेशको खबर बाहिरिनेबित्तिकै सत्तासाझेदार पार्टी नेकपाभित्रैबाट विरोध शुरु भयो। आफूलाई सत्ताबाट हटाउने आशंका बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक परे पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताले असन्तुष्टि जनाए। त्यही अध्यादेश काण्डबाट नेकपाको आन्तरिक झगडा सतहमा आएको थियो। 

ओली-प्रचण्ड टकराव

२०७५ जेठमा साविक एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा ओली-प्रचण्ड सम्बन्ध प्रगाढ थियो। तर एकतापछि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्ड ओलीसँग टाढिँदै गए। सरकारका पछिल्ला कदममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दै लगेको भन्दै ओली-प्रचण्डबीच विवाद रहँदै आएको थियो। ओलीको कार्यशैलीबाट प्रचण्ड असन्तुष्ट थिए। ओलीको विकल्पमा नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरि छलफल अगाडि बढेको सार्वजनिक भएको थियो। 

प्रचण्ड-नेपाल समीकरण

ओलीको कार्यशैली र केही निर्णयका कारण असन्तुष्ट प्रचण्डले नेकपाभित्र नयाँ समीकरण निर्माण गर्न सफल भए। जसलाई साथ दिए पूर्व एमाले खेमाका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले।  सभामुख चयन र राष्ट्रियसभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने विषयबाट चर्किएको द्वन्द्व अध्यादेश प्रकरणले थप मलजल गर्‍यो। 

जसको फलस्वरुप प्रचण्डले नेपाल-खनाल लगायत त्यस खेमाका नेताहरु समेटेर ओलीविरुद्धको समीकरण निर्माण गरेर आन्तरिक संघर्ष शुरु गरे। प्रचण्ड-नेपाल समीकरण निर्माण भएपछि सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली अल्पमतमा पर्दै गए। 

१० असारबाट शुरु भएको त्यो झगडा

लकडाउनबीच नेकपाभित्र आन्तरिक झगडा जारी थियो। नेताहरुबीच आन्तरिक रस्साकस्सी जारी थियो। त्यहीबीच अध्यक्ष ओलीले १० असारमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक डाके। उक्त बैठकको सुरुमै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरुले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरे। उनीहरुले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। 

त्यही बैठकको शुरुआतमै ओलीको राजीनामा मागिएपछि नेकपाको बैठक विवादउन्मुख भएको थियो। उक्त काण्डबाट लामो समय आन्तरिक रस्साकस्सीमै बितेपछि ओलीले साउन १३ गते बैठक डाकेर एकतर्फी रुपमा स्थगनको घोषणा गरेपछि विवादले चरम रुप लिएको थियो। 

त्यही दिन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले २९ जनाको उपस्थितिमा बैठक बसाले। उक्त बैठकले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेर बैठक बोलाउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मा दियो। छलफल गरेर बैठक बोलाउने जिम्मा पाएका ओली-प्रचण्डबीच केही दिनसम्म कुराकानी पनि हुन सकेन। 

६ दिनको ग्यापपछि दुई अध्यक्षबीच संवाद शुरु भयो। तर केही दिनमै अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूनिकट पत्रकार र नेकपा बिट रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुको भेला गरेपछि स्थिति असामान्य बन्दै गएको थियो। 

विवाद समाधान गर्न कार्यदल

विवाद मिलाउन दुई अध्यक्षबीच संवाद चलिरहेकै बेला ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे। पार्टी विवाद समाधानका लागि ओली र प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। जसले एक हप्ता गृहकार्य गरेर दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

प्रतिवेदनसँगै टरेको विवाद

उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको झगडा भदौ ७ मा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै केही समयका लागि हल भयो। कार्यदलले तयार पारेको १७ पेज लामो प्रतिवेदनले तत्कालका लागि नेकपाभित्र जारी आन्तरिक विवाद टरेको देखियो। त्यसपछि भदौ २६ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले दुवै अध्यक्षको कार्यविभाजन किटानी गरेर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरै पाँच वर्ष सरकार चलाउने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने निधो गरेको थियो।

दुवै अध्यक्षको कार्य विभाजन ठोस रुपमा गर्ने, सरकार ओलीले, पार्टी प्रचण्डले सञ्चालन गर्ने तर दुवैको सल्लाहमा निर्णय गर्ने, आगामी चैतसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने, पार्टीभित्रको वैचारिक बहस महाधिवेशनमा टुङ्ग्याउने, महाधिवेशनबाट थप नयाँ विचार ल्याउने, पार्टी एकताको बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो सक्ने, संसदबाट एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास नगर्ने, छलफल गर्ने, नक्साबारे थप स्पष्ट पार्ने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो गर्ने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा गाडी बढाउने, आवश्यकता अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई फेरबदल गर्ने, प्रभावकारी बनाउने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका थिए। 

प्रचण्डको त्यो १९ बुँदे आरोपपत्र

विवादबीच नेकपाले कार्तिक २८ मा सचिवालय बैठक डाक्यो। ओलीलाई सचिवालय बैठक डाक्न राजी गराउन पनि प्रचण्ड नेपाल लगायतका नेताहरुले ठूलै पापड पेल्नुपरेको थियो। बल्ल ओलीले सचिवालय बैठक डाके। तर उक्त बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले १९ बुँदे छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे। जसलाई ओलीले आफूमाथिको अभियोग पत्र भनेका थिए। दुई अध्यक्ष भएको पार्टीमा सामान्यतः दुवैजनाको सहमतिमा प्रतिवेदन ल्याउन प्रचलन थियो। तर प्रचण्डले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका थिए। 

प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको लिखित प्रस्तावमा ‘ओली प्रवृत्ति’को व्याख्या गरेका थिए। ओलीले वैचारिक-राजनैतिक प्रश्नदेखि पार्टी र संगठनात्मक विधि, पद्दति र आचरणबारे एकताका बेला गरिएका प्रबन्ध र निर्णयहरूको निरन्तर अतिक्रमण गरेको आरोप प्रचण्डले लगाएका थिए। ओलीले आफूलाई चरम व्यक्तिवादी, गुटवादी सावित गरेको प्रचण्डको दाबी थियो। त्यही प्रतिवेदन काण्डबाट ओली झनै रुष्ट भए। 

५३ बुँदामा प्रचण्डलाई जवाफ

मंसिर १३ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा ओलीले छुट्टै प्रस्ताव ल्याए। ओलीले प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावलाई जवाफ दिनेगरी ५३ बुँदामा छुट्टै प्रस्ताव ल्याए। ओलीले आफ्नो प्रस्तावको सुरुवातमै भनेका थिए, ‘यही २०७७/०७/२८ गते आयोजित पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वितरण गर्नुभएको ‘प्रस्ताव’को प्रस्तुति-तरिका, भाषाशैली र अन्तरवस्तुले पार्टीमा गम्भीर सङ्कट निम्त्याएको छ । त्यसले पार्टी विधान अनुसार बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको कुनै वैधानिक या राजनीतिक हैसियत नराख्ने भएकाले खासै महत्व नदिँदा पनि हुने थियो । तर त्यसमा उठाइएका संगीन र भ्रमोत्पादक प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित राखी छाड्नु पार्टी, कम्युनिष्ट आन्दोलन, देश र जनताकै अहितमा हुने भएकाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यस सम्बन्धमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेको छु।'

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश

मंसिर ३० गते सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो। रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको बाटो खुलाउन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशप्रति प्रचण्ड-नेपाल समूहले विरोध गर्दै आएको थियो। अध्यादेश काण्डले नेकपाको विवाद झन् चुलिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटन

पार्टीको आन्तरिक रस्साकस्सी जारी रहेकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरे। पुस ५ गते बिहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै २०७७ वैशाखमा नयाँ निर्वाचनको घोषणा समेत गरे। 

उक्त कुरा राष्ट्रपतिबाट तत्कालै स्वीकृत भएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भयो। नेकपाको दाहाल-नेपाल खेमाले तत्कालै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गर्‍यो भने अन्य दलसहित नागरिक समाजसमेत प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिए।

प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो। सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै कानून व्यवसायी र नेकपा कै दाहाल-नेपाल समूहका नेताले दायर गरेका १३ रिटमाथि २ महिना लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाएको थियो। सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए। 

फागुन २३ मा ब्यूँतिए एमाले-माओवादी

नेकपाको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला गर्‍यो। अदालतको उक्त फैसलासँगै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) फेरि अस्तित्वमा आए। 

निर्वाचन आयोगले कट्टेल नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भइ बनेको दललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाममा दर्ता गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कट्टेलले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाशले उक्त फैसला गरेको थियो।  अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि ब्यूँताइदिएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालको मायाप्रेम पनि कानुनी रूपमा टुट्यो।

सकियो नेकपा : एमालेमा थप तनाव

फागुन २३ गतेको निर्णयसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किए। फागुन २४ गते पेरिस डाँडामा स्थायी कमिटीको अन्तिम बैठक बस्दै नेकपामा एउटै समीकरणमा रहेका नेपाल-खनाल पक्षले एमालेमै फर्किने निर्णय गरे। ओली सरकारमा रहेका रामबहादुर थापा बादल लगायतका मन्त्री र नेताहरुले एमालेमै रहेर ओलीलाई साथ दिने निर्णय गरे। 

पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि एमाले अब एउटै पार्टी बन्‍ने अपेक्षा थियो।  तर, नेपाल-खनाल पक्षका नेताहरुले पार्टीको बैठक बस्नुपूर्व नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा गुटको छुट्टै बैठक गर्न थालेपछि फागुन २८ गते ओलीले बालुवाटारमा आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बोलाएर माओवादीबाट आएका बादल लगायत २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा लगे। यसका साथै एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट आएको कमिटीलाई दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको रुपमा रुपान्तरण गरे। 

त्यसपछि नेपाल-खनाल झनै उग्र रुपमा एमालेभित्र समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको छ। यो समूहले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गरे। उनीहरुले देशभर पार्टीको समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका छन्। जनवर्गीय संगठनमा पनि समानान्तर कमिटी निर्माण गरिरहेका छन्। 

यता अध्यक्ष ओली पनि नेपाल-खनाललाई पार्टीमा फर्काउन इच्छुक छैनन्। चैत २ मा एक पटक वार्ता गरे पनि त्यसयता ओली र नेपाल-खनालबीच पानी बाराबारको अवस्था छ। २०७७ शुरु हुँदै गर्दा नेकपाभित्र शुरु भएको कलहको कथा २०७८ साल लाग्दै गर्दा पनि झन् झन् बढ्दैछ।